१० मंसिर, काठमाडौं । संसदको राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरुले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको काम तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, यसमा समितिले कुनै औपचारिक निर्णय भने लिएको छैन ।
ललितपुरस्थित खोकना र बुङ्मतीका स्थानीय र जनप्रतिनिधिको माग सुनेपछि भएको छलफलमा समिति सदस्यहरुले तत्काल काम रोक्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाएर जानकारी लिनुपर्ने माग गरे । नेपाली सेनाले जनतालाई बन्दुक देखाएर निमार्ण कार्य जारी राखेको उनीहरुको भनाइ थियो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने रक्षा मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गरी निश्कर्षमा पुग्ने बताएकी छन् ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले स्थानीयको कुरा सुनेर निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने बताए ।
‘आर्मीले काम सुरु गरेको छ, तर स्थानीयले तत्काल काम रोक्न माग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तत्काललाई काम रोक्ने निर्देश गरौं, तर सरकारका कुरा पनि सुनौं ।’ उक्त द्रुतमार्गको आवश्यकतामाथि नै स्थानीयबाट प्रश्न उठेकाले त्यसबारे प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, नेपाली सेनालाई समितिमै बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि बिनाडीपीआर सेना लगाएर काम गर्न थालिएको भन्दै समितिले तत्काल बिबादित क्षेत्रमा जारी निमार्ण कार्य रोक्न निर्देश गर्नुपर्ने बताए ।
‘पहिले काम गर्ने अनि योजना बनाउने ? बिना डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) दुई सय अर्बको योजना अगाडि बढ्न सक्छ ?’ सांसद श्रेष्ठले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारलाई एउटा पत्र लेखौं र अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि काम रोक्न भनौं ।’
खोकना र बुङमतीमा १० मिटरको अन्तरालमा सेनालाई हतियारसहित उभ्याएर निर्माण कार्य भइरहेको भिडियो र फोटो सहित आइएलओले राष्ट्रसंघमा मुद्धा हाल्न लागेको उनले दावी गरे । समिति सदस्य एवम् ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ कि सांसद पम्फा भुसालले खोकना र बुङ्मतीका स्थानीयको माग सम्बोधन गर्नका लागि कर्मचारीतन्त्र बाधक भएको बताइन् ।
‘ब्युरोकेसी जनविरोधी छ, पश्चगामी छ । द्रुतमार्गको जिरो प्वाइन्ट बुङ्मतीमा राख्न र मुआब्जालगायतका स्थानीयका अन्य मागमा राजनीतिक नेतृत्व सहमत भए पनि गृहमन्त्रालयको फुच्चे अधिकृतले रोकिदिन्छ । गृहसचिवले अहिले पनि त्यस्तै के भनेका छन् रे, मैले हेरेको त छैन’ भुसालले भनिन् ।
स्थानीयको जग्गा अधिग्रहणको नाममा केही ब्यक्तिले सस्तो दरमा जग्गा खरिद गरिरहेको भुसालले बताइन् । ‘यो आयोजना सुरु गर्ने भनिएपछि एक जनाले एक सय २५ रोपनीसम्म जग्गा खरिद गरेका छन्,’ उनले भनिन् ।
फर्सिडोलदेखि खोकनासम्मको चार किलोमिटरमा अहिले विवाद रहेको भन्दै त्यो तत्काल रोकिनुपर्ने उनले बताइन् । उनले पनि विवादित क्षेत्रमा आर्मीले जारी राखेको सडक निमार्णको कार्य तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन । सांसद बृजेश कुमार गुप्ताले जनताको चाहना विपरीत जान नहुने भन्दै समितिले तत्काल आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए । निर्देशन पश्चात प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री र सेनासँग छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद प्रेम सुवालले नेवारहरुको संस्कृति नै मासिने गरी आयोजना अगाडि बढाउन खोजीएको आरोप लगाए । नेपाल–भारत खुला सिमाना भएका कारण द्रुतमार्गलाई रणनीतिक रुपमा पनि लिइएको हुन सक्ने भन्दै सरकार त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्ने उनले बताए ।
‘द्रुतमार्ग नै आवश्यक छ कि छैन भनेर स्थानीयबाट समेत आएकाले त्यसमा पनि छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने गरी द्रुतमार्ग बन्न नसक्ने बताए । तर, स्थानीयको मागका सम्बन्धमा एकपक्षीय कुरा सुनेकै आधारमा निर्णय गर्नुभन्दा सरकारसँग पनि छलफल गरेर समितिले निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने उनले सुझाए । कांग्रेस सांसद मिना पाण्डेले पनि प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री लगायतसँग स्थानीय जनताको मागका सम्बन्धमा छलफल गरी समितिले निर्णय लिनु परिपक्व हुने सुझाइन ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने द्रुतमार्ग निर्माणको विषय संसदकै विकास समितिलाई जिम्मा दिएर निर्मला हत्या प्रकरण, कर्मचारी समायोजन र नेपाली सेनामा भएका भ्रष्टाचार लगायतका विषयलाई राज्य व्यवस्था समितिले अगाडि ल्याउनुपर्ने बताए ।
समितिले सोमबार खोकना र बुङमतीका स्थानीय सरोकारवालाहरु र जनप्रतिनिधहरुलाई बोलाएर उनीहरुका गुनासो सुनेको छ । यसअघि, समितिले द्रुतमार्गको निमार्णस्थलमै गएर पनि स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।
उक्त अवलोकनका क्रममा आयोजना प्रमुख, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासहितको संयुक्त भेलाले द्रुत मार्गको जिरो प्वाइन्ट फर्सिडोलमा राख्न सकिने सहितका १० बुँदे सहमतिसमेत गरेको थियो । तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सांसदहरुले आवाज उठाएपछि सोमबार समिति बैठकमै बोलाएर स्थानीयको गुनासो सुनिएको हो ।
