विश्वविद्यालयबाट प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउन शिक्षामन्त्रीका दुई विकल्प

४ मंसिर, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालयबाट प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउने दुई विकल्प अघि सारेका छन् । १४ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिनसँग छलफल गरेपछि मन्त्री पुनले दुई विकल्प अघि सारेका हुन् । तत्कालका लागि अध्यादेशबाट हटाउने अथवा राष्ट्रिय सभामा विधेयक लैजाने तयारी सरकारको छ ।

‘एउटा उपाय, यसलाई राष्ट्रिय सभामा विधेयकको रूपमा पेस गरिदिने । भोलि संसद् बनिसकेपछि राष्ट्रिय सभाले लैजान्छ, पास गर्छ । दोस्रो, यसलाई अध्यादेशको रूपमा लैजाने,’ मन्त्री पुनले भने, ‘अध्यादेश पनि पछि संसद्ले पास गर्नुपर्ने हो । तर पास नगर्न पनि सक्ला । गरेन भने जसले गरेन उसको दोष हुन्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षा मापदण्ड विधेयकको मस्यौदा पनि तयार पारेको छ । यही विधेयकमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने बुँदा थप गरेर राष्ट्रिय सभामा लैजाने योजना पनि छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘निर्णय दिन कर्मचारी डराउँछन्, हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने हुन्न भन्नु पर्‍यो क्या’

‘उच्च शिक्षाको विधेयक छ । त्यही ड्राफ्टलाई सुधार गरेर विधेयक रूपमा लैजान पनि सकिन्छ,’ मन्त्री पुनले भने ।

विश्वविद्यालयकै पदाधिकारीको सुझावमा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन तयारी गरेको हो । ‘राजनीतिक भागबन्डामा उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डीनहरू नियुक्त गर्ने प्रथा हट्यो भने शैक्षिक वातावरण बन्छ । १४ वटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र डीनहरूसँग छलफल गर्दा यो कुरा आएको हो,’ मन्त्री पुनले भने ।

मन्त्री पुनलाई विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा काम गर्न नसकिएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

‘विश्वविद्यालयमा राम्रो शैक्षिक वातावरण बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । हस्तक्षेपले गर्दा काम गर्न सक्दैनौं भनेर उपकुलपतिहरूकै कुरा हो, मेरो होइन,’ मन्त्री पुनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने व्यवस्था भयो भने राजनीतिकरण बन्द हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीलाई कतिवटा विश्वविद्यालयको कुलपति छु भन्ने नै थाहा नहुने समेत मन्त्री पुनले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई म कतिवटा विश्वविद्यालयको कुलपति छु भन्ने नै थाहा हुँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई उपकुलपति मैले चुन्ने हो भन्ने मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिकरण भएकोले यो सिस्टमलाई हटाएर स्वच्छ कुलपति चुन्ने सिस्टम बसाल्न खोजेको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘शिक्षकले आफ्नो स्वार्थका लागि दलको झोले बनेर हिंड्नुभएन’

बोर्ड अफ ट्रस्टीको मोडेलमा विश्वविद्यालय चलाउनु पर्नेमा मन्त्री पुनको जोड छ ।

‘भागबण्डा नगरी नियुक्त गर्नका लागि स्वार्थ नभएको बोर्ड खडा गर्नुपर्छ । बोर्ड अफ डाइरेक्टर अथवा बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गर्न सकिन्छ । यही बोर्डले स्वच्छ कुलपति र अन्य पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने चलन बसाल्यो भने राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुँदै जान्छ,’ उनले भने ।

दल निकटका संघ संगठनले उपकुलपतिलाई काम गर्न प्रेसर दिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

‘एउटा पार्टीको विद्यार्थी युनियनले गरेको कुरा अर्को पार्टीको विद्यार्थी युनियनले मन पराउँदैन । विद्यार्थी युनियन मात्र होइन, प्राध्यापक संघ छ । त्यहाँ प्रध्यापकहरूको संघ पनि पार्टी–पार्टी अनुसार छन् । उनीहरूको आपसमा मेलमिलाप हुँदैन । जहिले पनि किचलो निस्किरहन्छ । उपकुलपतिलाई काम गर्न प्रेसर हुन्छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘यसका लागि प्रधानमन्त्री कुलपति हुनु हुँदैन ।’