८ पुष, काठमाडौं । विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान कसरी हटाउने भनेर छलफल अगाडि बढेको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले दुई चरणमा छलफल सकेको छ । कार्यदलका संयोजक अधिकारीका अनुसार कुलपति कसलाई बनाउने भनेर कार्यदलमा विमर्श भएको छ ।
‘दुई चरणमा छलफल भयो । कुलपति कसलाई बनाउने, प्रधानमन्त्री राख्दा के हुन्छ, नराख्दा के हुन्छ भनेर विश्लेषण गरेका छौँ,’ अधिकारीले भने, ‘ कसरी परिमार्जन हुन्छ भनेर छलफल अगाडि बढेको छ ।’
कार्यदलको अर्को बैठक आगामी १३ पुषका लागि बोलाइएको उनले बताए । कार्यदलले विकल्पसहति सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ । कार्यदलमा पूर्वउपकुलपतिहरू पनि सहभागी छन् ।
विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हुँदा राजनीतिकरण भएको भन्दै सरकारले ऐन संशोधन गर्न आवश्यक राय सुझाव लिन विज्ञको कार्यदल बनाएको थियो ।
शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले कार्यदल बनाएका हुन् । कार्यदलले उच्च शिक्षा मापदण्ड विधेयकको मस्यौदा परिमार्जनका लागि सुझाव दिने छ । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउने विषय पनि यही विधेयकमा समावेश गर्ने तयारी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4