प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने प्रावधान हटाउन चाहन्छन् पूर्वउपकुलपतिहरू

१ मंसिर, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मत नमिलेपछि उपकुलपति केसरजंग बरालले १५ चैत २०८१ मा राजीनामा दिए ।

कुलपति ओलीले नीति तथा कार्यक्रम रोकेको र नियुक्तिमा दबाब दिएका कारण राजीनामा दिनुपरेको बरालले बताएका थिए ।

बराल उपकुलपति भएको समयमा डिन नियुक्ति गर्न तत्कालीन कुलपति ओलीले समय नै तोकेर दबाब दिएका थिए । एकतार्फ डिन नियुक्तिमा दबाब र अर्कोतिर नीति तथा कार्यक्रम नै पेस गर्न नपाएपछि बराल उपकुलपतिको कुर्सीमा बस्न चाहेनन् ।

असार २०८२ मा त्रिविको कुलपति ओली नै थिए । यसपटक पनि त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम कुलपति ओलीले रोके ।

बरालले राजीनामा दिएपछि त्रिवि उपकुलपतिको जिम्मेवारी शिक्षाध्यक्ष खड्ग केसीलाई दिइएको थियो । तर उनले नीति तथा कार्यक्रम तयार पारे । अन्तिम समयमा उपकुलपतिमा दीपक अर्याललाई नियुक्त गरियो । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम नै रोकियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नरहने कानुन ल्याउँदै सरकार

विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हो तर राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको गुनासो उपकुलपतिहरूले गर्दै आएका छन् । २०४८ सालपछि हस्तक्षेप बढेको प्राज्ञहरू बताउँछन् ।

कार्यकाल बाँकी हुँदै राजीनामा दिनेमा बराल मात्र होइन, तत्कालीन उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले पनि कार्यकाल एक वर्ष बाँकी रहँदै राजीनामा दिएका थिए ।

२०५१ मा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रितले मार्गप्रशस्त गर्न भने । माथेमाले राजीनामा दिए ।

विश्वविद्यालयमा पछिल्ला वर्षहरूमा झन् राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको निष्कर्ष पूर्वउपकुलपतिहरूको छ ।

‘पछिल्ला कालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिनेट बस्दा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र अन्य पदमा पनि राजनीति भयो,’ पूर्वउपकुलपति माथेमाले भने ।

प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाऔँ

राजनीतिक हस्तक्षेप बढेपछि विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति नराख्ने कानुन ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । यसमा पूर्वउपकुलपतिहरू पनि सहमत छन् ।

विश्वविद्यालय सुधार गर्न र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूको छ ।

‘कुलपति मात्र होइन, शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने चलन पनि हटाउनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक व्यक्ति राख्नु हुँदैन,’ पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले भने, ‘हटाउने कानुन ल्याउने सरकारको तयारी सकारात्मक कदम हो ।’

पूर्वउपकुलपति माथेमा विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएकाले आफ्नै निर्णय आफैं गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारको मुख नहेरी विश्वविद्यालयबाट नै निर्णय हुनुपर्छ । प्रधामनन्त्री कुलपति नहुने हो भने विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ नै,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

त्रिविमा उपकुलपति छनोट सिधै कि खुला ?

विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट चलाउनुपर्ने प्रस्ताव पूर्व उपकुलपतिहरूको छ । ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिजबाट विश्वविद्यालय चलाउनुपर्छ । विदेशमा पनि ट्रस्टिजको मोडलमा चलेको छ,’ माथेमाले भने, ‘२०औँ वर्षदेखि यो विषय उठाउँदै आएका छौँ । ऐन नै संशोधन गरेर जानुपर्छ ।’

पूर्वउपकुलपति जोशी पनि माथेमाको तर्कमा सहमत जनाउँछन् । ‘ट्रस्टिज गठन गर्नुपर्छ । प्राज्ञले नै विश्वविद्यालय चलाउने हो,’ उनले भने ।

पूर्वउपकुलपति बरालले भने विश्वविद्यालयको संरचाना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने मत राख्छन् । ‘प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान मात्र होइन, पूरै संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेको संरचना बोझिलो छ,’ उनले भने ।

बोर्ड अफ ट्रस्टी बनाउने तर उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार पनि नरहने प्रावधान ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव बरालको छ । ‘बोर्ड अफ ट्रस्टीको अध्यक्ष हुन्छ । अध्यक्षले आवश्यकताको आधारमा सहअध्यक्ष राख्न सकिन्छ । अहिलेको बोझिलो संरचना हटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने नियम आयो भने पनि सरकारको सहयोग भने टुट्न नहुने जोशी बताउँछन् ।

‘उच्च शिक्षामा सरकारले बजेट छुट्याएको हुन्छ । कुलपति हटे पनि बजेट भने हटाउन मिल्दैन । आफैं कमाएर खाउ भन्न मिल्दैन । बजेट सरकारले दिनुपर्छ,’ जोशीले भने ।