प्राज्ञहरूको प्रश्न : विश्वविद्यालयहरूको सिनेट प्रधानमन्त्री निवासमा किन ?

१ साउन, काठमाडौं । विश्वविद्यालयहरूको सिनेट १५ देखि ३२ असारसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्यो ।

सिनेट सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सभा हलमा बस्नुपर्ने हो तर विश्विद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यस्तताको कारण देखाउँदै सबै विश्वविद्यालयहरूको सभा बालुवाटारमा राखियो ।

‘स्पेनको औपचारिक भ्रमण, स्वदेश फर्केपछि नियमित काम, राजनीतिक भेटघाट, रसुवागढीमा आकस्मिक बाढीको विपत्ति र गृहजिल्ला झापाका कार्यक्रमको व्यस्तताका बीच प्रधानमन्त्रीले ओलीले आफू कुलपति भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको सिनेट राख्नुभएको हो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ ।

कुन-कुन विश्वविद्यालयको सभा बालुवाटारमा बस्यो ?

३२ असारमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको सभा बालुवाटारमा बस्यो । सोही दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बस्यो ।

३१ असारमा ४ वटा विश्वविद्यालयको सिनेट बालुवाटरमा बसेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको सभा बालुवाटारमा बस्यो ।

३० असारमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको सभा बस्यो । २६ असारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र २५ असारमा पोखरा विश्वविद्यालयको सभा बसेको थियो ।

सिनेटले सबै विश्वविद्यालयको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम  पास गर्‍यो । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भने नीति तथा कार्यक्रम बेगर बजेट मात्र आएको छ । त्रिविको उपकुलपतिमा प्रा.डा. दीपक अर्याल असार २५ मा नियुक्त भएकाले नीति तथा कार्यक्रम रोकेर बजेट मात्र पास गरिएको हो ।

प्राज्ञहरूको प्रश्न

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा सिनेट राखेकोमा प्राज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन् । ‘मुलुक चलाउने प्रधानमन्त्रीले विश्वविश्वद्यालयप्रति चाख राख्नु राम्रो हो । तर विश्वविद्यालय भनेको प्राज्ञिक संस्था हो । सभामा गाउन लगाएर बसेको हुन्छ । त्यसैले संस्थाप्रति उत्तरदायी महसुस गर्ने हो भने विश्वविद्यालयभित्रै सिनेट बस्नुपर्छ,’ पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले भने ।

पूर्वउपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा पनि सभा विश्वविद्यालयमै राख्नुपर्ने मत राख्छन् । ‘विश्वविद्यालयको वस्तुस्थिति, भौतिक संरचना, प्राध्यापक कर्मचारी सबै कुरा कार्यकारी प्रमुखले बुझ्नका लागि पनि विश्वविद्यालयमै सभा राख्नु राम्रो हो,’ बास्कोटाले भने, ‘तर सबै विश्वविद्यालयको सिनेट विश्वविद्यालयमा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई समय मिलाउन गाह्रो हुने भएकाले बालुवाटारमा राख्नु अनुपयुक्त पनि होइन ।’

बालुवाटरमा बसेको त्रिविको सभामा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । सभाका सदस्यहरूले सिनेट बालुवाटारमा राखेकोमा प्रश्न गरेका थिए । ‘त्रिवि र बालुवाटार आउजाउ गर्न २० मिनेट लाग्ला । त्रिविको आफ्नै सिनेट हल छ । विश्वविद्यालयमै गरेको भए सबैको अपनत्व हुने थियो । त्रिविमा किन नगरेको भनेर कसैले सोध्यो भने हामीले के जवाफ दिने ?,’ सभामा सहभागी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालले प्रश्न गरे ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीको तत्परतामा यसपटक सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नु अगावै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम सिनेट बैठकबाट पास गर्न सफल भएको प्रधामनन्त्री ओलीको सचिवालयले दाबी गरेको छ ।

कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाऔँ

प्राज्ञहरू अहिलेको समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्छन् । ‘कुलपति सबै विश्वविद्यालयमा सहभागी हुन भ्याइनभ्याइ हुन्छ । यो प्रथालाई संशोधन गर्नुपर्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टिज्मा विश्वविद्यालयहरूलाई लैजानुपर्छ,’ पूर्वउपकुलपति माथेमाले भने, ‘यसले प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो हुन्छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले पूरै देश हेर्नुपर्छ ।’

पूर्वउपकुलपति बास्कोटाको भने यसमा थोरै फरक मत छ । ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज्मा जाँदा उपयुक्त हो तर विश्वविद्यालयलाई प्रशासनिक तबरमा सबल बनाउन र विश्वविद्यालयको समस्या सरकारलाई सुनाउन प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा सजिलो हुन्छ,’ बास्कोटाले भने ।

त्रिविको उपकुलपतिलाई पनि भ्याइनभ्याइ

२५ असारमा त्रिविको उपकुलपतिमा अर्याल नियुक्त भएलगत्तै अधिकांश विश्वविद्यालयको सिनेटमा सहभागी भए । एक साता बढी अरु विश्वविद्यालयको सभामा त्रिविको उपकुलपति पनि सहभागी हुँदा त्रिविको दैनिक कामकाजमा असर पर्‍यो ।

अधिकांश विश्वविद्यालयको ऐनमा अरु विश्वविद्यालयको उपकुलपति पनि सिनेटको सदस्य हुने प्रावधान छ । सोहीअनुसार त्रिवि ठूलो विश्वविद्यालय भएकाले धेरैजसो विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्य त्रिविको उपकुलपति हुने गरेको छ ।

‘२५ असारमा नियुक्त हुनुभएका उपकुलपति सरले बल्ल आजदेखि पूर्ण रूपमा कार्यालयमा आएर काम गर्न थाल्नुभएको छ,’ उपकुलपति कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ।

पूर्वउपकुलपति बास्कोटा त्रिविसँग अरू विश्वविद्यालयले सहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले पनि त्रिविको उपकुलपति सभागी हुने गरेको बताउँछन् । बास्कोटाको अनुभवमा पनि त्रिविको उपकुलपति अरु विश्वविद्यालयको सभामा जाँदा त्रिविलाई असर पर्ने गरेको छ ।

‘आफ्नै विश्वविद्यालयमा समस्याको चाङ हुन्छ । कुनै विश्वविद्यालय पूर्व छ । कुनै पश्चिम छ । कुनै कर्णली छ । उतै जाने हो भने आउन जान ४-५ दिन लाग्छ । बालुवाटारमा सिनेट बस्यो भने बाहिर जाने समय बच्छ,’ बास्कोटाले भने ।

पूर्वउपकुलपति माथेमा भने ऐन संशोधन गरेर समाधान गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जहाँजहाँ समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीले नै रोके त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम