संसद्‌मा प्रश्नोत्तर : युवा पलायनको प्रश्नले घेरिए प्रधानमन्त्री

७ साउन, काठमाडौं। संसद्मा सांसद्हरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका छन् । सांसदहरूले समसामयिक विषयमा र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा प्रश्नहरू सोधेका थिए । जसको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले दिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा धेरै सांसदहरूले युवा पलायनको प्रश्न गरे । सांसदहरू माधव सापकोटा, महेन्द्रबहादुर शाही, मुक्ता कुमारी यादव लगायतले यो प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई देशमै रोक्नु र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई उनीहरुको पुँजी, सीप र अनुभवलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुरहेको बताएका छन् ।

प्रश्‍नकर्ता सांसद माधव सापकोटाले युवा र विद्यार्थी रोजगारी र अधययनका लागि विदेशिरहेको बताए ।

सांसद सापकोटाका अनुसार हालैको एसईईमा ५ लाख २२ हजार र कक्षा १२ मा ५ लाख ११ हजार विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । उनीहरूको औसत उमेर १६ देखि १८ वर्ष छ । उनीहरूमध्ये अधिकांशको मिल्दासम्म अध्ययन तथा रोजगारको पहिलो विकल्प विदेश रहेको विभिन्‍न अध्ययनले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा १ लाख २० हजार ८ सय ८८ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए, भने सोही अवधिमा ८ लाख ३० हजारभन्दा बढी नेपाली विदेश रोजगारीमा गएका छन् । खुला सीमा हुँदै गएकाको संख्या यसमा समेटिएको छैन । बाहिरिनेहरूमा युवाको बाहुल्यता छ ।

यो तथ्याङ्क सुनाउँदै सापकोटाले प्रश्न गरे, ‘देशको भविष्य मानिने यति ठूलो संख्याका युवाहरू वैदेशिक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै, ‘देशमै सम्भावना छ’ भन्‍ने अनुभूति दिलाउन वर्तमान सरकारका के कस्ता योजनाहरू छन् र आउँछन् ?’

गतवर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोडिन ४ लाख ५० हजार महिलासहित ७ लाख ५७ हजार जनाले नाम दर्ता गराएको उल्लेख गर्दै उनले ‘बेरोजगारहरूका लागि रोजगारी सिर्जनाको थालनीबारे सरकारको योजना के छ ?’ भनेर पनि सोधे ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई देशमै रोक्नु र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई उनीहरुको पुँजी, सीप र अनुभवलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुरहेको बताएका हुन् ।

सरकारले वि.सं. २०८२ देखि २०९२ लाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको स्मरण गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार नेपालको विकासका प्रमुख क्षेत्रहरू कृषि, उद्योग, पर्यटन, उर्जा एवं पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी भइरहेकाले ती क्षेत्रमा उल्लेखनीय रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई “राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम” को रुपमा पुनर्संरचना गर्ने र यसलाई अझ सीपमूलक र रोजगारमूलक बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरी हाल कोशी र मधेश प्रदेशका २० पालिकामा “रेमी परियोजना” अन्तर्गत पुनः एकीकरण र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएको जानकारी दिए । जेन जी पुस्तालाई लक्षित गरी स्टार्ट अप, नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत् उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन भईरहेका छन् ।

एक जना सांसदलाई युवा पलायनबारेको जवाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली बाँकीको हकमा पहिले नै जवाफ दिएको भनेर पन्छिए ।

अर्का प्रश्नकर्ता सांसद सांसद महेश बस्नेतले इलाम जिल्लाको पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र सन्दकपुर, श्रीअन्तु, जौबारी, तुम्लिङ, आहालटार, छिन्तापु, पशुपतिनगर, गुफापातल महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरू रहेको बताए ।

यो कृषिजन्य उत्पादन तथा जडिबुटी उत्पादन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र समेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले के कस्ता कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न सक्छ ? भनेर सोधे ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुम्निमा पारुहाङ स्मृति पार्कसहित किराँत म्युजियमका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको स्मरण गरे । यसबाट त्यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।

प्रश्‍नकर्ता सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले सरकारले विकासका प्राथमिकता कुन कुन क्षेत्रलाई दिएको छ भनेर सोधे ।

र देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सरकारको दीर्घकालीन योजना के हो, मानव विकासका सूचकांकमा पछि परेका कर्णालीजस्ता दुरदराजका जनताहरूका लागि समग्र विकासका योजना के छन् भनेर पनि सोधे ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अहिले के कति उपलब्धि भएको छ ? देश फर्कन चाहने नेपाली युवालाई आकर्षित गर्न के नीति बनाइएको छ ? र विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सरकारको के योजना छ ? भनेर प्रश्न गरे ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको विकासका प्राथमिकता, आर्थिक अवस्था सुधार एवं कर्णालीको समग्र विकासका सन्दर्भमा जिज्ञासा राखेको भनेर धन्यवाद दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ती क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी लगानी केन्द्रित भएको छ । कर्णालीजस्ता दुर्गमस्थानको आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय विकासलाई लक्षित गरी स्थानीय सडक पूर्वाधार कार्यक्रम, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम, स्थानीय स्तरका सडक पूल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना, झोलुङ्गे पुल तथा तुईन विस्थापनजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन हुँदै आएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ शहर आयोजना, सहरी विकास कार्यक्रम र वस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका विभिन्‍न शहर तथा वस्तिहरुमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको स्मरण गरे । कृषितर्फ कर्णाली प्रदेशका ३२ वटा स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीको खेती प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्ती अ‍ोलीले पुरानै प्रतिवद्धता दोहोर्‍याए ।‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने राष्ट्रिय संकल्पप्रति हामी सबै दृढ छौं’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार ‘तीनै तहका सरकारका कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति वा पदाधिकारी कानूनी दायरा भन्दा बाहिर छैनन् । कही कतै आर्थिक विचलन र अनुचित व्यवहार देखिएमा कानून बमोजिम कारबाही भैरहेको छ र हुनेछ ।’

अर्का सांसद मैना कार्कीले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा शहीदहरू, बेपत्ता र द्वन्द्व पीडितहरूको योगदान उनीहरूको बलिदान र निजहरूलाई सम्मान र कदर गर्ने संकल्प रहेको स्मरण गरे ।

तर, व्यवहारमा किन उल्टो भइरहेको छ ? भनेर प्रश्न गरे । सांसद कार्कीका प्रश्न छन्, ‘अब संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्ला ? पीडितहरूले न्याय पाउलान् त?’

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू सम्पन्‍न गरी शान्ति प्रकियालाई टुङगोमा पुर्‍याउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

उनकाअनुसार संविधानले निर्देशन गरे बमोजिम शहीदहरू, बेपत्ता र द्वन्द्व पीडितहरूको योगदान र बलिदानलाई सम्मान र कदर गर्ने विषयमा सरकार दृढ छ । पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार अत्यन्त जिम्मेवार र संवेदनशील छ।

द्वन्द्व पीडितहरूसँग तहमा निरन्तर छलफलमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषय सबैको उत्तिकै चासो र सरोकार भएको विषय रहेको बताए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को व्यवस्था बमोजिम नै आयोगहरू गठन भइकार्य प्रारम्भ भएको उल्लेख गरे ।

सांसद महेशकुमार बर्तौलाले पछिल्लो समय विश्‍वका धेरै देशहरूले स्मार्ट पव्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको रूपमा पोडवे प्रविधिलाई उपयोग गरिरहेको बताए । यस मार्फत मालसामानको ढुवानी र यात्रुहरूको आवत जावतसमेत सजिलै गर्न सकिने भएकोले नेपालमा पनि यसको उल्लेखनीय सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।

‘त्यसैले, १९८२ सालमा सुरु भएर २०५७ सालदेखि औपचारिक रूपमा बन्द अवस्थामा रहेको ४२ किलोमिटर लामो हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं रोपवेको स्थानमा पोडवे सञ्‍चालनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न उपयुक्त देखिन्छ,’ बर्तौलाले सोधे, ‘ सरकारले आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा हेटौंडा काठमाडौं पोडवे सञ्‍चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना समेत समावेश गरेको छ । यसलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा सरकारको कस्तो धारणा रहेको छ ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्मार्ट प्रविधि एवं विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने पोडवेको निर्माण प्रारम्भ गर्ने हेतुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हाल बन्द अवस्थामा रहेको ४२ किलोमिटर लामो काठमाडौ–हेटौंडा रोपवेको विकल्पमा आधुनिक प्रविधि सहितको पोडवे निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको स्मरण गरे ।

अध्ययन पश्‍चात सम्भाव्य देखिएमा काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।

सांसद मेटमणि चौधरीले दाङस्थित टरीगाउँ एयरपोर्ट सञ्‍चालन कसरी हुन्छ ? भनेर सोधे ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले टरीगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्‍नति कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले निरन्तर प्राथमिकता दिँदै आएको बताए ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि थप १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको स्मरण गरे ।

अर्का ससांसद मुक्ताकुमारी यादवले नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा शक्ति रोजगारीका लागि खाडी मुलुक लगायतका देशमा जान बाध्य रहेको स्मरण गर्दै रोक्ने योजना सोधेकी थिइन् ।

जसको जवाफ पहिले नै दिइसकेको भनेर प्रधानमन्त्री ओली पन्छिए ।

अर्का प्रश्‍नकर्ता सांसद मोहन आचार्यले वार्षिक अर्बौ राजस्व संकलन गर्ने रसुवागढी नाकामा एकीकृत रसुवा भन्सार कार्यालय र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गल्छी–मैलुङ–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडक समयमा नबन्दा दैनिक विभिन्‍न खाले समस्याहरू आइरहेको बताए ।

निर्माण सुरु भएको एकीकृत रसुवा भन्सार कार्यालयको सातौँ पटक म्याद थप भएको उल्लेख गर्दै कहिले सम्पन्‍न हुन्छ भनेर सोधे ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले रसुवाको टिमुरेमा निर्माण भइरहेको सुख्खाबन्दरगाहको भौतिक प्रगति ८१ प्रतिशत रहेको बताए ।

उनका अनुसार  रसुवागढी नाकामा भन्सार, अध्यागमन, क्वारेन्टाइन र सुरक्षा निकायहरूले एकै ठाँउबाट सेवा प्रवाह गर्नेगरी एकीकृत कार्यालय भवनको निर्माण कार्य ५५ प्रतिशत सम्पन्‍न भइसकेको छ ।

२४ असार २०८२ मा अचानक आएको बाढीको कारणले बन्दरगाहको रिटेन वाल भत्किएको, पार्किङ स्थल बगाएको, २ वटै गोदामघरमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै उनले क्षति पुगेका उक्त भौतिक संरचनाहरूको शीघ्र पुनर्निर्माण गरी नाका सञ्‍चालन गर्न सम्बद्ध पक्षसँग समन्वय भइरहेको बताए।

अन्तिम प्रश्नकर्ता सांसद मीना तामाङले शान्ति प्रक्रियाका मुख्य सरोकारवाला पीडित पक्ष र शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षर कर्ता पक्षको सहमतिविना गठन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको बताइन् ।

पीडित पक्षबाट आयोगलाई बृहत शान्ति सम्झौता बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायको अनुभूति हुनेगरी व्यवस्था गर्न घोषणा गरिएको समयसीमाभित्र समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ? भनेर सोधिन ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा पहिले नै जवाफ दिइसकेको बताए । तथापि, हस्ताक्षरकर्ताको सहमति भए वा नभएको भन्ने विषय अमिल्दो रहेको बताए । हस्ताक्षरकर्ता को थियो भन्ने भन्दा पनि अहिलेको समयमा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउनु रहेको जवाफ दिए ।