विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नरहने कानुन ल्याउँदै सरकार

३० कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउन गृहकार्य सुरु गरेको छ । यसका लागि विज्ञ समिति बनाउने तयारी भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र प्राज्ञ रहेको समिति बनाउन लागेको हो । यो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ऐन बनाउने तयारी सरकारको छ ।

‘विश्वविद्यालयको उपकुलपति र विज्ञ रहेको समिति बनाउने योजना छ । समिति केही दिनभित्रै बन्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘समिति बनाउन मन्त्रीज्यूले छलफल गरिरहनुभएको छ ।’

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्राज्ञहरूले कुलपति प्रधानमन्त्री हुने चलन हटाउन मन्त्री पुनलाई सुझाव दिएका थिए । त्यसैको आधारमा मन्त्री पुनले समिति बनाउन लागेका हुन् ।

कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउन अध्यादेश ल्याउने वा ऐनमा समावेश गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलेको थियो । तर अध्यादेशबाट भन्दा ऐनमा नै समावेश गरेर जाने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐनमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने प्रावधान राख्ने तयारी छ ।

‘मापदण्ड ऐनको मस्यौदा बनेको छ । यही ऐनमा राखेर जाने छलफल भएको छ । त्यसैको लागि विज्ञको समिति बनाउन लागिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । प्रत्येक विश्वविद्यालयको छुट्टाछुट्टै ऐन पनि छ । त्यो ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘के–कसरी हटाउन सकिन्छ त्यो विज्ञको समितिले अध्यययन गरेर सिफारिस गर्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउन किन चाहँदैनन् दलहरू ?

शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक बनाएको थियो । उक्त विधेयकमाथि राय सुझाव लिएर परिस्कृत बनाउन कानुन आयोग पठाइएको थियो । कानुन आयोग पुगेपछि यसलाई मापदण्ड ऐन बनाउन लागिएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो विधेयक कानुन आयोगबाट मन्त्रालयमा आएको छ । यसैमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने बुँदा थप गर्न लागिएको हो ।

विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउदा राजनीतीकरण नहुने दाबी विज्ञहरूको छ ।

‘पछिल्ला कालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिनेट बस्दा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र अन्य पदमा पनि राजनीति भयो,’ त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले भने, ‘प्रधामनन्त्री कुलपति नहुने हो भने विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्छ हुन्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टिजबाट विश्वविद्यालय चल्छ ।’

विश्वविद्यालय स्वायत्त र आफ्नै निर्णय आफैं गर्न पाउनुपर्ने भनाइ उनको छ । ‘सरकारको मुख नहेरी विश्वविद्यालयबाट नै निर्णय हुने भयो । विदेशमा पनि बोर्ड अफ ट्रस्टिजको मोडलमा चलेको छ,’ माथेमाले भने, ‘२०औँ वर्षदेखि यो विषय उठाउँदै आएका छौँ । ऐन नै संशोधन गरेर जानुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था नरहेमा विश्वविद्यालयले आफूलाई कस्तो उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार चाहिएको हो उसैले निर्णय गर्ने दाबी माथेको छ । तर हाल प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा आफू निकटका र दलको भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । यसले विश्वविद्यालयको शाख गुमेको तर्क प्राज्ञहरूको छ ।

अहिले १० वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय राजर्षी जनक विश्वविद्यालय र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री छन् ।

नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री कुलपति हुने प्रावधान छ । मधेश कृषि विश्वविद्यालय र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा मुख्यमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ ।

बोर्ड अफ ट्रस्टीमा कुलपति र अध्यक्ष रहेको विश्वविद्यालय ६ वटा छन् । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, गण्डकी विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयले अध्यक्ष चयन गर्नेछ । नेपाल विश्वविद्यालयले भने विज्ञलाई कुलपति बनाउने नियम छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विश्वविद्यालयमा शासकीय स्वरुप फेरौं

यो पनि पढ्नुहोस

विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रष्टिज राखौं, तर त्यतिले पुग्दैन