टुंगिएन विदेशबाट भोट हाल्न पाउने ऐन संशोधनको मस्यौदा

१६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी तयार मस्यौदाले भने अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा तिहार अगाडि नै रायका लागि निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । चाडपर्व सकिएपछि केही छलफल समेत गरेर आयोगले गत बुधबार नै राय दिने तयारी रहेको बताएको थियो । तर त्यो तयारीमै सीमित भएको छ । परिणामत: विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया समेत लम्बिन पुगेको छ ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू छलफल चलिरहेको बताउँछन् । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने निर्वाचन आयोगले राय दिएपछि ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँछन् ।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । जसमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनका केही दफाहरू रहेका छन् ।

यी चार वटा ऐनमा संशोधन गरेपछि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित हुने गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजाल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘विदेशमा बस्ने नेपालीलाई समानुपातिकतर्फ भोट हाल्न दिने गरी ऐन संशोधनको प्राविधिक मस्यौदा तयार भएको छ । उक्त मस्यौदालाई निर्वाचन आयोगमा पठाएका छौं । उताबाट आएपछि थप प्रक्रियाबारे छलफल हुन्छ ।’

रिजालका अनुसार निर्वाचन आयोगले राय पठाउन बाँकी भएतापनि सरकारले आफ्नो तयारी समेत अगाडि बढाउँदैछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी

यस अन्तर्गत आइतबार मात्रै गृह मन्त्रालय र नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूबीच छलफल भएको छ । रिजालका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने मोडेल र प्रक्रियाको विषयमा छलफल भएको हो ।

उनी भन्छन्, ‘कुन मोडेलमा जान सकिन्छ भनेर प्रतिष्ठानले अध्ययन गरिरहेको  छ। प्रतिष्ठानले पनि एउटा प्रतिवेदन दिन्छ त्यसपछि कसरी कुन मोडेलमा अगाडि बढ्ने भन्ने विषय थप प्रष्ट हुन सक्दछ ।’

आइतबारको छलफलमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृह मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगाल, मन्त्रालय अन्तर्गतको कानुन महाशाखाका सहसचिव रिजाल, प्रतिष्ठानका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा, डा. दीपक खड्का लगायत सहभागी थिए । जहाँ विदेशबाट मतदानको सम्भावना, मतदाता नामावली, मतदानको प्रक्रिया र यसलाई सम्भव पार्नका लागि आवश्यक संयन्त्र, कानुन, र अन्य आवश्यकताकाबारे छलफल भएको छ ।

विदेशमा रहेका नागरिकको मतदानका विषयमा विद्यमान कानुनी अवस्था, अन्य मुलुकको कार्यान्वयन अनुभव र चुनौतीहरू बारे प्रतिष्ठानसँग निर्वाचन आयोगले समेत छलफल गर्दै आएको छ ।

प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूसँग गत शुत्रबार निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले छलफल गरेका थिए । आयोगसँगको छलफलमा पनि आउट अफ कन्ट्री भोटिङका विषयमा छलफल भएको थियो ।

विदेशमा हुने मतदान प्रक्रिया, हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती, आवश्यक जनशक्ति र यसका कार्यान्वयनका लागि निर्माण हुनुपर्ने राजनीतिक वातावरण आदि विषयका बारेमा प्रतिष्ठान, गृहमन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले काम गरिरहेको छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू समेत संलग्न रहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे आयोग गृहमन्त्रालयबाट प्राप्त मस्यौदाको विषयमा आयोग छलफलमा रहेको बताउँछन् । गृह मन्त्रालयमा राय पठाउने तयारी भइराखेको उनले जानकारी दिए ।

उनी भन्छन्, ‘प्रतिष्ठानसँग छलफल भएको छ । गृहमन्त्रालयसँग समेत छलफल भएको छ । प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन समेत आउला । आयोग छिट्टै राय पठाउनेगरी छलफलमा छ ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरेपछि बाँकी कार्य निर्वाचन आयोगले नै अगाडि बढाउनेछ । मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदान केन्द्र व्यवस्थापनसम्मका विषय निर्वाचन आयोगले बनाउने कार्यविधि अनुसार हुनेछ ।