११ मंसिर, काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षावापत १ प्रतिशत कर कट्टी गर्ने व्यवस्था गरेपछि चर्को आलोचना खेपे ।
श्रमिकलाई राहत दिनुपर्ने सरकारले उल्टै एक प्रतिशत कर उठाएर खान थाल्यो भन्ने टिप्पणी गरियो । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतले समेत पाण्डेको आलोचना गरे ।
तर, अर्को वर्ष (०६७/६८) को बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री पाण्डे पछि हटेनन्, बरु सामाजिक सुरक्षावापत लिइएको १ प्रतिशत कर अलग्गै कोषमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको घोषणा गरे ।
‘यो रकम योगदानकर्ता कर्मचारी तथा मजदुरको सामाजिक हितमा उपयोग गर्न कामदार, रोजगारदाता र सरकार सम्मिलित त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्वको सञ्चालक समिति रहने स्थायी संयन्त्र स्थापना गरिनेछ’ उनले त्यसबेला बजेट भाषणमै लेखे ।
पाण्डेको त्यो सोचलाई उनकै पार्टी तत्कालीन एमाले र हाल नेकपाका नेता गोकर्ण विष्ट श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री हुँदा कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।
यो यति सजिलै कार्यान्वयन हुन लागेको भने होइन । बजेट भाषणमै नीतिगत रुपमा बोलेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री पाण्डेले त्यसबेलाका राजस्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाए । यो कार्यदलमा ‘मजदुर नेता’हरु विणु रिमाल, शालिकराम जम्मरकट्टेल र लक्ष्मण बस्नेत थिए ।
उद्योगीहरुको तर्फबाट उद्योग बाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पनि थिए । हाल सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्तसमेत रहेका बास्कोटा भन्छन्, ‘एक प्रतिशत कर कट्टीको विरोध भएपछि मजदुरको रकम उनीहरुलाई दिउँ भनेर यो अवधारणा अघि सारिएको हो ।’
सामाजिक सुरक्षा योजनाको सोच तत्कालीन अर्थमन्त्री पाण्डेले अघि सारेको र कार्यान्वयनका लागि आफ्नो कार्यदलमा रहेका मजदुर नेताहरुले निकै जोडबल दिएको भन्ने उनी हिच्किचाउँदैनन् । भन्छन्, ‘एक वर्ष लगाएर हामीले प्रतिवेदन तयार पार्यौं र त्यसमा उद्योगी व्यवसायीहरु पनि सहमत नै हुनुहुन्थ्यो ।’
त्यही वर्ष सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भयो तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन बनेन ।
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको पालामा झण्डै सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा गइसकेको थियो । तर, संसद नभएको र ऐन नबनाई राजस्व खर्च गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरु गर्दा भोलि अप्ठ्यारो आउन सक्ने भन्दै थाती राखिएको त्यसबेला सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यरत अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्यसपछि बनेका सरकारहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा खासै चासो देखाएनन् । सामाजिक सुरक्षावापत भन्दै एक प्रतिशत कर भने लिइरह्यो । यो रकम अहिलेसम्म झण्डै २० अर्ब पुगिसकेको छ तर, सुरुमा कोषलाई दिएको ४७ करोड बाहेक अरु रकम अर्थ मन्त्रालयले दिएको छैन । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अर्थले बृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा पनि खर्च भइरहेको छ भन्दै अर्थले टार्ने गरेको कोषका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गत वर्ष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन– २०७४ बन्यो । २९ साउन ०७४ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भयो । अहिले नियमावली र कार्यविधि पनि बनेपछि सरकारले कार्यान्वयन गर्न थालेको हो ।
के छ सामाजिक सुरक्षा योजनामा ?
समाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा श्रमिकले ११ र रोजगारदाताले २० प्रतिशत योगदान गर्छन् । यो रकमको २० प्रतिशत सञ्चयकोषमा जानेछ भने ८.३३ प्रतिशत उपदान र २.०७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुमा खर्च गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत सरकारले सुरुमा चारवटा मात्र स्किम ल्याएको छ । मातृत्व कार्यक्रम अन्तरगत महिला श्रमिक गर्भवती भएमा निश्चित रकम पाउनेछन् भने जटिलखालको उपचार गर्नुपर्ने भएमा त्यसअनुसार थप सुविधा पाउनेछन् । प्रसुतीका क्रममा मृत्यु भएमा परिवारलाई निश्चित रकम दिइनेछ ।
अर्को बेरोजगारी भत्ता छ । यस्तो भत्ता सबै वेरोजगारहरुलाई दिइने भने छैन । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध भएका मजदुर कुनै कारणले बेरोजगार भएमा निश्चित अवधिसम्म जीवन निर्वाह भत्ताका रुपमा यो रकम दिइनेछ । आवश्यकताअनुसार तालिम पनिहुनसक्छ ।
अर्को पेन्सन योजना पनि छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध भएको मजदुरले उमेरका कारण अवकास पायो भने उसले पेन्सन पाउनेछ । उसमा सिधै उपदान लिने पा मासिक पेन्सन लिने भन्ने विकल्प हुनेछ ।
चौथो स्किम आश्रित परिवारलाई छ, जसमा मजदुरको आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्यमा मदत गरिनेछ ।
सरकारको योगदान के ?
धेरैको प्रश्न छ, मजदुर र रोजगारदाताले मात्र रकम तिर्ने रहेछ । सरकारको कुनै योगदान छैन ?
सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरुका अनुसार मजदुर र रोजगारदाताले जम्मा गर्ने रकमबाट औषधि उपचार लगायतका सामाजिक सुरक्षामा जति स्किम ल्याइएको छ, त्यसलाई पुग्दैन । अपुग भएको जति रकम हुन्छ, त्यो सरकारले व्यहोर्नेछ ।
हरेक आर्थिक वर्षको चैतभित्र कोषले अपुग रकम सरकारसँग माग गर्छ र बजेटमा सरकारले अनुदानका रुपमा दिन्छ ।
सफलता श्रमिक र रोजगारदातामै निर्भर
यो योजनामा मुख्य योगदान रोजगारदाता र श्रमिककै धेरै छ र लाभान्भित पनि श्रमिक नै हुन्छन् ।
नेपालको श्रम बजार अझै पनि तरल नै छ । अनौपचारिक श्रम बजारको वास्तविक तथ्य सरकारसँग छैन । त्यसैले यो योजनालाई सफल बनाउने हो भने उद्योग व्यवसायी एवं रोजगारदाताहरुको इमान्दारिता पहिलो शर्त हो । ‘हरेक रोजगारदाताले इमान्दारिता देखाउनुपर्नेछ भने श्रमिकले पनि सुविधा मात्र खोज्ने होइन, आफ्नो कर्तव्य पनि सम्झिनुपर्छ’ कोषका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘सरकारले त सहजिकरण मात्र गर्ने हो ।’
साथै सरकारले पनि रोजगारदातालाई समाजिक सुरक्षा योजना लागू गर भनिरहँदा उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।
यस्तो छ सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको पूर्णपाठ
