संयुक्त अधिराज्य (युके) यूरोपियन यूनियन (ईयु) मै रहने कि बाहिरिने भन्ने जनमत संग्रहको अन्तिम परिणाम आउँदा दुबै हात उठाएर तत्कालीन गृहमन्त्री टेरेजा मे खुसीले उफ्रिएकी थिइन् । त्यसपछि उनी आफैं प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य मिल्यो । अन्ततः २९ मार्च २०१९ का दिन संसदले पारित गरेपछि युके विधिवत् रुपमा ईयूबाट बाहिरिनेछ ।
ईयूबाट बाहिरिएपछि युकेको भविश्य कस्तो हुने र ईयूको भविश्य कस्तो हुने भन्ने चर्चा चुलिएको छ । उसो त ईयूबाट बाहिरिने विधेयकले झनै ठूलो संकट थपेको महसुस हुन्छ । उक्त विधेयकलाई प्रम टेरेजाकै पार्टीका धेरै नेता र प्रतिपक्षहरुले सबैभन्दा लामो आत्मसमर्पणको नोट भनेका छन् भने ईयूका २७ राष्ट्रले यही २५ नोभेम्बरमा सहमति जनाइसकेका छन् । उनीहरुले यो भन्दा अरु तलमाथि हुँदैन र अर्को पटक संशोधन पनि हुँदैन भनेर स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
अब प्रधानमन्त्री टेरेजाले युकेको संसदबाट उक्त विधेयकलाई पास गराउनुपर्ने हुन्छ । उक्त विधेयकमाथि मतदान डिसेम्बरको दोस्रो हप्ताभित्र हुनेछ । ६५० सांसद रहेको बेलायती संसदमा यसलाई पारित गराउनको निम्ति केही सिटहरु खाली भएका कारण कम्तिमा ३२० जना सांसदहरुले मात्र पक्षमा मतदान गरे पुग्छ ।
विधेयक पास भएको खण्डमा विधिवतरुपमै युके ईयूबाट अलग हुनेछ । यसबाट युकेका निम्ति झनै ठूला चुनौतीहरु थपिने देखिन्छ । यदि संसदबाट उक्त विधयेक पास नभएको खण्डमा प्रधानमन्त्री टेरेजाले राजीनामा दिनुपर्ने हुन सक्छ र काम चलाउ सरकार गठन भई अर्को जनमत संग्रह वा विपक्षीको माग अनुसार संसदीय चुनाव गराउनुपर्ने हुन सक्छ । उनले राजीनामा नदिई ‘नो डिल’ अर्थात कुनै पनि सम्भौता बेगर ईयुबाट पारपाचुके गरी युकेलाई नेतृत्व गर्नेछिन् ।
राष्ट्रव्यापी तेस्रो ठूलो पार्टीको हैसियत राख्ने लिबरल डेमोक्रेटले आफ्नो औपचारिक घोषणापत्रमै जनतालाई अन्तिमपटक आफ्नो मत जाहेर गर्न दोस्रो जनमत संग्रह हुनुपर्ने र युके ईयूमै रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । दोस्रो ठूलो दल लेबर पार्टीले ‘उपलब्ध विकल्पमा जान सकिने’ सम्म भनेको छ । दोस्रो जनमत संग्रहको कुरा लेबर पार्टीको घोषणापत्रमा छैन ।
दलहरुको अवस्था
गजबचाहिँ के छ भने प्रतिपक्ष लेबर पार्टी र सत्तापक्ष कन्जरभेटिभका अंधिकांश सांसद र नेता-कार्यकर्ताहरु युके ईयूमै रहनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । हिजो बाहिरिनुपर्छ भनेर मतदान गर्नेहरु पनि अब ईयूमै रहनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, संयोगचाहिँ दुबै ठूला पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु मिश्रति छन् । यही ईयूका मुद्दालाई केन्ऽविन्दु बनाएर छुट्टै शक्ति बनाउने कि भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर काम गरिरहेको पनि बताइन्छ ।
उसो त ब्लेयर पुनः लेबर पार्टीको नेतृत्वमा र्फकने कुराको पनि चर्चा छ । ब्लेयरले प्रम दुई कार्यकाल गरे पनि वर्तमान लेबरका नेता जेर्मी कोर्विन भन्दा दुई बर्ष कान्छा छन् । जेठा कोर्विनमा करिस्म्याटिक गुण देखिँदैन ।
ईयूबाट युके विधिवत छुटेपछि बि्रटि्रस शक्तिमा समेत ह्रास आउने देखिन्छ । यसका धेरै आयामहरु छन् । बि्रटि्रस जनताले चाहेअनुसार मैले ब्रेक्जिटलाई कार्यान्वयन गर्दैछु भन्ने प्रम मेको भनाइ पूर्ण सही होइन ।
ब्रेक्जिट जनमत संग्रहमा स्कटल्याण्ड र उत्तरी आयरल्याण्डवासीले बहुमतले ईयूमै रहनुपर्छ भन्नेमा मतदान गरेका थिए । यद्यपि धेरै जनसंख्या भएको इंग्ल्याण्डको अत्यधिक मतदाताहरुले बाहिरिनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेको कारण झिनो मतले बाहिरिनुपर्नेमा परिणाम आएको हो । स्कटल्याण्ड र उत्तरी आयरल्याण्डका जनताले ब्रेक्जिटको विपक्षमा मत जाहेर गरेका कारण प्रधानमन्त्रीले बि्रटि्रस जनताले चाहेको भन्नु पूर्ण सही होइन ।
स्कटल्याण्ड स्वतन्त्र हुने वा नहुने भन्नेबारे स्कटिस जनमत संग्रह २०१४ मा युके भित्रै रहने भन्ने परिणामको प्रतिवाद स्वरुप युकेको संसदीय चुनावमा स्कटिस नेशनल पार्टीले ५७ सिट ल्यायो । उसले युके ईयूमा रहनुपर्छ भन्नेमा दबाब दियो । अहिले स्कटल्याण्डले आफैं युकेबाट छुट्ने माग निरन्तर अघि बढाइरहेको छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्रीले सन् २०१७ मा स्न्याप जेनेरल इलेक्सन अर्थात मध्यावधि चुनाव गराउँदासमेत केही सिट घटे पनि स्कटिस नेसनल पार्टीको बहुमत कायमै छ । युके ईयूमा रहँदा स्कटल्याण्ड छुट्ने सम्भावना न्यून छ भने ईयूबाट युके छुटनेवित्तिकै स्कटल्याण्ड पनि युकेबाट छुट्ने सम्भावना प्रवल छ ।
जिब्राल्टार, साइप्रस र फोक्ल्याण्ड आइल्याण्डको सवाल पनि एकपछि अर्को गर्दै आइरहेको छ । अन्ततः कुनैबेला पृथ्वीको २५ प्रतिशत भूभागमा साम्राज्य फैलाएका बि्रटि्रसहरु इङल्याण्ड र वेल्समै सीमित हुने सम्भावना देखिन्छ । नयाँ पुस्ताहरु अवसर र खुल्ला ब्यापारका निम्ति ईयूमा रहनुपर्ने सोच राख्छन् । त्यसैले पनि यसपटक युके ईयुबाट बाहिरिएपछि भविश्यमा पुनः ईयूको सदस्यता लिनको निम्ति उसले आवेदन दिएको खण्डमा युकेको मापदण्ड पुग्न नसक्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।
ईयूको सवालमा अमेरिका र रसियाको सवाल पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ भलै यस विषयमा चर्चा हुँदैन । दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै यूरोपको पुनर्निर्माण तथा शक्तिशाली रसियाको विरुद्धमा दीर्घकालीन मोर्चा बनाउन अमेरिकाले मासहल प्लान (१९४८-१९५१) अन्तर्गत १३ विलियन डलर खर्च गरी अन्ततः पेरिसमा कोल्ड एण्ड स्टील कम्युनिटी (इसिएससि) १८ अप्रिल १९५१ मा स्थापना भयो ।
आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण
त्यसबेला युकेको आर्थिक वृद्धि ईयूभन्दा ९८ प्रतिशत उच्च थियो । उक्त संगठन निर्माण भएको दुई दशकपछि युकेले सदस्यता लियो । त्योबेला युकेको आर्थिक दर ईयू भन्दा ८ प्रतिशत तल पुगेको अवस्था तथ्याङ्कले देखाउँछ । मात्र २० बर्षमा युकेको आर्थिक स्थिति अत्यन्तै नकारात्मक अवस्थामा पुगेको पाइन्छ ।
सन् १९६१ मा पहिलो पटक, सन् १९६३ मा दोस्रो पटक र सन् १९६७ मा तेस्रो पटक सदस्यता पाउँ भनी आवेदन हालेको मध्ये पहिलो र दोस्रो पटक तत्कालीन फ्रेन्च राष्ट्रपति चाल्स दि गौलेले भिटो प्रयोग गरी सदस्यता दिनबाट रोके भने उनले फ्रान्सको राष्ट्रपति पदबाट सन् १९६९ मा राजीनामा गरेलगतै विचाराधीन रहेको तेस्रो आवेदनलाई प्रकृयामा लगेर १ जनवरी १९७३ मा युकेलाई ईयूको सदस्यता प्रदान गरियो ।
यसरी सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि युकेले ईयूमा रहने कि नरहने भन्नेबारेमा जनमत संग्रह सन् १९७५ मा गरायो । जब कि युकेले सदस्यता प्राप्त गरिसकेको थियो । त्सबेला ६७.२ प्रतिशतले ईयूमै रहने भन्ने पक्षमा मतदान गरे । त्यसबेला युकेको आर्थिक स्थिति अत्यन्तै कठिन अवस्थामा थियो । केही विज्ञहरु तर्क राख्छन् कि त्योबेला युकेमा कर्मचारीहरुलाई तलब दिन र आर्थिक रुपबाट बचाउनका निम्ति युकेले ईयुको सदस्यता लिन बाध्य हुनुपरेको थियो । ईयुको सदस्यता लिएसँगै युकेको आर्थिक स्थिति सन्तुलित र सम्मृद्ध भएको थियो ।
विशेष गरेर दोस्रो विश्वयुद्धले सबैभन्दा धेरै असर बि्रटि्रस सामाज्यलाई परेको र स्वीस क्यानलको विवाद सन् १९५६ मा आइपुग्दा बि्रटि्रस साम्राज्य अन्त्य भएको महसुससँगै युकेले धेरै उतार-चढाव ब्यहोर्दै आएको छ ।
उसो त युकेले प्रत्येक बर्ष लगभग १३.१ विलियन पाउण्ड -२०१६) ईयू बजेटका लागि दिएको देखिए पनि प्रत्येक बर्ष ८ विलियन पाउण्ड अर्थात प्रतिहप्ता १३५ मिलियन तिर्ने गर्छ । तर, यो रकम युकेका किसानहरुलाई अनुदान र वैज्ञानिक अनुसन्धानको नामबाट युकेमै आउने गर्छ ।
जनमतसंग्रहपूर्व प्रतिहप्ता ३५० मिलियन ईयूलाई दिनको सट्टा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवालाई दिने भन्ने नारा चलाएका कारण मुख्य अभियानकर्ता बोरिस जोन्सनलाई युकेको तथ्याङ विभागले गलत सन्देश नदिन भन्दै पत्र लेखेको थियो । यही गलत प्रचार-प्रसारको कारण पनि जोन्सनलाई हाँसोको पात्र बनाएका थिए । कुनै पनि सम्झौता बेगर पारपाचुके भएको खण्डमा ईयूलाई तिर्नुपर्ने ३९ विलियन पाउण्डसमेत तिर्न बाध्यकारी हुने छैनन् ।
ईयुसँग जोडिएका अन्य पक्ष
युकेमा प्रचलनमा रहेका कानुनहरुमध्ये ६२ प्रतिशत ईयू कानुन छन् । ईयूका कानुनहरुमध्ये १९ हजार कानुनलाई ब्रिटिस कानूनमा रुपान्तर दुई बर्षभित्र गरिसक्न ३३ हजार विज्ञहरु भर्ति गर्नुपर्ने अनुमान छ ।
यस बर्ष सन् २०१८ मा विश्वको पाँचौं ठूलो आर्थिक मुलुक युके भएकाले
नि बि्रट्रीस जनतामा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ भन्ने आत्माविश्वास जागेको हुनुपर्छ । तर, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने विश्वको चौथो ठूलो आर्थिक भएको मुलुक जर्मनी र सातौं ठूलो आर्थिक भएको मुलुक फ्रान्स हो । र, आठाैं ठूलो आर्थिक भएको मुलुक इटाली ईयूभित्र छ ।
सन् १९५१ कोल्ड एण्ड स्टिल कम्युनिटी, सन् १९५७ मा यूरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी, सन् १९६५ मा यूरोपियन कम्युनिटी, सन् १९८६ मा यूरोपियन पोलिटिकल कोअपरेसन र सन् १९९२ मा नेदरल्याण्डको मासटि्रस भन्ने ठाउँमा भएका भेलाले यसअघिका सबै अंगहरुलाई गाभेर ‘ट्रिटी अफ युरोपियन युनियन’ नामाकरण भयो । त्यसैको रुप नै अहिलेको यूरोपियन यूनियन हो ।
यहाँ गजबको कुरा के हो भने मासटि्रस टिट्रीका परिकल्पनाकार पूर्वी जर्मनीका भूतपूर्व चान्सलर हुन् । उनी दोस्रो विश्वयुद्ध र शीतयुद्धमा रसियाबाट पीडित बनेका थिए । यसर्थ पनि ईयूलाई वैभवशाली रसियाको आक्रमण वा हस्तक्षेप हुन सक्ने सम्भावनाको विरुद्धमा भएको एउटा मोर्चा हो भन्न सकिन्छ ।
रसियासँग सीमाना जोडिएका पूर्वी यूरोपका लगभग सबै मुलुकहरु ईयूमा गाभिएका छन् । कतिले ईयूलाई क्रिश्चियानिटी क्लव पनि भन्ने गरेका छन् । त्यसैले ईस्लाम मुलुक टर्कीलाई सदस्यता नदिएको तर्क गर्छन् । रसियाबाट पूर्वी यूरोप छिचोलेपछि मात्र युकेको सानो टापु आउँछ । अर्थात रसियाको आक्रमण वा अतिक्रमणको सम्भावना पूर्वी यूरोपका मुलुकहरुको तुलनामा युकेलाई कम छ । त्यसैले पनि यूके छुट्न चाहेको हुन सक्छ ।
बाहिरी आक्रमणको डरले स-साना राज्यहरु एकजुट भएर स्वीटजरल्याण्ड बनेको इतिहास छ । पूर्ववर्ती साम्राज्यवादी बि्रटि्रसको आक्रमण हुन सक्ने डरले अमेरिकाका ४९ राज्यहरु एकजुट बनेर संयुक्त अधिराज्य बनेको इतिहास पनि छ । त्यस्तै बेल्जियम पनि बाहिरी आक्रमणकै डरले एकीकृत बनेको इतिहाससँग ईयू गठन र सञ्चालनको पनि इतिहास मिल्न गएको छ । यद्यपि ब्यापार र समृद्धिको निम्ति मात्र ईयू निर्माण भएको बहस पाइन्छ ।
युकेका जनता सामु दुई विकल्प
युकेका जनतासँग अहिले दुई विकल्प छन् । आर्थिक समृद्धि पछ्याएर ईयूमै रही आˆनो भूमि आप्रवासीहरुलाई अतिक्रमण गर्न दिने कि बरु आर्थिकरुपबाट गरिबै भए पनि आफ्नो भूमि जोगाउने भन्ने हो । अहिले प्रम मे जोखिम मोलेरै भए पनि समृद्धि भन्दा भूमि र स्वशासन फर्काउने अभियानमा रहेको देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आप्रवासीप्रति अनुदार देखिनु र प्रम मेको ‘ब्रेक्जिट’ गराउने जोडदार पहलकदमी उस्तै देखिन्छ ।
ईयूले युकेलाई सधैं अक्कडो साथी भन्ने गरेको छ । स्थापना काल, सदस्यता दिने समय र सदस्य भइसकेपछि पनि सबैभन्दा बढी समस्याहरु ओकल्ने युके नै भएकाले सामरिक हिसाबबाट ईयुलाई युके चाहिएको हुनुपर्छ । तर, ईयु बनाउने सवालमा युकेको भूमिका अत्यन्तै कम र नकारात्मक भएकाले पनि बढार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडाएको पनि हुन सक्दछ । त्यसैले पनि सहज रुपबाट विदाई गर्न लालायित छ ईयू । तर, पुरस्कृत गर्ने पक्षमा भने छैन किनकि ईयूको विपक्षमा फ्रान्स र जर्मनीमा समेत आवाज चर्को छ ।
र, अन्त्यमा,
इतिहासको विरासत ठूलो हुन्छ । यद्यपि इतिहासका ठुल्ठूला साम्राज्यहरु टुक्रँदैटुक्रँदै अस्थित्वहीन बनेका इतिहास पनि ताजै छन् । त्यसैले लोक आधुनिक समय बगेको दिशाभन्दा ठीक विपरीत बहनुले संसारलाई कता लैजान्छ, हेर्न बाँकी छ । सीमाहीन विश्व अर्थात ‘कस्मोपोलिटिन’ विश्व बनिरहँदा बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा र राष्ट्रपति ट्रम्प विपरीत दिशामा कतिसम्म बहन सक्छन्, हेर्न बाँकी छ ।
र, ईयु कमिसनका प्रेसिडेण्ट जिनकलाउड जंकरले भनेझैं ब्रेक्जिट युकेको हितमा छैन र ईयूको हितमा पनि छैन । तर, यो ब्रिटिस जनताको रोजाइ हो ।
दुवै पक्षको समृद्धि र प्रगतिको कामनासहित ।
(लेखक क्यान्टवरी सिसी युनिभर्सिटीमा राजनीति र युरोप विषयमा अध्ययनरत छन् ।)
