२४ मंसिर, काठमाडौं । नेपालको निजामती प्रशासनमा उच्च प्रशासकहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत गुमराहमा पारेर आफूलाई पायक पर्ने खालका ऐन कानून बनाउन कसरी चलखेल गर्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ।
गत सोमबार पारित भएर आइतबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको अध्यादेशमा उच्च प्रशासकहरुको चलखेल सफल भएको छ । उनीहरुले अध्यादेशको दफा ११ मा चलखेल गरेको पुष्टि भएको छ । यसकै लागि अध्यादेश मुख्य सचिवमार्फत रोकिएको आरोप छ ।
यसअघि दफा ९ मा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव खटाउँदा जेष्ठताका आधारमा पठाइने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, नेपाल सरकारका केही प्रभावशाली सचिव र सहसचिवहरुले आफूहरु सिंहदरबार छाडेर जानुपर्ने भएपछि चलखेल गरेको आरोप लागेको छ ।
तर, अहिले यो विषयलाई दफा ११ मा राखिएको छ र प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवमा खटाउँदा ‘सम्भव भएसम्म जेष्ठता र कार्यदक्षताको आधारमा खटाइनेछ’ भन्ने भाषा मिलाइएको छ । यसअघि जेष्ठताका आधारमा भनिएकोमा सम्भव भएसम्म भन्ने शब्द थपिएको हो ।
सम्भव भएसम्म भन्ने शब्द राखेपछि बाध्यकारी नहुने भयो । त्यसो हुँदा प्रभावशाली र शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउनेहरुले सिंहदरबार छाड्नु नपर्ने भएको छ । प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवको खटनपटनसमेत सिंहदरबारले नै गर्ने अध्यादेशले सुनिश्चित पारेको छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा आफू अनुकुल हेरफेर गर्न उच्च प्रशासकहरुले चलखेल गरेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन् । सिंहदरबारमा रजाइँ गरेर बसेका बरिष्ठ र पावरफुल सचिव तथा सहसचिवहरुसामू दुई तिहाई बहुमत प्राप्त राजनीतकि नेतृत्वसमेत झुकेको टिप्पणी उनीहरुले गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा सम्बद्ध नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहन घिमिरेले समायोजन अध्यादेशको एउटामात्र सकारात्मक बुँदा सचिव र सहसचिव जेष्ठताबाट समायोजन हुने कुरालाई पुनः हटाउने चलखेलमा हाकिम सा’बहरु सफल भएको टिप्पणी गरे । साना कर्मचारीलाई मात्र समायोजन गरेर ठूलाबडालाई नछोइएको बताए ।
घिमिरेले भने, ‘कर्मचारी समायोजनको समस्या भनेको उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरु हुन् । उनीहरु आफ्नो खाइपाइ आएको स्थान बचाउन तल्लिन थिए, त्यसमा सफल पनि भएका छन् । तलबाट समायोजन होइन माथिबाट समायोजनको उपयुक्त बाटो छाडेर राजनीतिक नेतृत्वलाई गलत रिपोर्टिङ र सुझाव दिने काम भइरहेको छ ।’
नेपाल सरकार वरिष्ठतम सचिव र प्रभावशाली सहसचिवहरुको चलखेलका कारण कर्मचारी समायोजन जटिल भएको आरोप कर्मचारी युनियनका नेताहरुले लगाएका छन् । आफू सिंहदरबार छाडेर तल जानुपर्छ भनेर क्याबिनेटको निर्णयनै उल्ट्याउने उच्च प्रशासकहरु साना कर्मचारीलाई भने डण्डा लगाउन उद्यत भएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।
पूर्वअध्यक्ष घिमिरले अहिले सार्वजनिक भएकै अध्यादेश प्रकाशित भएमा कर्मचारी समायोजन नहुने बताए । उनले ४५ हजारले केन्द्र रोज्ने भएपछि केही उपाय नभएकाहरुलाई जबर्जस्ति समायोजनमा पठाउनुपर्ने भन्दै जबर्जस्ती पठाइएको कर्मचारीले काम नगर्ने बताए ।
