२४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै पर्खेर बस्नु नपर्ने बताएका छन् ।
राजधानीमा सोमबार आयोजित कृषि र वन विज्ञान शिक्षामा निजीकरण विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले सबै मिलेर भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
‘कानून र अख्तियारले कारवाही गर्दैन र गलत बाटोतर्फ लैजान खोजिन्छ भने विद्यार्थी, शिक्षक र सबै जनता मिलेर भ्रष्टाचारीलाई टेबलबाट निकालेर मोसो दलेर कारवाही गर्नुपर्छ’, कार्यक्रममा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका आन्दोलनरत संयुक्त प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संघहरूद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजनीति मात्रै होइन हरेक क्षेत्र, हरेक संगठन भ्रष्टाचारमुक्त नभएको बताए ।
‘विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, नेता सबैले भ्रष्टाचारको विरोधमा नयाँ बहस चलाउनु आवश्यक छ’ उनले भने, ‘विद्यार्थी नै विद्यार्थी जस्ता छैनन् । युवा पनि युवा जस्ता भएनन् । विद्यार्थी नेता नै पैसा लिएर सम्बन्धन दिलाउन लागेका छन् ।’
कम्युनिष्ट सरकार भएका बेलामा सामुदायिक विद्यालय र आंगिक क्याम्पस नै शिक्षाको मूल थलो बन्नुपर्नेमा उनेको जोड थियो । उनी निजीकरणलाई तत्काल अन्त्य गर्न नसकिए पनि यसलाई निरन्तरता दिन नहुने बताउँछन् ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धनको विषयमा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अदालती प्रक्रिया जारी छ, यस्तो बेलामा जसरी पनि सम्बन्धन दिनै पर्ने बाध्यता के आइलाग्यो ? के इन्ट्रेस्टले काम गरेको छ ?’
पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पस थप्दै मापदण्ड पुगेका निजी कलेजहरूलाई मात्रै सम्बन्धन दिनुपर्नेमा जोड दिए । आठवटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा खारेज गर्ने निर्णय दुबै गलत भएको पौडेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले यसरी हस्तक्षेप गर्दैै जाने हो भने विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कहाँ पुग्ला ?’
आन्दोलनरत सहप्राध्यापक ईश्वरीप्रसाद कडरियाले निजी कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन पूर्णरुपमा खारेज गर्नुपर्ने बताए । कानूनमा भएको निजीलाई सम्बन्धन सम्बन्धी बुँदा नै खारेज गर्नुपर्नेमा कडरियाको जोड थियो ।
कार्यक्रममा धारणा राखेका विद्यार्थी नेताहरूले शिक्षा क्षेत्रको सबैखाले विकृति अन्त्य जरुरी भएको, तर कुनै पनि आन्दोलनले अदालतको कामकारवाही प्रभावित हुन नहुने बताए ।
कृषि विश्वविद्यालयले असारमा दिएको सम्बन्धन गत साउनमा सरकारले खारेज गरेको विरोधमा निजी कलेज सञ्चालकहरूले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । तर, निजी कलेजहरुले दायर गरेको मुद्दामा भने अदालदतले निजी कलेजहरुकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
सम्बन्धन खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका प्राध्यापक र विद्यार्थीले सामेबार राजधानीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् ।
