२७ मंसिर, काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा समायोजनमा गएका प्रहरीप्रति सरकारले कडा नीति अख्तियार गर्ने भएको छ । ती प्रहरीले कुनै पनि बहानामा पदबाट राजीनामा दिन पाउने छैनन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । गत सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई परामर्शको लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

अनिवार्य अवकाशको हकमा भने राजीनामा दिन नपाउने प्रावधान लागू हुने छैन । यस्तै, नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले मानसिक समस्या या शारीरिक अस्वस्थताको सिफारिस गरेको खण्डमासमेत यो प्रावधान लागू नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा समायोजनमा जान चाहने प्रहरी अधिकारीलाई एक तह बढुवाको सुविधा पनि दिइएको छ । तर, त्यसका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्नेछ । कुन दर्जासम्मका अधिकारीहरुका लागि यो व्यवस्था लागू हुने भन्ने विषयमा विधेयक मौन छ ।

गृहसचिवको नेतृत्वमा समिति

विधेयकमा प्रहरी संगठनको संरचना र तल्लो तहसम्मको दरबन्दी कायम गर्न एउटा उच्चस्तरीय कमिटी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सह–सचिव सदस्य रहनेछन् । प्रहरी महानिरीक्षक समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

प्रहरीको समायोजन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा समेत समिति बनाउने भनिएको छ । समितिको सदस्यमा गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् भने प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहनेछन् ।

समायोजनमा कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने विषयको निर्णय प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) देखि माथिल्लो दर्जाको हकमा नेपाल सरकारले गर्ने छ । त्यस्तै, राजपत्रांकित दर्जाको हकमा भने गृहमन्त्रालयले निर्णय गर्न सक्नेछ । जसअनुरुप प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) देखि प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सम्म गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस ३० वर्षेले अड्कायो संघीय प्रहरी ऐनः बहसमा विदेशी सक्रियता

प्रहरी निरीक्षकदेखि तल्लो दर्जाको कर्मचारीको समायोजनको विषयमा भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्णय गर्नेछ ।

प्रदेश प्रहरीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था विधयेकमा पनि समेटिएको छ ।

पोशाकमा प्रदेशलाई अधिकार

विधेयकमा प्रदेश प्रहरीले आफैं पोशाक र दज्र्यानी चिन्हको व्यवस्था गरी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरुवाको विषयमा कुनै पनि प्रदेशमा रहेका कर्मचारीलाई त्यही प्रदेशभित्र मात्रै सरुवा गराउन पाउने उल्लेख छ । तर, सरुवा गर्ने अधिकार कसको हुने भन्ने विषयमा विधेयक मौन छ ।

समायोजनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नभएसम्म नेपाल प्रहरीले बनाएको मापदण्ड बमोजिम कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीले खटाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । तर, त्यसपछिको व्यवस्थाबारे विधेयकले बोलेको छैन ।

गृहमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो विधयेकमा धेरै कुरा रिजर्भेसनमा राखिएको छ । सायद संघीय प्रहरी ऐन आएपछि ती विषय समेटिएलान् ।’ लोकसेवा आयोगले दिने परामर्शका आधारमा अध्यादेशमा केही थपघट हुनसक्ने सम्भावना कायमै रहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।