२८ मंसिर बुटवल । प्रदेश ५ को प्रदेशसभा हलले नयाँ स्वरुप पाएको छ । उद्योग बाणिज्य संघको भवन भाडामा लिएर काम चलाउ रुपमा मात्र प्रदेशसभा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
तर, वर्षौ अधिवेशन सकिएको बेला प्रदेशसभालाई नयाँ स्वरुप दिइएको छ । अब सांसदहरुलाई बस्न सहज हुने गरी हल बनाइएको छ भने ड्यापड्याप गर्ने सुविधा पनि राखिएको छ ।
२६ मंसिरमा बसेको हिउदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश सांसदहरु नयाँ हलमा बसेका गिथए । संसद सचिवालयले नंया संरचना निर्माण र डेकोरेशनमा आधा करोड खर्चिएको छ ।
‘हलभित्र पहिले ३ वटा ब्लकमा सांसदहरुलाई राखिएको थियो ,अहिले चार ब्लक बनाएर केहि ब्यवस्थित बनाएका छौं’ प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले अनलाइनखबरसँग भने ।
रोष्टम (मञ्च) बनाउन ९ लाख खर्च गरिएको छ । सभामुखको पछाडि प्रदेश ५ को लोगो राखिएको छ ।
प्रदेशसभा हललाई एचडी स्टुडियो बनाउन ४० लाख खर्च भएको छ । ‘अझै माइक्रोफोन भने जोड्न बँंकी छ । भवनको छतलाइ पनि पानी नचुहिने गरि बलियो बनाएका छौं’ सचिबले सुनाए ।
स्वहेतो नेपाल काठमाडौंले ठेक्का पाएको थियो । राष्ट्रियसभा हल पनि स्वहेतो नेपाल काठमाडौंले नै बनाएकाले प्रदेशको काम पनि उसैलाई दिन सजिलो भएको संसद सचिबालयले जनाएको छ ।
सचिवालयले ६ वटै बिषयगत समितिहरुलाई छुट्टा छ्ट्टै कार्यालयको व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयहरुमा पनि झण्डै ४० लाख खर्चिएर फर्निसिङ र कार्पेटिङको काम भइरहेको छ ।
सम्वाद केन्द्र पुस्तकालय,६ वटा अफिस र ३ वटा बैठक कक्ष पनि निर्माण भइरहेको छ ।
१२ जिल्लाका ८७ जना सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व
प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २१ माघ २०७४ मा बसेको थियो । प्रदेश न ५ मा दलीय रुपमा तत्कालिन नेकपा एमालेका ४१ जना, तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका २० जना, नेपाली कांग्रेसका १९ जना, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका ५ जना, राजपा नेपालका १ जना तथा राजमोका १ जना गरी जम्मा ८७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु छन् ।
नवलपरासी पश्चिममा ५ जना, रुपन्देहीमा १९ जना, कपिलवस्तुमा १२ जना, पाल्पामा ७ जना, गुल्मीमा ५ जना, अर्घाखांचीमा ४ जना, प्यूठानमा ३ जना, रोल्पामा २ जना, रुकुम पूर्वमा ३ जना, दाङमा १० जना, बांकेमा ९ जना र बर्दियामा ८ जना गरी जम्मा ८७ जना प्रदेशसभा सांसद छन् ।
३१ जना कर्मचारी मात्रै
प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनकाअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयमा ३६ कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि अहिले ३१ जनामात्रै छन् । ३ उपसचिव हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म एकजना पनि छैनन् ।
भएका २ जनाको सरुवा भएकाले काममा समस्या भएको उनको भनाइ छ । कानुनका एक र प्रशासनका दुई उपसचिव हुनुपर्नेमा तीनै जना नहुँदा सबै काम प्रदशे सचिवले नै गर्नु परेको छ ।
