१८ पुस, काठमाडौं । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमति विपरित एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेसक्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
डा. केसीको २७ दिन लामो अनसनपछि १० साउनमा सरकारले गरेको नौबुँदे सहमतिमा उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने र एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने उल्लेख थियो ।
शिक्षा समितिले ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धन पाइसकेका आसयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला बाहेकका शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्न यो उपदफाले बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने दफा राखेर प्रतिवेदन बनाएको छ । डा. केसीसँग भएको सहमतिले उपत्यका बाहिर पनि मेडिकल कलेज नखुल्ने अवस्था आएको नेकपाका सांसदहरुको तर्क छ ।
साथै ‘उपत्यका बाहिर सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीति बनाएर लागू गर्नेछ’ भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भए झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेछ ।
यो नेकपा निकट दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेज हो । आशयपत्र लिएर पूर्वाधार पूरा गरेको बी एण्ड सीले राजनीतिक दबावको भरमा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने प्रयास गरेको थियो । तर, माथेमा आयोगले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सिफारिस गर्यो । डा. केसी र सरकारबीच भएको सहमतिमा पनि यो बुँदा पर्यो ।
अब उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खुल्न नयाँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्नुपर्छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक अहिले बसिरहेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले भने फरक मत राख्ने बताएका छन् ।
