२३ पुस, काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित केन्द्र सरकार एवं संघीय संसदका विपक्षी सांसदको चर्चा मिडियामा जति हुन्छ, प्रदेश सरकार र संसदहरु भने छायाँमा पर्ने गरेका छन् । बानेश्वरस्थित संसद भवनमा विपक्षीले हंगामा मच्चाएको चर्चा चल्छ, तर प्रदेशका सातैवटा संसदहरुमा विपक्षी दलहरु शुतुर्मूर्ग जस्तै प्रतीत हुने गरेका छन् ।

हुन त मिडियामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले बोलेका कुरा बेलाबखत समाचार बन्ने गरेका छन् । प्रदेशका मन्त्रीले रिबन काटेका र भाषण छाँटेका समाचार यदाकदा आइरहेकै छन् । तर, प्रदेश संसदमा विपक्षी नेताहरु चाहिँ के गर्दै बसेका छन् भन्ने सामाचार खासै बाहिर आएका छैनन् ।

यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरले सातै प्रदेशका विपक्षी दलका नेताहरुलाई कोट्याएर प्रदेश सरकारको कामकारवाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न सोधेको छ । निकै कमजोर भूमिकामा रहेका प्रदेशका बागी नेताहरुले आ-आफ्नो प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो सुनाए । सरकारको काम गराइले हरेक प्रदेशका जनतामा निराशा बढ्न थालेको विपक्षी सांसदहरुले साझा निश्कर्ष सुनाए ।

अब सुनौं, सातै प्रदेशका विपक्षी/बागी सांसदहरुका गुनासा –

शेरधन सरकारः काम नगर्ने, रिबन काट्ने !

प्रदेश १ मा बहुमतको सरकार गठन भएको १० महिना पूरा भएको छ । तर, नेकपाको यो सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषदले पनि पूर्णता पाएको छैन । प्रदेश सभाका समितिहरुले पनि पूर्णता पाएका छैनन् ।

पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई नारामा सीमित बनाएको प्रतिपक्षको आरोप छ । सत्तापक्षले काम नगर्दा नेपाली कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलहरु पनि मुद्दाविहीनजस्ता देखिएका छन् ।

ठूलो अपेक्षाका साथ बहुमत पाएर बनाएको सरकार फटाफट स्रोतसाधन परिचालन गर्नतिर नलागी अहंकार झल्कने ठुल्ठुला भाषण र विवादित भ्रमणहरुमा केन्द्रित बन्दा प्रदेशमा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ ।

प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला मन्त्रीहरु एकलौटीरुपमा अगाडि बढेको बताउँछन् । सरकारले प्रतिपक्ष दलहरुसँग परामर्श, छलफल नगरेको कोइरालाको गुनासो छ ।

प्रदेशका मन्त्रीहरु पूरा नहुने भाषण गर्ने, रिबन काट्ने र जनताको पैसामा घुमघाम गर्ने काममा मात्रै जाँगरिला देखिएको कोइराला बताउँछन् । शेरधन सरकारको १० महिनाको कामकारबाही हेर्दा यसलाई नाम मात्रको प्रदेश सरकार भन्न सकिने कोइरालाको तर्क छ ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सदन आह्वानको आँट गर्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमलाई अहिलेसम्म कागजमै सीमित राखेको छ ।

केन्द्र सरकारका सत्तापक्ष भए पनि संघीय समाजबादी फोरम प्रदेश एकमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा छ । फोरमका संसदीय दलका नेता जयराम यादव प्रदेश १ सरकारले स्थानीय तहले जति पनि काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।

‘मन्त्रीहरु नीति तथा कार्यक्रमलाई दराजमा थन्क्याएर घुमफिर, माला ग्रहण र ठुल्ठुला भाषणमा रमाएका छन्,’ यादव भन्छन्, ‘ठुल्ठुला योजनाहरुले भरिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई यो सरकारको काम कारवाहीले हावा भरेको बेलुनजस्तो बनाएको छ ।’

प्रदेश १को संसदमा लिम्बुवान पार्टीको पनि एक सीट प्रतिनिधित्व छ । संघीय लिम्बुवान पार्टीकी प्रदेश सांसद विष्णु तुम्बाहाफे पनि शेरधन सरकारले केही काम नगरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्व बिर्सेको भान भएको छ । बहुमतको दम्भले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको धज्जी उडाइरहेको छ ।’

प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सार्वजनिक कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने, रिबन काट्ने र आश्वासन बाँड्ने काममा हिँडिरहेको बताउँदै तुम्बाहाम्फे भन्छिन्, ‘भएका नीतिगत निर्णयमा पारदर्शिता छैन । आफनै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वय गर्ने कुरामा पनि यो सरकारलाई कुनै वास्ता छैन ।

त्यसैगरी प्रतिपक्षी बेञ्चमा रहेकी राप्रपाकी सांसद इन्दिरा राई पनि प्रदेश सरकारसित असन्तुष्ट छिन् । उनी भन्छिन्- ‘प्रदेश १ सरकार अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि परेको देखिन्छ । आफ्नो महत्वपूर्ण कार्यभारको रुपमा रहेको प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने बिषय पनि त्यसै छाडेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि उदासीन देखिन्छ । यसले गर्दा प्रदेश सरकारप्रति जनतामा वितृष्णा जाग्दैछ ।’

राउत सरकारः भ्रष्टाचारमा डुबेको आरोप

जनकपुरमा अस्थायी राजधानी रहेर चलिरहेको प्रदेश २ सरकारमा मधेसकेन्द्रित  गठबन्धनको नेतृत्व छ । सरकारको नेतृत्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गरेका छन् । केन्द्र सरकारले काम नगरेको गुनासो गर्ने प्रदेश २ को सरकार र संसदले अहिलेसम्म स्थायी राजधानी र नामको समेत टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर ५४ सीट पाएर मधेस गठबन्धनले बहुमतको सरकार बनाएको छ । प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलमध्ये संघीय समाजवादी फोरमको २९ सीट छ भने राजपासँग २५ सीट छ ।

प्रतिपक्षतर्फ तत्कालीन एमालेको २१ र माओवादीको ११ सिट जोड्दा नेकपाको ३२ सिट छ । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको १९ सिट छ । यो प्रदेशमा नेकपा र कांग्रेस दुबै ठूला दलहरु प्रतिपक्षी बेञ्चमा छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले सरकारको गतिविधि सकारात्मक नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रदेश प्रहरी ऐन र करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ पारित गर्ने लगायतका बिषयमा नेकपाको विरोध छ ।

प्रदेश संसदमा नेकपाका संसदीय दलका नेता रहेका सत्यनारायण मण्डल सुशासनको नारा लगाए पनि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको बताउँछन् । ‘संवैधानिक व्यवस्था नमान्ने, राष्ट्र बिखण्डन गर्नेहरुलाई सघाउनेखालका काम गरिरहेको छ’, उनले भने ‘संघीय सरकारलाई संघीयता मास्न खोजेको आरोप लगाउनेहरुको गतिविधि यहाँ त्यस्तै देखिएको छ ।’

प्रदेश सभामा अर्को विपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव प्रदेश सरकारले फित्ता -रिबन) काट्ने काम मात्रै गरिरहेको बताउाछन् । सरकारको काम कछुवा गतिमा चलिरहेको उनी बताउँछन् ।

सरकारले संसदलाई ‘बिजनेस’ दिन नसकेको कांग्रेस सांसद यादव बताउाँछन् । ‘कानुनविना विकासका काम अघि बढ्दैन, आवश्यक कानुन त फटाफट बनाउनुपर्‍यो नि’, यादवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विकासको त बि पनि शुरु गरेको छैन ।’

डोरमणि सरकारः न हाँसको चाल, न बकुल्लाको ताल !

हेटाैंडामा अस्थायी राजधानी रहेर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा चलिरहेको प्रदेश ३ सरकारले पनि आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेको छैन । यो प्रदेशमा पनि विपक्षी दलहरु सरकारको काम गराइसँग सन्तुष्ट छैनन् ।

प्रदेश नं ३ मा तत्कालीन नेकपा एमालेको नै एकल बहुमत थियो । एकीकृत नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकता भैसक्दा नेकपाको दुईतिहाई बहुमत प्रदेशसभामा छ । ११० सदस्यीय प्रदेशमा नेकपाका ८२ सांसद छन् । यीमध्ये एमालेबाट विजयी भक्तपुरका सांसद हरिशरण लामिछानेको निधन भएको छ ।

प्रदेश ३ मा नेपाली कांग्रेसका २०, विवेकशील साझा पार्टी ३, नेपाल मजदूर पार्टीका २ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) एवं स्वतन्त्र (नयाँ शक्ति नेपाल) एक/एक सदस्य छन् ।

प्रदेश नं तीनमा दलीय संरचना हेर्दा विपक्षीहरु अति नै कमजोर र साना देखिन्छन् । नेकपाले केन्द्रीय राजधानीसमेत रहेको प्रदेशसभालाई चलाइरहँदा कांग्रेस, विवेकशील साझा, राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक, नयाँ शक्ति र स्वतन्त्र सांसद विपक्षी बेञ्चमा छन् ।

संसदमा सत्ता पक्षका तर्फबाट नेकपाका सांसद रामेश्वर फुँयालले समन्वय गरिरहेका छन् । कांग्रेसका इन्द्र बाँनिया, विवेकशील साझाबाट रमेश पौडेल, नेमकिपाबाट सुरेन्द्रराज गोसाई, राप्रपाबाट रीता माझी, राप्रपा प्रजातान्त्रिकबाट रीना गुरूङ र स्वतन्त्र (नयाँ शक्ति) बाट प्रेमबहादुर तामाङले विपक्षी बेन्चबाट सरकारलाई खवरदारी गरिरहेका छन् ।

चितवनबाट प्रदेश सरकारमा रहेका सांसदहरु हेटौडा नगई प्रायः जिल्लाका कार्यक्रममा घुमिरहेका हुन्छन् । कहिलेकाँही त कुनै एक कार्यक्रममा नै प्रदेश सांसदहरुको भिडभाड नै लाग्ने गर्छ । झट्ट हेर्दा प्रदेश सांसदहरु कामकाजी नभएको जस्तो देखिन्छ । प्रदेश ३ का सांसदहरु अधिकांश आफ्नो गृह जिल्लामा नै बस्छन् । महिनामा मुस्किलले दुई तीन दिन प्रदेशसभाको बैंठक बस्छ । अरु बेला प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सांसदलाई के गरेर बस्ने भन्ने समस्या हुने गरेको छ ।

प्रदेश तीनको अस्थायी राजधानी हेटौंडा आउने खासै रुची देखाउँदैनन् प्रदेश सांसदहरु । तर, वाध्यताले आउनैपर्ने अवस्था भने विद्यमान छ । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री हेटौंडाकै हुँदा उनीमाथि ठूलो प्रेसर छ, अस्थायी राजधानीलाई स्थायी गर्न ।

गत जेठमा सुरु भएको प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन गएको पुष १२ गते मैझारो भयो । हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छैन । योवीचमा ४२ दिन बैंठक बस्यो, घण्टामा हिसाव गर्दा जम्मा ६६ घण्टा । यसवीचमा २२ वटा कानून पारित भए । यसअघि ०७४ माघ १८ देखि ०७५ बैंशाख १ गतेसम्म वसेको बैंठकले तीनवटा कानुन पास गरेको थियो ।

देशका सातबाट प्रदेश सरकारमध्ये तीनवटाले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाए पनि प्रदेश ३ सरकारलाई ‘भालुको कम्पट’ बनेको छ । सांसदको दिमागमा समेत अस्थायी मानिसकताकाले घर गरेको छ ।

प्रदेश सभामा विपक्षी दल कमजोर भए पनि उसले प्रदेश सरकारलाई पनि आफुजस्तै कमजोर र निरीह बनेको आरोप लगाउने गरेको छ । प्रदेश सरकार र संसदमा नेकपालाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लागु गराउन रोक्ने कोही पनि छैन । तर, काम भने कुनै सन्तोषजनक नभएको धारणा सबैजसो विपक्षीको छ ।

प्रमुख विपक्षी दलको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बाँनियाले प्रदेश सरकार विपक्षीको अवरोधविना समेत काम गर्न नसकेर निरिह बनेको बताउँछन् । प्रदेश सभाका बैठकमा कमै मात्र उपस्थित हुने बाँनिया संसदमा पुगेका बेलामा भने सरकारलाई थर्काउने गरी भाषण गर्छन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री जिल्ला जिल्लामा चाहार्दै हिँडेको, उद्घाटन र गोष्ठीहरुमा मात्रै केन्दि्रत बन्दा सरकारका कामहरु लठीबज्र बनेको बाँनियाको आरोप छ । प्रदेश सभाको स्थायी राजधानी र नाम तोक्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई सरकारले आलटाल गरिरहेको टिप्पणी बानियाँको छ । संसदलाई बिजनेसविहीन बनाउने र सांसदहरूलाई फुर्सदिलो बनाउने काम भैरहेको सांसद बाँनियाको आरोप छ ।

विपक्षीहरू अब बस्ने हिउँदे अधिवेशनमा जसरी पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तोक्ने पक्षमा देखिन्छन् । यद्यपि विपक्षीको मत अति नै सानो र कमजोर भएकाले उनीहरु निर्णायक अवस्थामा भने छैनन् । प्रदेशको नाम र राजधानीजस्ता विषयले सत्तारुढ नेकपाभित्र नै आन्तरिक द्वन्द्व बढाउँदा समस्या आएको बुझाइ विपक्षी दलको छ ।

विवेकशील साझा पार्टीका नेता रमेश पौडेल बेला बेलामा प्रदेश संसदमा सत्ता पक्षको दम्भ देखिने गरेको बताउँछन् । स्वार्थ अनुकुलका कामहरु छिटो छिटो भनेर पेलेर जाने काम हुँदै आएको उनको गुनासो छ । ‘जुन गतिमा प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने हो सोअनुसार भएको छैन’ नेता पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ‘प्रदेश सरकारलाई राम्रा कुराहरुमा सर्मथन र नराम्रा कुराहरुमा विपक्षीका नाताले खवरदारी गर्दै आएका छौं ।’

प्रदेश सरकारको काम कछुवाको गतिमा भन्दा पनि अझै कम भएको भनाइ छ राप्रपा प्रजातान्त्रिककी सांसद रीना गुरूङको । प्रदेश सरकारले ल्याएका भनिएका कार्यक्रमहरु कुनै पनि लागु गराउन नसकेको बताउँदै सांसद गुरूङले भनिन् ‘सुरूङमार्ग, हाइड्रो पावर र विद्युतीय बसका कुराहरु कार्यक्रममा मात्रैं आए, कार्यान्वयनमा जान सकेनन् । ‘

प्रदेश संसदमा नेमकिपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले प्रदेश सरकारको काम न हाँसको चाल, न बकुल्लाको ताल भएको बताए । ‘सरकारले कुनै काम गरेको छैन, सिन्को पनि भाँचेको छैन’ सांसद गोसाईले अनलाइनखबरसँग भने ‘व्यक्तिगत स्वार्थ र भागवण्डामा बाँडीचुँडी खाने मात्रै ध्याउन्न छ । जनताको पक्षमा सरकारले केही सोचेको छैन ।’

सत्तापक्ष आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको भन्दै फेरि मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गरेर भागवण्डामा जाने तयारी भैरहेको आरोप सांसद गोसाईले लगाए । यसअघि मन्त्री केशव स्थापितमाथि भएको कारवाही र मुख्यमन्त्रीसँगको स्थापितको झगडालाई गोसाईले संकेत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले ल्याउने राम्रा काममा सधैं साथ दिने गरेको विपक्षी दलहरुको साझा मत छ । ‘सरकारले गर्ने जनपक्षिय काममा कहिल्यै पनि विपक्षी आँखा लगाएका छैनौं’ प्रमुख विपक्षी नेता इन्द्र बाँनियाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले विद्युतीय सवारी किन्नुभयो, हामीले विरोध गरेनौं ।’

सरकारको दोस्रो नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको सुरूङ मार्ग, हाइड्रो पावर र विद्युतीय बस सञ्चालन जस्ता विषयमा विपक्षीहरुको साथ रहेको राप्रपा प्रजातान्त्रिककी सांसद रीना गुरूङ बताउँछिन् । ‘हामी त राम्रा काममा साथ दिएर नै अघि बढेका छौं,’ गुरुङले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘तर सरकारले नै काम गर्न सक्दैन ।’

गण्डकी प्रदेशः भाषणमै बित्ने भो पृथ्वी सुब्बाको वर्ष दिन !

गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुग्नै आँट्यो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले घोषणा गरेका ‘२ वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा बिजुली र खानेपानी’ का लागि काम नै सुरु भएको छैन । गुरुङ सरकारले यस्ता महत्वाकांक्षी योजना समेटेर ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ।

कतिपय सांसद र कर्मचारीहरु मन्त्रीहरुकै कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, मन्त्रीहरुको ध्यान नीति निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा भन्दा अनेकखाले कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बन्ने, माला लगाउने, भाषणबाजी गर्ने र भ्रमणमा निस्कनेमा बढी छ । ल्होसारको अवसरमा मुख्यमन्त्री गुरुङ हङकङ र अर्थमन्त्री किरण गुरुङ बेलायत पुगेर भर्खरै स्वदेश आइपुगेका छन् ।

प्रदेशको नामाकरण गर्न र राजधानी तोक्न अगाडि देखिएको गण्डकी प्रदेश बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले छैटौं स्थानमा छ । बजेट अधिवेशनपछि स्थगित प्रदेशसभा सोमबारदेखि सुरु भएको छ । सांसदले संसदबाटै सरकारलाई खबरदारी गर्दै भनेका छन्, ‘भाषण गरेरमात्र हुँदैन मुख्यमन्त्रीज्यू नतिजा देखाउनुस् । बजेट कार्यान्वयन नै नभइ मुख्यमन्त्रीले भनेको समृद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ ?’

सरकारले देखिने गरी बिकास गतिविधि गर्न नसक्दा जनताले पत्याउन छाडेको सांसदहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले खासगरेर कानुनी बाधा फुकाइदिने र कर्मचारी परिचालन गर्ने सवालमा केन्द्र सरकार अनुदार बनेकाले सोचेजस्तो गर्न नपाएको बताउँदै आएका छन् ।

केन्द्र सरकारले सहयोग गरेन भन्ने गुनासो गर्दै आर्थिक वर्ष नै सकिने चिन्ता सत्तापक्षकै सांसदलाई गर्न थालेका छन् । प्रदेश सभाका सांसदलाई समेत लाग्न थालेको छ- प्रदेश सरकार पनि केन्द्र जस्तै गफी मात्र साबित हुने त होइन ?’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद कुमार खड्का भन्छन्, ‘आफ्नै पार्टीको केन्द्र सरकारले सहयोग गरेन भनेर गुनासो गर्दागर्दै वर्ष दिन बित्यो भने दोष कसलाई दिएर उम्कने ?’

सरकारका प्रवक्त समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतको कुरा सुन्दा भने गण्डकी प्रदेशमा कामै काम भएको भान पर्छ । उनी फटाफट भन्छन्, ‘२०/२२ वटा कानुन बने, बजेट कार्यान्वयनका निम्ति धमाधम कार्यविधि निर्माण भइरहेका छन् । आयोजनाहरु धमाधम टेन्डर प्रक्रियामा गइरहेका छन् । कर्मचारी, आˆनै कार्यालय, स्रोत साधन र संघीय कानुन नहुँदा यो भन्दा तिव्र गतिमा काम हुन नसकेको हो ।’

अहिले नतिजा खोज्ने बेला नै नभएको बस्नेतको भनाइ छ । तर, विपक्षीको बुझाइ अर्कै छ ।

प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली भन्छन्- ‘आर्थिक वर्ष सकिन ५-६ महिना मात्र बाँकी रहँदा बजेट फिल्डमा पुगेको छैन । अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयनको थालनी नै भएको छैन । सरकारले के गरिरहेको छ ? अब प्रश्न उठाउँछौं । मन्त्रीहरु के गरिरहेका छन् ? अब सोध्छौं ।’

नेपालीका अनुसार गण्डकी प्रदेशको संसद सौहार्दपूर्ण छ । सरकारले ल्याएका विधेयक रोक्ने, अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गर्नेतिर कुनै दल छैनन् । उनी भन्छन्- ‘हामी प्रमुख प्रतिपक्षी नराम्रा कुरा सच्याउन अजेण्डामाथि आवाज उठाउँछौं, सहयोगी भूमिकामा छौं ।’

कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताउँदै कांग्रेस नेता नेपालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, संघीय सरकार नै संघीयताप्रति अनुदार छ, निरीह प्रदेश सरकारलाई के भन्ने ? एकातिर पिँधदेखि नै संघीयताविरोधीहरु छन्, अर्कोतर्फ दुईतिहाईको केन्द्र सरकारमा संघीयता कार्यान्वयनमा अरुची छ । यसलाई कसरी लिने ?’

प्रदेश सरकारका आफ्नै अप्ठेराहरु होलान्, तर एक वर्षसम्म केही देखाउन नसके जनतामा संघीय शासन प्रणालीप्रति विश्वास घट्ने बताउँदै नेपाली भन्छन्- ‘अब केन्द्र सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन भन्दै भाषण मात्रै गरेर यो वर्ष बिताउन सक्ने अवस्था देखिन्न ।’

त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्णबहादुर थापा सरकारले प्रधानकारी काम नगरेको बताउँछन् । थापा भन्छन्-‘सरकारले काम गरेको मैले देखेको छैन, जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् । सरकारको नीति तथा बजेट कार्यान्वयन हुने देखिएको छैन । मलाई त अब प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुमा योग्यताकै अभाव खडि्कन थालेको छ ।’

नयाँ शक्ति पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्य पनि गण्डकी प्रदेश सरकारको काम गराइप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । उनी भन्छन्- ‘भिजन र बजेट कार्यान्वयनको हिसाबले गण्डकीका जनताले प्रदेश सरकार छ भन्ने आभाष पाएका छैनन् । सरकार गठन भएको एक वर्षमा जनतामा आशा पलाउने हैन, रोष प्रकट हुन थालेको छ ।’

आचार्य भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार योजना बनाउँछ, तर कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । यो कुरा मैले हैन, सरकारका गतिविधिले भनिरहेको छ । सरकारको कछुवा गतिमा सुनौला सपना कसरी पूरा होलान् भन्ने चिन्ता सबतिर बढेको छ । मन्त्री र सरकारका प्रतिनिधिहरुको ध्यान बजेट कार्यान्वयन गर्ने, बिधि बसाल्नेभन्दा कार्यक्रमहरु गएर माला लगाउने, भाषण ठोक्नेमा केन्दि्रत देखिन्छ ।’

आचार्यका अनुसार अहिलेसम्म योजनाहरुको टेण्डर प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन, कानुन निर्माणले गति लिन सकेको छैन । ३० प्रतिशत पनि बजेट खर्च नसक्ने अवस्था देखिएको छ । ठूला कुरा गर्ने तर काम नदेखाउनेमा समय व्यतीत भएको देखिन्छ । यसरी नै यो आर्थिक वर्ष सकियो भने जनतालाई के उत्तर दिने ? अब जनतालाई विगतमा जस्तै असारे विकास देखाउने होला ।’

प्रदेश पाँचः ‘पोखरेल सरकारले सिन्को भाँचेन’

प्रदेश ५ मा नेकपाको दुईतिहाई बहुमतको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । सरकारको नेतृत्व केन्द्रीय सरकारको मन्त्रालय सम्हालिसकेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सभामा तत्कालीन एमालेका ४१ र माओवादी केन्द्रका २० गरी नेकपाका ६१, नेपाली कांग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरमका ५ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा र राजपाका एक-एक गरी कूल ८७ जना सांसद छन् ।

यो सरकार गठनमा नेपाली कांग्रेस वाहेकका चार दलले समर्थन गरेका थिए । सबैतिर ठूलो आशा र उत्साह थियो, जुन अहिले निराशामा बदलिएको विपक्षी दलका नेताहरुले बताउन थालेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेल भन्छन्- ‘प्रदेश सरकारले सिन्को भाँचेको छैन । माखो मारेको छैन । मुख्यमन्त्रीको धेरैजसो समय काठमाडौं आउ-जाउमै बितिरहेको देखिन्छ । उहाँसँग भेट गर्न पनि उति पाइन्न । मन्त्रीहरु सानातिना कार्यक्रम उद्घाटन र भाषण गर्न जिल्ला-जिल्ला दौडिरहेका हुन्छन् । सरकारी तेल डढाउने काम मात्रै भएको छ ।’

प्रदेश सरकारमा पनि दुई तिहाई बहुमत भएकाले कसले के गर्न सक्छ र भन्ने दम्भ रहेको कांग्रेस नेता शर्माको आरोप छ । उनी भन्छन्- ‘हाम्रा मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीका अति निकट भएर पनि त्यस्तो लागेको होला । केन्द्र सरकारका विपक्षमा केही बोल्नुहुन्न, कर्मचारी अभाव भनेर बाहाना बनाउनुहुन्छ । यो सरकारको गति हेर्दा हिम्मतहारा जस्तो देखिन्छ ।’

सरकारले बेलाबखत नगर्नुपर्ने चलाकी भने गर्ने गरेको बलदेवको भनाइ छ । ‘आधा दर्जनभन्दा बढी विधेयक एकैपटक ल्याएर सांसदहरुलाई अध्ययनको मौका नै नदिई छलफलमा लैजाने काम गर्न खोजेको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विधेयकहरु पनि केन्द्रका हुबहु उतार आएका छन् ।’

सांसद पोखरेलले अब नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभामा यी सबै विरुद्ध सशक्तरुपमा प्रस्तुत हुने अनलाइनखबरलाई बताए ।

केन्द्रमा सत्तापक्ष भएता पनि प्रदेशमा विपक्षी सीटमा रहेको संघीय समाजवादी फोरम पनि प्रदेश ५ को सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिँदैन । फोरमका सांसद सन्तोष पाण्डे भन्छन्- ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेकपाको दुई तिहाई वहुमतको नेतृत्व छ । काम गर्न कतैबाट अवरोध छैन, तर एक वर्ष पुग्न लाग्यो, गफ मात्र गरेको छ, विकास वजेट ५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।’

पाण्डेको विश्लेषणमा विकास त टाढाको कुरा, प्रदेश ५ सरकारले जनताको सबभन्दा चासो र सरोकार भएको स्थायी राजधानी र नामसमेत टुंगो लगाउन सकेको छैन । सरकार र प्रदेश सभाको नेतृत्वमा बसेकाहरु नै प्रदेशको नाम र राजधानीको बिषय अल्झाउने र लम्बाउनेतिर लागेका छन् । सरकारको यो रवैयाबाट प्रदेश ५ का जनता सरकारप्रति रुष्ट बन्दै छन् ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद तारा जीसीको भनाइ छ- ‘जनताबाट कर उठाएर गाडी खरिद र अनावश्यक भ्रमण गर्ने, आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर पोस्ने जस्ता अनुत्पादक काम भएको छ । प्रदेशको राजधानी र नामाकरणका सम्बन्धमा पनि बाह्रवटै जिल्ला गएर जनताका रायसुझाव लिने भनिएको छ । यस्तो औचित्यहीन काममा पनि लाखौं खर्च गरिँदैछ । जबकि, यो काम विज्ञहरुको सानो टोली गठन गरेर वैज्ञानिक आधारमा गरिनुपर्ने हो ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टी -राजपा) की सांसद कल्पना पाण्डे प्रदेश ५ को सरकाराके काम गराइबाट सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताहरु सन्तुष्ट नरहेको दाबी गर्छिन् । उनी भन्छिन्- ‘प्रदेश सरकारको कामबाट जनता त के, सत्तारुढ दलका नेता-कार्यकर्ता नै सन्तुष्ट छैनन् । विकास निर्माणको काम शुरु नै भएको छैन । आफ्नो पार्टी अध्यक्ष भएकाले होला, केन्द्र सरकारका प्रधानमन्त्रीसँग दह्रो कुरा गरेर संविधानले दिएका अधिकार माग्न हाम्रा मुख्यमन्त्री डराएको देखिनुहुन्छ ।’

उनले अगाडि भनिन्, ‘हाम्रो प्रदेशमा पनि बलात्कारका घटना बढेका छन्, तस्करी रोकिएको छैन । पहुँच नहुने पीडीतहरुले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।’

कर्णाली प्रदेशः कछुवाको गतिमा 

देशभरिका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले आफ्नो न्वारान गर्न सफल कर्णालीले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई प्रदेश राजधानी तोक्यो । १२ फागुन ०७४ मा मतदान हुँदा दुबै प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट दुई तिहाई भन्दा बढी मतले पारित भएको थियो ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपाको ३२, कांग्रेसको ६, राप्रपाको १ सीट छ भने एक स्थान रिक्त छ ।

सत्तारुढ र विपक्षी दलको सहमतिमा प्रदेश नाम र राजधानी टुुंगो लगाउन सफल भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभाको प्रशंसा पनि भएको थियो । प्रदेशको नाममा अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि समर्थन गरेको थियो ।

त्यसयता प्रदेशसभाले १७ वटा विभिन्न कानून निर्माण गरिसकेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीको शब्दमा प्रदेशको नामांकन, कानून निर्माण सरकारले गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धी हुन् ।

कर्णाली सरकारले १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित गत बैशाखमा पर्यटन वर्ष उदघाटन गरिसकेको छ । यसले कर्णालीवासीको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्ने सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री केसीको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारले पर्यटन वर्ष घोषणा गरेपछि नेपालीहरूमा जीवनमा एकपटक रारा पुग्नैपर्छ भन्ने सोचको विकास भएको छ’, मन्त्री केसीले अनलाइनखबरसँग भनिन् । दुई दर्जन जति सिंचाई आयोजनाको शुरुवात भएको र प्रदेश भरी १९ वटा दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना भएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।

तर, प्रतिपक्षी दलको बुझाइमा भने कर्णाली सरकारको काम गराई कछुवा गतिमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भन्छन्, ‘सरकारले उल्लेख गर्नैपर्ने काम केही पनि गर्न सकेकोे छैन ।’

सरकार गठन भएताका देखिएको उत्साह पुरानै निराशामा बदलिसकेको पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका शाहीको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीलाई विश्वकै उत्कृष्ट प्रदेश बनाउने घोषणा गरेका थिए । आधारभूत काम पनि हुन नसकेको प्रतिपक्ष दलको धारणा छ । राजधानी शहर वीरेन्द्रनगर नै धुलैधुलो रहेको र ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको शाही बताउँछन् ।

पर्यटन वर्ष उदघाटन भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको, २१ हजार मेगावाट विजुलीको सम्भाव्यता भए पनि त्यस अनुसार जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको शाही बताउँछन् ।

‘हामीले शुरुदेखि नै कर्णाली प्रदेशको शत्रु भनेको विरोध दल होइन रोग र भोक हो भन्दै आएको छौं’ शाही भन्छन्, ‘तर कर्णालीको विकासका लागि अतिआवश्यक सडक निर्माण नै गर्न सकेको छैन ।’

राप्रपाकी सांसद सोशिला शाही सत्तारुढ दलमा दुईतिहाईको दम्भ देखिएको बताउँछिन् । शुरुशुरुमा सर्वदलीय बैठकमा बोलाउने, कानून बनाउने, विकास निर्माण जस्ता काममा छलफल गर्ने गरेपछि केही समय यता आफ्नो पार्टीलाई वेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीलाई मौसमी राजधानी आवश्यक रहेको भन्ने आफ्नो पार्टीको मागलाई सरकारले वेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ । ६ महिना वीरेन्द्रनगर र बाँकी ६ महिनामा कुनै पहाडी जिल्लामा राजधानी सार्नुपर्नेमा शाहीको जोड देखिन्छ ।

कर्णाली सरकारका प्रवक्ता केसी भने भौतिक र सांगठनिक संरचना निर्माणमा बढी समय लागेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘विभिन्न चुनौतिका बाबजुद हामीले वामे सरेको बच्चालाई उठेर हिँड्ने बनाएका छौं ।’

उता कांग्रेस संसदीय दलक नेता शाही भने प्रदेश बलियो बनाउन सकियो भने जुन पार्टीको सरकार राम्रो हुन्छ भन्ने प्रतिपक्षी पाउँदा पनि सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नु भएजस्तो विश्वकै नमुना शहर होइन, अहिलेलाई पोखरा जत्तिकै बनाए पनि हुन्छ ।’

भट्ट सरकारः भाषणमा अगाडि, काममा पछाडि

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको १० महिना पूरा भएको छ । गत बर्ष फागुन ३ गते पूर्वमाओवादी नेता त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए भने ५ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको थियो ।

अहिले सरकार गठनको १० महिनासम्म पनि प्रदेश सरकारले जनताको चाहाना अनुसार काम गर्न नसकेको प्रतिपक्षले आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको अनुभूति गर्न नसकिरहेको बताएका छन् ।

यस प्रदेशमा ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । तत्कालीन एमालेबाट २६ जना र माओवादी केन्द्रबाट १३ जनाले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट १२ जना र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको तर्फबाट २ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । माओवादी र एमालेको एकीकरणपछि हाल प्रदेश सभामा ३९ जना नेकपामा सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व छ ।

प्रदेश सभामा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्पष्ट बहुमत भएकाले एकलौटी ढंगले अघि बढेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा.रणबहादुर रावल बताउँछन् ।

रावलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो सरकारलाई मूल्यांकन गर्ने अवस्था नै छैन’ उनले भने, ‘कर्मचारीको तलब भत्ता र हामीलाई केही सेवा सुविधा दिएको त होला, तर जनतालाई केही गरेको छैन ।’

प्रतिपक्षी दलले पटक पटक सुझाव दिँदा पनि सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेको रावलको आरोप छ । उनी भन्छन्- ‘न ढंग पुर्‍याउनुहुन्छ, न सल्लाह लिनुहुन्छ, सल्लाह दिएको कुरा पनि मान्नुहुन्न ।’

कांग्रेस नेता रावलले अगाडि भने, ‘यो सरकारको मुल्यांकन गर्दा शून्य अवस्थामा छ भन्दा पनि फरक पर्दैन ।’

पछिल्लो समय बढिरहेको अपराधिक कृयाकलाप न्यूनीकरणमा पनि प्रदेश सरकारले चासो व्यक्त नगरेको उनको आरोप छ । ‘अरु कुरा त के गर्नु शान्ति सुरक्षा नै ध्वस्त भयो’ रावलले भने ।

गत आर्थिक बर्षको पूरक बजेटदेखि चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकको बजेट खर्चमा पनि प्रतिपक्षले सरकारले गतिलो काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । ‘जुन गतिले प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यो गतिले अघि बढ्न सकेन’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर रैकाले भने, ‘सरकार अरुको निर्देशनमा चल्न थालेपछि यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो ।’

प्रदेश सरकार सुस्त भएकै कारण संसद पनि निश्त्रिmय भएको विपक्षीको आरोप छ । गत वर्ष माग २१ गतेबाट सुरु भएको प्रदेश सभा बैठकले १७ वटा विधेयक पारित गरेको छ । ती सबै विधेयक प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् । हाल सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभाको बैठक भने बस्न सकिरहेको छैन ।

गत असोज २३ गतेबाट अवरुद्ध प्रदेश सभाको अधिवेशन सुरु नहुँदा कानून निमार्णमा ढिलाइ भइरहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्का बताउँछन् । सरकारको गतिविधिले जनतामा निराशा पलाएको खड्काको ठम्याइ छ ।

उनी भन्छन्- ‘हामीले २ पटक सदन चलायौँ । १७/१७ वटा विधेयक पारित गर्नेबाहेक अरु केही काम नै गर्न सकेनौँ’ उनले भने, ‘अहिले ३/४ महिनादेखि संसद चलेको छैन । बजेट कुन निकायबाट खर्च गर्ने भन्ने पनि छैन । सरकारलाई आफ्ना कार्यकर्तालाई योजना बाँड्नेबाहेक अरु चिन्ता छैन ।’

सरकारप्रति पूर्ण असन्तुष्टि रहे पनि ब्यक्त गर्ने ठाउँ नरहेका प्रतिपक्षको भनाइ छ । तीन महिनादेखि सदन नचल्दा सरकारले गरिरहेको कामका विषयमा टिप्पणी उठाउन पनि नपाएको अर्थ समितिकी सभापति कुमारी नन्दा बमले अनलाइनखबरलाई बताइन् । सरकारकै ढीलासुस्तीले गर्दा सदनले पनि गति लिन नसकेको उनको आरोप छ ।

(अनलाइनखबरर्मीहरु ध्रब भट्टराई, सुरेश बिडारी, सुवास पण्डित, अमृत सुवेदी, टोपराज शर्मा र दीपक उपाध्यायको रिपोर्टमा आधारित)