सन् २००७ मा मधेस आन्दोलनको सुरुवात रमेश महतोको बलिदानीबाट भयो । दर्जनौं मधेसीहरुको बलिदान तथा संघर्षका कारण देशमा संघीयता स्थापित भयो । मधेस आन्दोलनको मुख्य माग मध्येको एक थियो समग्र मधेस एक प्रदेश । पछि दुई प्रदेशको चर्चा चलेपनि अन्ततः कार्यान्वयनमा भने मधेसका आठ जिल्लाहरुमा मात्र सीमित भयो ।
सिमान्तकृत समुदायको विरोधका बाबजुत नेपालको संविधान, २०७२ आयो । देशमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरियो । देश संघीयतामा गयो । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु गठन भए । संविधानप्रतिको असन्तुष्टि यथावत राख्दै मधेसी, मधेसवादी पार्टी तथा प्रदेश नं. २ सरकार संघीयता कार्यान्वयनका लागि आफ्नो तर्फबाट प्रयासरत छ ।
प्रदेश सरकार संघीयता कार्यान्वयनका लागि कसरत गरिरहँदा संघीय सरकार भने प्रदेशलाई कमजोर बनाउने, संघीयता विपरित तथा संविधानका भावनाभन्दा फरक किसिमले विधेयकहरु अघि बढाइरहेको छ ।
यसकै उदाहरण हो, आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ।
यसै विधेयकमार्फत संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई केवल एक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने इकाईको रुपमा राख्ने र शासन-प्रशासन भने आफ्नै हातमा राख्ने मनसाय देखिन्छ ।
खासगरी प्रदेश नं. २ बाट सशंकित र त्रसित भई शंकावादको सैद्धान्तिक आधारमा विधेयकहरु मस्यौदा गरिरहेको देखिन्छ ।
संविधानको परिकल्पनाविपरित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था गरी शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई नदिनु भनेको प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाउने एक उपाय नै हो ।
यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्थासँगै प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सुम्पिँदा के प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश संसदमा शान्ति सुरक्षाको लागि जवाफ दिन जाला ? यसबाट प्रदेश सरकारलाई पन्छिने बाटो त देला, तर यसले अराजकतालाई पनि बढावा पक्कै दिनेछ ।
खासमा नेपालको संविधान, २०७२ को भाग-५ अन्तर्गत राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत धारा ५६ मासंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, संविधानअन्तर्गत अनुसूची-६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीको पहिलो क्रम संख्यामाप्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश मातहत रहने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानको भाग-५ अन्तर्गत राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत धारा ५७ को उपधारा -२) माप्रदेशको अधिकार अनुसूची-६ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
यी सबै अधिकारहरु प्रदेशमा निहित भएपनि तीन तहको सरकार -संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह) बाहेक संविधानले कल्पना नै नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोव्यवस्था संघीय सरकारले विधेयकमार्फत ल्याउनु गैरसंवैधानिक व्यवस्था होइन र ?
संविधानको अनुसूची-५ अन्तर्गत संघको अधिकारको सूचीको क्रम संख्या ४ माकेन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा मात्र संघमा निहित रहने उल्लेख गरेको छ । संघको अधिकार सूचीमा कतै पनिप्रशासन भन्ने शब्दावली उल्लेख नभएकाले प्रदेशको दैनिक प्रशासन स्वतः प्रदेश मातहत पर्छ ।
संविधानको धारा १६२ (प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारको उपधारा -१) माप्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी यसैको उपधारा -२) मा यो संविधान र अन्यकानूनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहने छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
शासन व्यवस्था भनेकै प्रशासन हो जुन संविधानले प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यता तर संघीय सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा ६ को उपदफा (४) माजिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश प्रहरी खटाउन सक्नेछ र यसरी खटाएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सामान्य निर्देशनमा रही काम गर्नु पर्नेछ ,भनीउल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै उपदफा (७) माप्रदेश प्रहरीले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनअन्तर्गत रही कार्य गर्नु पर्नेछ ,भनी व्यवस्था गरेको छ ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने संघीय सरकारले प्रदेशको आन्तरिक मामिला (गृह) मन्त्रालयलाई भन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सम्पन्न र प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाउने उपाय अपनाएको छ ।
दफा १४ (नेपाल प्रहरीको दरबन्दी रहने) को उपदफा -१) माराजपत्रांकित द्वितीय वा सो भन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रदेश प्रहरीको पदमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिनेछ र त्यस्तो पद प्रमुख हुने कार्यालयमा संघीय कानून बमोजिम अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक संख्यामा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी समेत रहनेछ, भनी उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै दफा १५ -प्रदेश प्रहरी उपर नियन्त्रण) को उपदफा (३) मानेपाल सरकारको नीति तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रही प्रदेश प्रहरीले कार्य गर्नुपर्ने छ,भनी उल्लेख गरेको छ ।
यस्ता प्रावधानले संघीयतालाई कमजोर पार्ने तथा प्रदेश खासगरी प्रदेश नं. २ लाई नियतवस अधिकारविहीन बनाउन खोजेको स्पष्ट छ ।
विधेयकको दफा (६) अन्तर्गत जिल्ला सुरक्षा समितिको व्यवस्था गरिएको छ र यसको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा (१०)मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय निजामती सेवाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा (१०) अनुसार नेपाल सरकारले जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि प्रत्येक जिल्लामा संघीय निजामती सेवाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी नियुक्ति गर्नेछ भने व्यवस्था गरेको छ ।
अदालत र रक्षासम्बन्धी कार्यालय बाहेक जिल्लास्थित सबै कार्यलयका प्रमुखहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा रहने पुरानै प्रावधान यथावत राखिएको छ । यसले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ भने प्रदेशको अधिकार कुण्ठीत गर्दै संघीयता कार्यान्वयनबाट पछि हट्ने उपाय अपनाएको छ । त्यतिमात्र होइन संघीय सरकारले पञ्चायती व्यवस्थाजस्तै सबै अधिकारहरु आफ्नै मातहतमा राख्न खोजेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भई काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था प्रदेशमा समानान्तर सरकार सञ्चालन गर्ने संघीय सरकारको अर्को खेल हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, निर्देशन र समन्वयमा रही काम गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपाल सरकारको प्रतिनिधिले अन्तिम आदेश भने संघीय गृह मन्त्रालयकै पालना गर्नेछ ।
यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था गर्दै प्रदेशमा द्वन्द्व सृजना गर्ने बाटो पहिल्याउनु भन्दा संविधान तथा संघीयताको भावनाविपरितका विधेयकहरु फिर्ता लिनु नै बुद्धिमताको प्रदर्शन होला ।
प्रदेश सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै प्रदेश मातहत आउने अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नतर्फ लाग्नु संघीय सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको भूमिका समान हुनुपर्छ र यसका लागि एक अर्कालाई अधिकारविहीन बनाउनुको साटो एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण सृजना गर्नु समयको माग हो ।
यसका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
(आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयकमाथि प्रदेश २ का महान्यायाधिवक्ता झाको टिप्पणी ।)
