सन् २०१५ मा स्वीस लिक्स र पनामा पेपर्समार्फत कर छली र सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता आर्थिक अनियमितता र कसूरसँग सम्बद्ध हुनसक्ने शंकास्पद वित्तीय कारोबार सार्वजनिक भएजस्तै नेपालिक्स २०१९ मार्फत सम्भावित आर्थिक अनियमितता उजागर भएको छ ।
पनामा पेपर्सले आर्थिक अपराधमा संलग्न भनी उल्लेख गरेका पाकिस्तानी पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफउपर अनुसन्धान भई न्यायालयबाट १० वर्ष कैदको फैसाला समेत भइसकेको छ ।
पनामा पेपर्सले नेपालीहरुको समेत शंकास्पद वित्तीय कारोबार बारेमा उजागर गरेको थियो । तर नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायले आवश्यक अनुसन्धान गर्ने भनी प्रतिवद्धता गर्ने र केही दिनसम्म उक्त विषय समाचार शीर्षक बन्नेबाहेक थप केही भएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन ।
नेपालिक्स २०१९ मार्फत खोज पत्रकारिता केन्द्रले स्वीस बैंकमा नेपालीको खातामा शंकास्पद धन रहेको, गैरकानूनी आर्जन नै वैदेशिक लगानीको रुपमा नेपाल भित्रिने गरेको, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पैसा नेपाल भित्र्याउने चक्र रहेको, ट्याक्स हेवन मुलुकको नेपाल नाता र नेपालीको विदेशमा लगानी रहेको विषय उजागर गरेको छ ।
समग्रमा नेपालिक्सले संभावित वित्तीय अपराध र अनियमिततालाई उजागर गरेको छ । वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न प्रतिवद्ध र सक्षम राज्यका निम्ति यस्ता खुलासा जाहेरी दरखास्त नै हुन् जसमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कानूनी कारवाही अवलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि प्रश्न
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा यस विषयमा बोलिसकेपछि केही आशा पलाएको छ । सांसदहरुले राखेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले विदेशमा पैसा राख्नु गैरकानूनी हुने भनेर छानबिनको संकेत दिएका छन् ।
नेपालिक्स २०१९ को खुलासाप्रति सरकार र सम्बद्ध सरकारी निकायले के गर्लान् ? अन्य मुलुकमा जस्तै संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही होला ? भन्ने आम चासो र प्रतीक्षाको विषय हो भने कानून पर्याप्त र प्रभावकारी छन् ? के राज्य संयन्त्र त्यसका लागि सक्षम छन् ? अन्तर्राष्टिय मापदण्ड र असल अभ्यासको अवलम्वन गर्न के गर्नुपर्ने हो ? भन्ने विचारणीय विषय हुन् ।
सरकार र सम्बद्ध निकायले के गर्लान् भन्ने बारेमा समयले बताउला । प्रधानमन्त्रीको जवाफले केही संकेत दिएको पनि छ । नेपालिक्सको खुलासाले प्रष्ट रुपमा कारोबार अन्तरदेशीय प्रकृतिको रहेको देखाएकोले नेपाल भित्रमात्र सीमित हुने अनुसन्धान अपुरो हुनेमा शंका छैन र नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायको अन्तरदेशिय अनुसन्धान गर्ने क्षमताको परीक्षासमेत शुरु भएको छ ।
के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
कर छली, तस्करी, मानव बेचबिखन, आप्रवासी कामदारको तस्करी, खोटा चलन, लागू औषधको कारोबार, भ्रष्टचार वा यस्तै कुनै अपराध वा गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित रकम कालो धन हो । बेलायती सरकारको मन्त्रिपरिषदले सन् २००० मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरे अनुसार ७० प्रतिशत अपराध आपराधिक लाभका लागि गरिन्छन् ।
कालो धन नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने संस्था फाइनान्सल एक्सन टास्क फोर्सले २१ वटा अपराधलाई कालो धन आर्जनका लागि गरिने अपराधको रुपमा सूचीकृत गरेको छ । कालोधन आर्जन गर्ने व्यक्ति सदैव उक्त धनको कालो (गैरकानूनी) स्रोत लकाउन तल्लिन हुन्छ र फलतः विभिन्न वित्तीय कारोबार र अन्तरदेशीय कारोबार सिर्जना गर्न पुग्छ ।
यस्ता सम्पूर्ण परिपञ्चको एक र एक मात्र उद्देश्य भनेको गैरकानूनी कार्यबाट आर्जन गरेको भनि राज्यले पुष्टि गर्न नसकोस् र आफूले आर्जन गरेको गैरकानूनी धन उपभोग गर्न पाइयोस भन्ने हुन्छ । प्रत्येक अर्थतन्त्रमा कालोधनको मात्रा हुन्छ नै ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको लागु औषध तथा अपराध कार्यालयले सन् २०११ मा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनले विश्वको कुल गाह्रस्थ उत्पादनको ३.६ प्रतिशत (२.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) कालो धन रहेको जनाएको थियो । अमेरिकास्थित ग्लोबल फाइनान्सल इन्टिग्रिटी नामक अनुसन्धान संस्थाले प्रत्येक वर्ष १.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कालोधन विकासिल मुलुकबाट बाहिरिने गरेको जनाएको छ ।
हाम्रो जस्तो द्वन्द्वोत्तर र संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको मुलुकमा विश्वव्यापी औसतको कम्तीमा दोब्बर मात्रामा कालो धन हुने अनुमान गरिन्छ । प्रष्ट छ नेपालमा पर्याप्त मात्रामा कालो धन छ र त्यस्तो कालो धन हुनेले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमार्फत असली कालो स्रोेत लुकाई सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने प्रयत्न गरिरहेकोमा द्विविधा छैन । तथापी, नेपालमा कति कालोधन छ भन्ने बारेमा ठोस अध्ययन भई सो कालोधन जफत गर्नेतर्फ पर्याप्त कदम चालिएको भने छैन ।
आपराधिक आर्जन उपभोग गर्नबाट अपराध कर्ममा संलग्न व्यक्तिलाई बञ्चित नगरेसम्म अपराध न्यूनीकरण गर्न नसकिने तथ्यलाई आत्मसाथ गरी पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा आपराधिक आर्जन जफत गर्ने तर्फ प्रयासहरु केन्द्रित गरिएका छन् । अपराधमा संलग्न व्यक्ति होस् वा समूह उसलाई आर्थिक स्रोत अपरिहार्य हुन्छ र सो स्रोत वा आपराधिक आर्जनलाई तारो नबनाएसम्म उ अपराध कर्ममा आकर्षित भई नै रहन्छ ।
त्यसैले अब कति जना व्यक्ति पक्राउ परे भन्ने मात्रै अपराध नियन्त्रणको सफलताको मापक होइन कति आपराधिक आर्जन जफत गरियो भन्ने समेत साथै आउनुपर्छ । यो नै पछिल्लो समयको अपराध नियन्त्रणको सूचकांक हो । तथापी, नेपालिक्सको खुलासामा उल्लेखित व्यक्तिलाई यस लेखले आरोपित गर्न चाहेको भने होइन, उनीहरुको कसूरमा संलग्नता रहे नरहेको तथ्य अनुसन्धानले पुष्टि गर्ने विषय हो ।
नेपालमा कालो धन नियन्त्रण गर्ने कानून
नेपालमा कालो धन नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण भन्ने नामाकरण गरी बि.सं २०६४ सालमा नै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन लागू भएको देखिन्छ । उक्त ऐनमा २०७० सालमा दोस्रो संशोधन भए पश्चात कानूनी व्यवस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुलको भएको टिप्पणीहरु भएका छन् । तथापी, यसको वास्तविक व्यवहारिक प्रयोग भएको त्यस बेला मान्नु पर्ने हुन्छ जति बेला अरबौ रुपैया बराबरको कालोधन नेपाल सरकारले जफत गर्न सफल होला ।
सुन्दर र उत्कृष्ट कानून आफैमा सफलता होइन । पनामा पेपर्सले उजागर गरेको विषयमा पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत जेल गई सक्दा हाम्रोमा एउटा पनि अन्तरदेशीय प्रकृतिको अनुसन्धान भएको नदेखिनु र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको वि.सं. २०७३–७४ को प्रतिवेदनमा सो वर्ष जम्मा १० करोड भन्दा केही बढी रुपैयाँ बिगो कायम गरी ३८ थान मुद्दा दायर गरेको उल्लेख हुनु तथा वि.सं. २०६८ सालमा विभाग स्थापना भए यता जम्मा पुगनपुग ४२ करोड जरिवाना असुल भएको तथ्य अत्यन्त निराशाजनक छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, २०६४ ले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र वित्तीय जानकारी इकाई नामक दुई निकाय सिर्जना गरेको छ । यिनै दुई निकायको कार्य सम्पादन क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले नै अन्तरदेशीय प्रकृतिको वित्तीय अनुसन्धानको सफलता निर्धारण गर्नेछन् ।
वित्तीय जानकारी इकाईले बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका विभिन्न निकायहरुबाट तोकिएको सीमा भन्दा बढीको नगद कारोबार र शंकास्पद कारोबारको विवरण प्राप्त गर्ने र त्यस्ता विवरणलाई विश्लेषण गरी अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय समक्ष अनुसन्धानका लागि पठाउने हो ।
यस अतिरिक्त, यसले आफ्ना विदेशी समकक्षी निकायसँग कुनै व्यक्तिको शंकास्पद वित्तीय कारोबारको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न सक्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले वित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्त सूचना वा अन्य कुनै व्यक्तिले दिएको जाहेरीको आधारमा कसैले कालो धन राखेको, भोगचलन गरेको वा कालोध नलाई कानूनसम्मत आर्जन गरेको देखाउने परिपञ्च गरेको भए सो विषयमा अनुसन्धान गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्छ ।
प्रत्येक देशमा कुनै न कुनै नाममा वित्तीय जानकरी इकाई स्थापना भएको हुन्छ । नेपालमा वित्तीय जानकारी इकाई स्थापना भए जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा फाइनान्सल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) स्थापना भएको छ भने अष्ट्रेलियामा अष्ट्रेलियन ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट एण्ड एनालिसिस सेन्टर (असट्राक) छ । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा वित्तीय जानकारी इकाईलाई फाइनान्सल इन्टेलिजेन्स् यूनिट (एफआईयू) भनिन्छ ।
भ्रष्टचारविरुद्धको राष्ट्र संघीय महसन्धी, २००३ को धारा १४ र अन्तरदेशीय संगठित अपराधबिरुद्धको राष्ट्र संघीय महासन्धी,२००० को धारा ७ ले पक्ष राष्ट्रले एफआईयूको स्थापना गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ । एफआईयूहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एगमण्ट ग्रुपमा हाल नेपालको वित्तीय जानकारी इकाइसहित १५९ सदस्य रहेको जानकारी उक्त संस्थाको वेवसाइटले जनाएको छ ।
एफआईयूले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विषयमा मात्र वित्तिय सूचनाको विश्लेषण गर्ने नभई समग्रमा वित्तीय सूचना विश्लेषण गरी जुन अपराधसँग सम्बन्धित देखिन्छ सोही अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई विश्लेषणको निश्कर्ष उपलब्ध गराउने हो । अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहयोगी हुने गरी समग्रमा वित्तीय शुद्धता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ सदैव फाइनान्सल इन्टेलिजेन्स तयार गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ।
यो निकाय नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलगायत सम्पूर्ण अनुसन्धान निकायलाई आवश्यक भएको तथ्य उल्लेखित महासन्धीको व्यवस्थाले नै प्रष्ट पारेका छन् ।
कालो धनको नियन्त्रणका सम्बन्धमा सरकारी निकायको दुई चरणको संलग्नता रहन्छ । पहिलो चरणमा वित्तीय जानकारी इकाईले वित्तीय सूचनाको विश्लेषण गर्ने र दोस्रो चरणमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले फौजदारी अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने । नेपालिक्सले खुलासा गरेका शंकास्पद कारोबारका सम्बन्धमा यी दुवै चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक देखिन्छ ।
पहिलो चरणमा एफआईयूले आफ्ना समकक्षी निकायबाट फाइनान्सल इन्टेलिजेन्स प्राप्त गर्नुपर्दछ । वित्तीय जानकारी इकाईको वि.स. २०७३–७४ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १४ वटा विदेशी राष्ट्रका समकक्षीसँग मात्रै वित्तीय सूचना आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा समझदारी भएको जनाएको छ, कुन कुन मुलुकसँग समझदारी भएको छ भन्ने बारेमा प्रतिवेदन मौन छ ।
नेपालिक्स २०१९ मा उल्लेखित मुलुकहरुसँग फाइनान्सल इन्टेलिजेन्स आदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरी वित्तीय जानकारी इकाईले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १० (ट) बमोजिम सूचना प्राप्त गर्नुृ पर्ने देखिन्छ भने दोस्रो चरणमा अनुसन्धानको सिलसिलामा आवश्यक प्रमाण विदेशी मुलुकबाट प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले सम्बन्धित विदेशी मुलुकसँग पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धी गर्नुपर्ने देखिन्छ वा सम्बन्धित विदेशी राज्यको कानूनमा पारस्परिकताको आधारमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए त्यस्तो विदेशी मुलुकलाई नेपाल सरकारले आश्वस्त पारी पारस्पारिकताको आधारमा कानूनी सहायता प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ ।
हाम्रो देशको पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३ (२) ले पारस्परिकताका आधारमा कानूनी सहायता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली कानूनको जस्तै पारस्परिकताको आधारमा सहायता उपलब्ध गराउने कानून विदेशी मुलुकमा रहेछ र नेपाल सरकारले आश्वस्त पार्न सकेछ भने सरल होला तर सन्धी नै गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रक्रिया लामो हुनेमा शंका छैन ।
अब के गर्ने ?
कालो धन नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने संस्था फाइनान्सल एक्सन टास्क फोर्सले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने देशलाई निगारानीमा राख्ने र मापदण्ड पालनाको स्तर शुन्य भएमा कालोसूचीमा समेत राख्ने गर्दछ । नेपाल वि.स. २०६८ सालमा उक्त संस्थाको निगारानीमा परेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम कानून परिमार्जन गरेका कारण नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निगारानीबाट फाइनान्सल एक्सन टास्क फोर्सले बाहिर राखेको अवस्था हो ।
कानूनी सक्षमता र व्यवहारिक क्षमता नितान्त भिन्न विषय भएकोले व्यवहारिक क्षमता अत्यावस्यक छ । दस वर्ष अघि स्थापना भएको वित्तीय जानकारी इकाईलाई जम्मा १४ वटा विदेशी समकक्षीले सूचना आदान प्रदानका लागि पत्याउनु, हालसम्म एक दर्जन जति सूचना ५ वटा विदेशी समकक्षीलाई उपलब्ध गराउनु, आफुले एउटै पनि सूचना विदेशी समकक्षीबाट प्राप्त नगर्नु, वार्षिक ४०० जति मात्र सूचना विश्लेषणका निश्कर्ष अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय समक्ष पठाउन सक्नु जस्ता उक्त निकायको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्यले व्यवहारिक क्षमता अत्यन्तै कमजोर रहेको देखिन्छ ।
साथै, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रगति प्रतिवेदनमा केही करोड मात्र कालोधन असुल भएको देखिनुसमेतले समग्रमा कालोधन नियन्त्रणमा उत्साहजनक अवस्था चित्रित गर्दैनन् । शून्यप्रायः परिणामको अवस्थाले कतै कालोधन नियन्त्रण सम्बन्धी कानून र सम्बद्ध संस्था कसैलाई देखाउनका निम्ति मात्रै राखिएको त होइन ? दुनियाभरमा जल्दोबल्दो विषयको रुपमा रहेको कालोधन निवारणको विषयमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सभा सेमिनार गोष्ठीले मात्रै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आकर्षित गरिरहेको र यसको खास मर्म उपेक्षित भएको त होइन ? भन्ने आशंकासमेत जन्मन्छ ।
यी सबै चर्चा भन्दा पहिले नेपालिक्सको खुलासा सम्बन्धमा सरकारले चासो राख्ला वा नराख्ला त्यो नै हेर्न बाँकी छ । आशा गरौ, सरकार र सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्ने भन्ने तयारी जवाफ दिने र केहि दिन मिडियामा समाचार शीर्षक भई नेपालिक्सको खुलासा ओझेलमा पर्ने छैन । कालोधन नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मापदण्ड र असल अभ्यास पर्याप्त छन्, नेपाल कानून समेत बनेकै छ । मात्र कानूनको इमान्दार र दृढ कार्यान्वयनको खाँचो छ ।
हालैमात्र सर्वोच्च अदालतले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको नाममा विदेशबाट आएको शंकास्पद रकम निकाल्न दिनू भन्ने अघिल्लो अन्तरकालीन आदेशलाई बदर गर्दै रकम निकाल्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरासहितको इजलासले यदि रकम झिकेको हो भने सो पुनः वैंकमै फिर्ता गराउन राष्ट्र वैंकलाई पनि आदेश दिइसकेको छ ।
सुमार्गीको नाम नेपाललिक्समा पनि आइसकेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको यो पछिल्लो आदेश नेपाल सरकारका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छ । अदालतले आशंकित कालोधनलाई रोकेर एक कदम अघि बढेको छ । अब सरकारले कालोधनको छानविन र जफत गर्नेतर्फ सशक्त पाइला चाल्न सक्छ कि सक्दैन ? आम नागरिकको प्रश्न कार्यपालिकातिर तेर्सिएको छ ।
(अधिवक्ता थपलिया कानुन र विकास विषयमा विद्यावारिधी गर्दैछन्)
