९ माघ, काठमाडौं । विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा वर्तमान सरकारले विदेशबाट लगानी ल्याउन चाहनेलाई विश्वासमा लिन गरेको पहल पनि प्रभावकारी देखिँदैन ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तम्म विदेशबाट आउने लगानी २६ प्रतिशतले घटेको छ । जबकि गत वर्षमा वैदेशिक लगानीको वृद्धिदर १९३ प्रतिशत थियो । गत वर्षको पुस मासन्तसम्म विदशेबाट १४ अर्ब लगानी भित्रिएकोमा यो वर्ष १० अर्ब २३ करोडमा खुम्चिएको छ । गत वर्षमात्रै ६१ अर्बको वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो ।
गतवर्ष स्थानीय तहसहित तीनै तहको चुनाव सकिएपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको वातावरण तयार भयो । यसकै जगमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार बन्यो, जसले समृद्धिलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ ।
यो परिवेश निर्माण भएसँगै अब विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा ओइरिने अपेक्षा सबै पक्षलाई थियो, तर नतिजा उल्टो देखिँदैछ । बढ्दो दरमा रहेको वैदेशिक लगानी गत वर्षको फागुनमा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै ओरालो लाग्न सुरु भयो ।
गत वर्ष ओली सरकार नबन्दासम्म ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी नेपाल भित्रिसकेको थियो । नयाँ सरकार गठनपछिका ५ महिनामा मुस्किलले १० अर्ब रुपैयाँमात्र वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रियो ।
अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार नयाँ सरकार बनेपछि लगानीकर्ताहरु ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा थिए । सरकारले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहजीकरणको नीति ल्याउने र सम्पत्तिको अधिकारमाथि थप विश्वास जगाउने आशा लगानीकर्तालाई थियो ।
किन पत्याएनन् लगानीकर्ताले ?
नयाँ सरकार बनेपछि तत्कालै आर्थिक स्वेतपत्र जारी भयो र त्यसमा भनियो, ‘देशको ढुकुटी रित्तो छ । अर्थतन्त्र डामाडोल छ ।’
कांग्रेस नेतृत्वको बहिर्गमित सरकारले अर्थतन्त्र बिगारेको आरोप लगाउने गरी स्वेतपत्र जारी गरिएकै विन्दुबाट विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई हेर्ने नजर बदलेको अर्थविद विश्व पौडेल बताउँछन् ।
‘अर्थमन्त्रीले त्यतिबेला नै देशको यथार्थ अवस्था बताएर विदेशी लगानीकर्तालाई आउन आह्वान गर्नुभएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैन थियो,’ पौडेल भन्छन्, ‘अब हुने लगानी सम्मेलनमा सरकारले आफ्ना प्रतिवद्धताहरु लगानीकर्तामाझ स्पष्ट ढंगले राख्न सक्यो भने लगानी बढ्छ ।’
आगामी चैतमा सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । अर्थविदहरु सरकारले यो सम्मेलन गर्न एक वर्ष ढिला भएको बताउँछन् ।
गत वर्ष नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रका विभिन्न संयन्त्रमाथि धरपकड गर्यो । सिन्डिकेट लादेर बसेको यातायात क्षेत्र, लापरवाह बनेको निर्माण व्यवसाय लगायतविरुद्ध सुरुआतमै सरकार कठोर बन्यो । अर्थविदहरुका अनुसार यसले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनायो, जसका कारण विदेशी लगानी ल्याउने मध्यस्थता र साझेदारका रुपमा रहेका नेपाली उद्योगी सरकारसाग हच्किए ।
वर्तमान सरकारले निजी सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न नसक्दा लगानी बढ्न नसेकको बताउँछन् अर्का अर्थविद अच्युत वाग्ले । सरकारले स्पष्ट ढंगले नबोल्ने र व्यक्तिगत निर्णयमा आधारमा निजी सम्पत्तिमाथि धावा बोल्ने काम गर्दा राम्रो सन्देश नगाएको उनको दावी छ ।
यस्तै देशका वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित कानुन पनि लगानीमैत्री नभएको विज्ञहरुको तर्क छ । यी सबै पक्षलाई सरकारले सुधार गरे लगानी आउने क्रम फेरि बढ्ने उनीहरुको विश्लेषण छ ।
विदेशी लगानीलाई ‘रेड कार्पेट’बाटै आउन दिने र चाहेका बेला सहज रुपमा आफ्नो मुनाफा लिएर सहज रुपमा फर्किन दिने कानुन नबनेसम्म ठूलो परिर्वतन सम्भव नहुने उद्योगी ब्यापारीको तर्क छ । उद्योग खोल्न रहेका प्रशासकीय झन्ञ्झट र अनुमतिपत्रहरुमा बिचौलियाको रजगज समाप्त गर्नु पनि आवश्यक रहेको उनीहरु बताउँछन् ।
लगानीकर्तालाई कर्मचरीतन्त्र, राजनेता र जनताले पैसा छाप्ने मेसिनका रुपमा हेर्ने वातावरण अन्त्य नभएसम्म पनि विदेशी लगानीलाई ठूलो दरमा बढाउन सम्भव नभएको एक ब्यापारीले बताए ।
नेपाल उदोग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा सरकारले ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसक्दा देशभित्र तरलता संकट गहिरिएको बताउँछन् । यसकै कारण पनि देशभित्र उद्योग/व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार गर्न नसकिएको उनले बताए ।
जलविद्युतमा ‘शून्य’, पर्यटनमा बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा जलविद्युतमा विदेशी लगानी एक रुपैयाँ पनि भित्रिएको छैन । जब कि गतवर्ष यस्तै अवधिमा गत वर्ष १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिएको थियो ।
यो वर्ष कृषि क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानी पनि घटेको छ । गत वर्ष यही अवधिसम्म १ अर्ब ८६ करोड लगानी भित्रिएकोमा यो वर्ष ७ करोड ८ लाख मात्रै आएको छ ।
यो अवधिमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आउने लगानी पनि घटेको छ । १५ करोड ८० लाख रुपैयाँ भित्रिएको छ, जुन गत वर्ष २५ करोड ७० लाखको हाराहारीमा थियो ।
समीक्षा अवधिमा गत वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ५ अर्ब ७२ करोड भित्रिएकोमा यो वर्ष घटेर ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ ।
यो वर्ष खानी क्षत्रेमा १ करोड ३१ लाख मात्रै वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ भने गतवर्ष यस्तै अवधिमा २ अर्ब लगानी भित्रिसकेको थियो ।
सेवा क्षेत्रमा भने विदेशी लगानी बढेको छ, यो वर्ष एक अर्ब ४७ करोडको लगानी आएको छ भने गत वर्ष यो अवधिमा एक अर्ब ६ करोड मात्रै थियो ।
पर्यटन क्षेत्रमा भित्रिने लगानी पनि बढेको छ । गत वर्ष पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ४० करोड मात्रै भित्रिएकोमा यो वर्ष ३ अर्ब ६७ करोड पुगिसकेको छ । यो वर्ष निर्माण क्षेत्रमा २४ करोड लगानी पनि भित्रिएको छ ।
समग्रमा वैदेशिक लगानी आउने दर घटे पनि यी लगानीबाट खुल्ने उद्योगको संख्या भने गत वर्षको भन्दा बढी छ ।
६ महिनामा १९३ कम्पनी स्थापनाका लागि विदेशी लगानी भित्रिएको हो, गत वर्ष १६८ कम्पनीका मात्र विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएका थिए ।
प्रतिवद्धता अनुसार यो वर्ष नै रोजगारी पाउने संख्या पनि बढी हुन्छ । ६ महिनाको तथ्यांक अनुसारको सबै लगानी भित्रिएर उद्योग खुले ७ हजार ४ सय जनो रोजगारी पाउनेछन्, गत वर्ष यस्तो संख्या ६ हजार ७ सय मात्रै थियो ।
सरकारको विश्वास कायमै
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु वैदेशिक लगानी भित्रिने अनुपात बढ्न एउटै ठूलो आयोजना ‘गेम चेन्जर’ हुने बताउँछन् । गत वर्ष एउटा ३४ अर्बको जलविद्युत परियोजना स्वीकृत भएकाले मात्रै एफडीआई ६१ अर्ब पुगेको तर्क उनीहरुको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि लगानी सम्मेलनपछि वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढ्नेमा आशावादी छन् ।
सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनहरु संशोधनका लागि फटाफट संसदमा पेश हुने क्रम जारी रहेकाले अब लगानीकर्ताले सोचेजस्तो वातावरण बन्न धेरै समय नलाग्ने खतिवडा बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा पनि लगानी सम्मेलनअघि नै सरकारले विदेशी लगानीलाई हतोत्साही गर्ने सबै कानुन परिमार्जन गरिसक्नुपर्ने बताउँछन् ।
नेपालको सम्भाव्य क्षेत्रहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याएर देशभित्रै सबैलाई गरी खाने वातावरण तयार गर्न सरकारको ठूलो बल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
