१५ माघ, काठमाडौं । हिमाली र कर्णालीका केही जिल्लामा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन अब दुईहप्ता मात्रै बाँकी छ । देशभरि वैशाख पहिलो सातादेखि सुरु हुने भए पनि केही जिल्लामा १ फागुनदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । तर, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री छाप्ने जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने अझैसम्म छपाइको काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।
विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउने निश्चित प्रायः भइसकेको सम्बद्धहरू बताउँछन् । अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी यो वर्ष पनि समयमै विद्यार्थीले पुस्तक पाउनेमा आशंका रहेको बताउँछन् ।
जनक शिक्षाले ६ देखि १० कक्षाको छाप्दै आएकोमा यो वर्षदेखि ४ देखि १० कक्षाको छाप्ने जिम्मेवारी लिएको छ । अभिभावक संघका अध्यक्ष पुरी भन्छन्, ‘समयमै पुस्तक छापेर सकिएकै छैन भोली वितरणमा पनि समस्या आउन सक्छ ।’
२६ वैशाख ०६८ मा गठित ‘विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन नसक्नुका सम्बन्धमा गठित अध्ययन तथा छानविन समिति’का अध्यक्ष जयराम गिरी पनि सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीले पुस्तक पाउँछन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । विगतको अनुभव हेर्दा छपाई जस्तै वितरण चुनौतिपूर्ण रहेको उनको बुझाइ छ ।
पूर्व शिक्षासचिवसमेत रहेका अध्यक्ष गिरी भन्छन्, ‘सरकारले यो वर्ष समयमै पुस्तक पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ तर विद्यार्थीको हातमा पुस्तक नपुगेसम्म यसै भन्न सकिदैन ।’
सरकार भन्छ-समयमा पुर्याएरै छाड्छौं
पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री छपाई, वितरण र ढुवानीको जिम्मेवारी लिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने समयमै सबै विद्यार्थीको हातहातमा पुस्तक पुर्याउने दाबी गरेको छ ।
यो शैक्षिक सत्रका लागि एक करोड ६० लाख थान पुस्तक छपाई भइसकेको केन्द्रका प्रवक्ता चित्र आचार्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘यो वर्षलाई चाहिने जम्मा आठ लाख थान पुस्तक छाप्न बाँकी छ, त्यो पनि समयमै छाप्छौं ।’
यो वर्षका लागि एक करोड ६८ लाख थान पुस्तकले पुग्ने भए पनि दुई करोड २५ लाख थान पुस्तक छाप्ने लक्ष्य रहेको प्रवक्ता आचार्य बताउँछन् । कक्षा १ देखि ४ सम्मको छपाई र वितरणको जिम्मा पाएको निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग निरन्तर छलफलमा रहेको उनको भनाइ छ ।
अभिभावक संघका अध्यक्ष पुरी भने यो वर्ष एक करोड ९५ लाख थान पुस्तक आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
पाठ्यपुस्तक समयमा पुगे, नपुगेको अनुगमन गर्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि पनि पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सकिने बताउँदै आएको छ । केन्द्राका प्रवक्ता दिपक शर्मा आफूहरूले सबै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्ने अवस्था रहे नरहेको विषयमा निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बताउँछन् । शर्मा भन्छन्, ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा समयमै पुस्तक पुग्छ भन्ने लागेको छ ।’
शिक्षक दरबन्दी र अनुदानका लागि विद्यालयहरूले वास्तविक भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या देखाउने गरेको समाचार पटक पटक सार्वजनिक भएका छन् । कतिपय विद्यार्थीले पुरानै पुस्तकले पनि काम चलाएका छन् । यति हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको हातमा पुस्तक नपुगेको एक दशक भईसकेको छ ।
किन हुन्छ पाठ्यपुस्तकको अभाव ?
सरकारले यो वर्ष पाठ्यपुस्तक छपाईका लागि दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ विनीयोजन गरेको छ । पुस्तक कहिलेदेखि चाहिन्छ, कति चाहिन्छ भन्ने पनि पहिला नै थाहा हुन्छ । प्रकाशन, वितरण, अनुगमनको जिम्मवारी कसले लिने भन्ने पनि प्रष्ट छ ।
तर पर्याप्त बजेट, नीति, संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तकको अभाव हुन्छ । किन ? ‘यो जानाजान सिर्जना गरिएको कृत्रिम समस्या हो’, अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ‘मतपत्र समयमै छाप्न सक्ने जनक शिक्षाले पाठ्यपुस्तक चाहिँ किन बेलामा छाप्न सक्दैन ?’
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रवक्ता आचार्यका अनुसार केन्द्रसँग दैनिक एक लाख २५ हजार पुस्तक छाप्ने क्षमता छ । उनकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने बाँकी आठ लाख पुस्तक छाप्न एक हप्तामा भन्दा बढी समय नलाग्नु पर्ने हो । विगत हेर्दा भने शैक्षिक सत्र शुरु भइसक्दा पनि जनक शिक्षाले छपाईको काम सम्पन्न गरिसकेको हुँदैन । जब कि जनक शिक्षाले वर्षैभरि पुस्तक छापिरहन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, निजी क्षेत्रका वितरकदेखि विद्यालयका प्रधानाध्यापकसमेतले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा विद्यार्थीहरू समयमै सबै पुस्तक पाउँदैनन् । शिक्षा मन्त्रालयका एकजना उपसचिवका अनुसार जनक शिक्षाले बाहिर तथ्यांक सार्वजनिक गरे जति पुस्तक नै छाप्दैन । उनका अनुसार आँकडामा भनिएको भन्दा २० देखि ३० प्रतिशत पुस्तक कम छाप्ने गरिन्छ ।
टेण्डर, कागज खरिद, छापाखाना छनोट, वितरण, ढुवानीजस्ता प्रक्रियामा चलखेल हुँदा ८१ प्रतिशत विद्यार्थीको भविश्यसँग जोडिएको पाठ्यपुस्तक विगत एक दशकदेखि भद्दा मजाकको विषय बन्दै आएको छ । ०६५ सालमा पुस्तक नपुगेको भन्दै सरकारले १५ दिन विदा दिएको थियो ।
त्यसयता सरकारले विदा नै त दिएको छैन । तर हरेक वर्ष करिब २० प्रतिशत विद्यार्थी सबै पुस्तक (सेट) नदेखी वाषिर्क परीक्षामा बस्छन् । एक महिना, छ महिना, नौ महिनासम्म पाठ्यपुस्तकविनै पढ्ने विद्यार्थीको संख्या त झन ठूलो छ ।
पाठ्यपुस्तक विद्यालयलाई नै बनाउन दिउँः आयोग
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पाठ्यपुस्तकको अभावलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षाको बाधकको रुपमा चित्रित गरेको छ । कक्षा १-१० सम्म पढाई हुने ६० हजार २९७ आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयमा केन्द्रबाट पाठ्यपुस्तक पठाउने अवधारणा नै गलत भएको आयोगको निश्कर्ष छ ।
संवैधानिक प्रावधान र समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि निशुल्क शिक्षाअन्तर्गत आधारभूत तहसम्म पाठ्यपुस्तकबाट कुनै पनि रकम लिन नहुने सिफारिस गरेको छ । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय शिक्षण सिकाईका लागि प्रतिस्पर्धात्मक गुणस्तरीय बहुपाठ्यपुस्तक नीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
बहुपाठ्यपुस्तक भनेको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर विद्यालय वा स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पाठ्यपुस्तक बनाउने अवधारणा हो । शिक्षा आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठ यो अवधारणामा जाँदा पाठ्यक्रमको प्रारुप केन्द्रमा तयार हुन्छ । त्यो प्रारुप अनुसार व्यावसायिक शिक्षणको पाठ्यपुस्तक स्थानीय तहले बनाउँछ भने प्राविधिक र सामाजिक शिक्षाको पाठ्क्रम प्रदेशले तयार गर्छ ।
बहुपाठ्यपुस्तकको अवधारणामा गए पनि अंग्रेजी, नेपाली, गणित र विज्ञान विषयको पुस्तक भने संघले बनाउँदा पनि हुने शिक्षाविद्हरू बताउँछ । हुन पनि निजी विद्यालयले पाठ्यक्रममा आधारित रहेर फरक फरक पाठ्यपुस्तक पढाउँदै आएको पनि छ । गुणस्तरीय शिक्षामा कहलिएका देशमा पनि यस्तो अभ्यास भएको पाईन्छ ।
‘अबदेखि पाठ्यपुस्तकमा आधारित शिक्षामा जानु हुँदैन, यो घिसीपिटी धारणा हो’, आयोगका सदस्य श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केन्द्रबाट पाठ्यपुस्तक जाने ढाँचालाई समाप्त पार्ने र स्थानीय तह वा विद्यालयले त्यहाँका स्थिति मुताबिक तोक्न अवधारणामा जानुपर्छ ।’
तस्वीर : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
