प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई केन्द्रमा आउने ढोका बन्द

१७ माघ, काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोज हुने कर्मचारीलाई केन्द्रमा आउने ढोका बन्द गर्ने गरी सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ ।

संसद सुरु हुनै लाग्दा आएको अध्यादेशमा पनि यस्तै व्यवस्था थियो तर, देशभरका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले यसलाई सच्याउने बचन दिएको थियो । १९ पुसमा आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग भएको नौबुँदे सहमतिमा पनि निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवामा जाने सबै सेवा समूहका सरकारी कर्मचारीलाई संघमा समेत बढुवासम्बन्धी अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख थियो ।

तर, बिहीबार संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई केन्द्रमा आउने बाटो पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको छ ।

दफा १५ को उपदफा छ मा ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा पदोन्नतीका लागि अवसर प्रदान गर्ने’ भनिएको छ ।

उपदफा ‘ज’मा पुल दरबन्दीमार्फत प्रदेशमा खटिएकालाई पनि यो प्रतिस्पर्धामा अवसर दिइने भनिएको छ ।

विधेयकको दफा १४ र १५ मा समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा र त्यसका मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको सम्बन्धित सेवा, समूहको एक तह माथिको पदमा बढुवा हुन सक्नेछ’, दफा १४ को (क) र (ख) मा उल्लेख छ, ‘प्रदेशको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तहमाथिको पदमा सरुवा तथा बढुवा हुन सक्नेछ ।’

९ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ५ अनुसार राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको छैठौ तहमा समायोजन गर्न सम्बन्धित सेवाको गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति सम्बन्धी नियमावलीमा भएको न्यूतनम शैक्षिक योग्यतालाई नै आधार मान्ने सिफारिस गर्ने विषयलाई समेटिएको छैन ।

निजामती कर्मचारीको शिक्षा, स्वास्थ्य र कर्मचारी कल्याण कोष लगायतका विषयलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने, तीन वटै तहमा समायोजन हुने सरकारी सेवामा स्थायी श्रेणी विहीन कर्मचारीको स्तरवृद्धि  र बढुवा सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने भन्ने विषयमा पनि विधेयक मौन छ ।

समायोजन फारम नभर्नेलाई जहाँसुकै खटाउन सक्ने

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५ हजार ३ सय ७६ कर्मचारीले समायोजन फारम भरेका छन् । तर, करिब १० हजार निजामती कर्मचारीले सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै समायोजन फारम भरेका छैनन् ।

समायोजन फारम नभर्ने कर्मचारीको हकमा निजामती किताबखानाको रेकर्ड हेरी सरकारले आफैं खटाउन सक्ने छ । ‘अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भएतापनि निवेदन नदिएको वा निवेदनमा खुलाउनुपर्ने विवरण नखुलाएको कारणले मात्र कुनै पनि कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन,’ विधेयकको दफा ५ को (१२)मा उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा ७ को (३) ले पनि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि सरकारी सेवामा नियुक्त भएका तर, दरबन्दीमा नपरेका स्थायी कर्मचारीलाई मन्त्रालयले नै समायोजन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मुख्य सचिव केन्द्रले पठाउने प्रावधान यथावत छ ।