संघको ‘हावादारी’ बजेटले बिग्रिँदै छ प्रदेश र स्थानीय सरकारको हिसाब–किताब

४ जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारको विनियोजन दक्षता कमीले ‘हावादारी’ बजेट बन्दा त्यसको असर स्थानीय र प्रदेश सरकारको हिसाब–किताबमा देखिन थालेको छ ।

यो वर्ष सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत रकम हस्तान्तरणको २५ प्रतिशत हिस्सा रोकेको छ । अर्कातर्फ, उठ्नै नसक्ने आकारमा राजस्व अनुमान गर्दा त्यसको असर ७ सय ५३ स्थानीय सरकार र ७ प्रदेशमा समेत देखिएको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहको बजेटको अधिकांश हिस्सा संघले दिने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकममा निर्भर छ ।

तर, संघकै अनुमान नमिल्ने र पूर्वानुमान अनुसार रकम दिन नसक्दा एकसाथ सबै स्थानीय तह र प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावित भइरहेको उनी बताउँछन् ।

संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटतर्फ अन्तःशुल्क र आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि करको १५/१५ प्रतिशत स्थानीय तह र १५/१५ प्रतिशत प्रदेश सरकारमा जाने गर्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को १०औं महिना जारी रहँदा कुल राजस्व लक्ष्यको ५९ प्रतिशतमात्र उठ्न सकेको छ । त्यसमा पनि अन्तःशुल्क अनुमान तुलनामा धेरै कम उठेको छ ।

राजस्व जति कम उठ्छ, सोहीअनुसार संघबाट तल्ला सरकारहरूले राजस्व बाँडफाँटबाट पाउने रकमसमेत कम हुन्छ ।

‘आयोगले सूत्र दिन्छ, अनुमान त संघीय सरकारले नै गर्ने हो,’ अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘यसरी अनुमान नमिल्दा तल्लो सरकारले वार्षिक बजेटमा राखेका आयोजना/कार्यक्रम प्रभावित हुन्छन्, संघकै रोग स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पनि सर्छ ।’

सरकारले संविधान अनुसार ग्यारेन्टी गरेको रकम समेत संघीय सरकारबाट कटौती हुँदा स्थानीय सरकारहरूको क्षमता बढ्नुको सट्टा अझ कमजोर हुने विज्ञ बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ६ महिनापछि गर्ने बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालु आवमा कति राजस्व आउँछ र कति कटौती हुन्छ भन्ने संकेत पाइन्छ । तर, त्यसपछिको अनुमानित लक्ष्यसमेत भेट्न नसक्दा एकसाथ सबै सरकारको हिसाब–किताब गडबड भइरहेको छ ।

‘बजेट सामान्यतया प्राविधिक दस्तावेज हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यसलाई बढी राजनीतिक दस्तावेज मानेर महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिन्छ, सोहीअनुसार बजेट र कार्यक्रम बनाउँदा अनुमान मेल नखाएको हो ।’

२५ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती

सरकारले चालु आव २०८०/८१ का लागि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये २५ प्रतिशत अनुदान कटौती गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १२ वैशाखमा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई एक पत्र पठाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा चौथो किस्ता बापत वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा विनियोजन बजेटको ७४.११ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले ९ माघ २०८० मा गरेको सोही पत्रमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्मको राजस्व र प्रगति हेरेर ६ वैशाखमा महालेखालाई अनुदान कटौती गर्न पत्र लेखेको थियो । सोहीअनुसार कार्यालयले आफूमातहत निकायलाई अनुदान कटौती गरी हस्तान्तरण गर्न भनेको हो ।

सरकारले यसरी घोषित रूपमै वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघ अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले सरकारको  कदमको विरोध गरेका थिए ।

उनीहरुले भनेका थिए, ‘स्थानीय सरकारबाट आधारभूत सेवा प्रवाह र विकास निर्माण योजना सञ्चालन गर्न संविधानले नै संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट समानीकरण अनुदान पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको पुनः स्मरण गराउँदै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको धैर्यता टुट्न नदिनेतर्फ गम्भीर हुन विशेष अनुरोध गर्दैछौं ।’

संघीयता मर्म विपरीत ससर्त अनुदान बढाउँदै केन्द्र

अधिकार अनुसार निःसर्त पाउनुपर्ने रकम कटौती गरिरहेको सरकारले संघीयताको मर्म विपरित ससर्त अनुदान भने बढाइरहेको छ । यसबारे राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले लिखित रूपमै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

आगामी आव २०८१/८२ का लागि सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका आधार सम्बन्धमा सरकारलाई बुझाएको सिफारिसमा वित्त आयोगले यस्तो असन्तुष्टि जनाएको हो ।

स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा ससर्त अनुदान हिस्सा २०७५/७६ मा ५६.६१ प्रतिशत थियो । यसलाई बढाउँदै सरकारले २०८०/८१ मा ६५.०४ प्रतिशत पु¥याएको छ ।

यसबारे आयोगले भनेको छ, ‘यसरी ससर्त अनुदान हिस्सा बढाउँदै लैजानुबाट आयोगको ससर्त अनुदान घटाउने र समानीकरण अनुदान बढाउँदै लैजाने सुझावको मर्म तथा स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाउने दिशातर्फ त बढिरहेको छैन भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।’

संघीय सरकारबाट कुल चार प्रकारका अनुदान स्थानीय र प्रदेश सरकारमा जाने गर्छन् । यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान कुनै पनि सर्तविना स्थानीय सरकारहरूको अधिकार क्षेत्रमा खर्च गर्न जाने गर्छ ।

ससर्त अनुदानमा भने संघीय सरकारले तोकेका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । यसले स्थानीय  र प्रदेश सरकारहरू अझ कमजोर बन्ने वित्त आयोगको विश्लेषण छ ।

तल्लो सरकारलाई यसरी कस्दैछ संघ

स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हिस्सा २०७५/७६ मा ४३.६८ प्रतिशत थियो । यो अनुदान निरन्तर बढाउन आयोगले सिफारिस गरिरहेको छ ।

तर, २०८०/८१ सम्म पुग्दा यस्तो अनुदान २९.६० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अघिल्लो आव २०७९/८० को अन्तिम किस्ता कटौती र चालु आवको मध्यावधिक बजेट समीक्षा प्रतिवेदनमा सुरु अनुदान कटौती गरिएकाले यस वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान अझ घट्दै छ ।

यसप्रति समेत आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । वित्त आयोगले यसरी सरकारले सिफारिस नमान्ने प्रवृत्तितर्फ इंगित गर्दै भनेको छ, ‘समानीकरण अनुदानभन्दा दुई गुणा बढी ससर्त अनुदान स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएबाट नेपाल सरकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नेतर्फ गम्भीर देखिएन ।’

ससर्त अनुदान वितरण गर्दा यसलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानसँग प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरकका रूपमा लिनसमेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

समानीकरण अनुदान घट्दा के पर्छ असर ?

वित्त आयोगका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान घट्दा स्थानीय सरकारहरूले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका लागि स्रोत अभाव हुन सक्छ । अर्कातर्फ, संघीय सरकारले ससर्त अनुदानका कार्यक्रममा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा टुक्रे आयोजनाले धेरै प्राथमिकता पाउँछन् ।

त्यसैगरी आयोजनाहरूमा दोहोरोपन पर्दा स्रोतको सही उपयोग हुन नसक्नेतर्फ समेत आयोगले सचेत गराएको छ । आयोगले समानीकरण अनुदान बढाउन, सिफारिस भएको ससर्त अनुदानका आधारभित्र रही एक अर्को तह र निकायमा आयोजनामा दोहोरोपन नपर्ने गरी तथा कार्यक्रम अतिक्रमण नहुने गरी ससर्त अनुदान दिनसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । आयोगका सिफारिसलाई अर्थले समेट्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

यसरी बढिरहेको छ ससर्त अनुदान

स्रोत : अर्थ मन्त्रालय

यो पनि पढ्नुहोस

आगामी बजेटले समेट्नुपर्ने कर सुधारका क्षेत्रहरू