सहुलियतपूर्ण कर्जाले निरन्तरता पाउने, ब्याज अनुदान बक्यौता नै १६ अर्ब

१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा केही परिष्कृत गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि निरन्तरता दिने भएको छ ।

उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासको उद्देश्य राखी सुरु गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानी ठूलो परिमाणमा बाँकी रहे पनि सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको हो ।

सरकारले २०७५ सालदेखि सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान कार्यक्रम पछिल्लो दुई वर्षदेखि अघोषित रूपमा रोकेको छ । सरकारले सहुलियत ब्याज भुक्तानी समयमा नदिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेनन् । केन्द्रीय बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न दबाब दिएन । त्यसपछि बैंकहरूलाई उक्त कर्जा रोक्न झनै सजिलो भयो ।

सरकारले गत आव २०८०/८१ को बजेट मार्फत सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने भनेको थियो । सरकारले कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भने पनि ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, पुनर्संरचना गर्ने भनेको दुई वर्ष पूरा भइसक्दा समेत नतिजा देखिएको छैन ।

यस अवधिमा केन्द्रीय बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको पनि करिब डेढ वर्ष भइसकेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारी बताउँछन् । साथै, केन्द्रीय बैंकले यस्तो कर्जा कार्यक्रमको सदुपयोगिताका विषयमा समेत अध्ययन पूरा गरेको छ ।

उक्त अध्ययनलाई विश्लेषण गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रभावकारी र पारदर्शितामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

महालेखाका अनुसार पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जामा ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख कर्जा सदुपयोग भएको छैन । त्यसैगरी १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाखको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान छैन भने ६ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाखमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको छ । साथै, ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख कर्जामा दुरुपयोगको आशंका छ ।

अघिल्लो आवको बजेटले पुनर्संरचना गर्ने भनेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई चालु आवको बजेटले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइ ब्याजमा दिइँदै आएको अनुदान प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

त्यस्तै उक्त कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब विनियोजन गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउन सकेनन् । सरकारले बजेटमा उल्लेख गरे अनुसार बक्यौता भुक्तानी नदिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउनुपर्ने बक्यौता ब्याज करिब १६ अर्ब रहेको बैंकरहरू बताउँछन ।

आगामी आव २०८२/८३ को बजेटले सहुलियतपूर्ण कर्जा परिष्कृत गरेर नयाँ ढाँचामा ल्याउने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ,’ भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘परिष्कृत भएर कस्तो कार्यक्रम आउँछ, त्यसका लागि बजेट नै कुर्नुपर्ने भए पनि विगतको तलुनामा सुधारिएर सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम आउँछ ।’

विगतको ब्याज भुक्तानी बक्यौताबारे शोधभर्ना नभएकाले पनि रोकिएको हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

सरकारले आन्तरिक उत्पादन तथा उद्यमशीलता बढाउने लक्ष्य अनुसार सुरु भएको कार्यक्रमको कर्जासमेत दुरुपयोग भएको केन्द्रीय बैंकले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । उत्पादन बढाउने सहुलियत ब्याजदरको कर्जा नै अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन भए पनि त्यसको प्रभावकारी र प्रयोगमा प्रश्न उठ्न थाल्यो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र लेखा परीक्षण मार्फत अध्ययन गराएको थियो ।

दुरुपयोग भएको संकेत पाएपछि केन्द्रीय बैंकले पनि त्यस्तो कर्जाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई समेत दबाब दिएन । फलस्वरूप दुई वर्षदेखि नयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको छैन ।

सरकारले २०७५ सालदेखि सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा हालसम्म १ खर्ब ५४ अर्ब ६५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर प्रवाह भएको छ । यो कर्जाको हलसम्मको बक्यौता ९१ अर्ब ३१ करोड रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । उक्त कर्जाको २८ अर्ब ४९ करोड सरकारले ब्याज अनुदान भुक्तानी गरिसकेको छ ।

कुन कर्जाको सीमा कति ?

सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाखसम्म र विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाखसम्म पाउन सक्छन् ।

त्यसैगरी महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाखसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाखसम्म, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाखसम्म, कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न ५ करोडसम्म, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्‍बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिका लागि २ लाखसम्म कर्जा लिन सक्छन् । यस्तै युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्मको रहेको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कर्जाको सीमा प्रतिऋणी ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भए केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समिति समक्ष स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्छ । समितिले परियोजनाको आवश्यकता तथा औचित्यताका आधारमा उक्त सीमाभन्दा बढी ५ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृति दिन सक्ने छ । यस्तो कर्जामा ५ वर्षसम्म ब्याज अनुदान पाइन्छ ।

ब्याजदर र सहुलियत हुने ब्याजदर

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरिएको ब्याजदरमध्ये ५ प्रतिशत अनुदान सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउँछ । महिला उद्यमशीलता कर्जाका हकमा यो अनुदान ६ प्रतिशत उपलब्ध हुनेछ । तर, ५ करोडभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशतमात्र ब्याजदर अनुदान उपलब्ध हुन्छ ।

कर्जा सुरक्षण शुल्क अनुदानमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य कर्जाको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षण गराउँदा लाग्ने ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।

बीमा प्रिमियम अनुदान १० लाखभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य कर्जा लिई गरिने व्यवसायको बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुन्छ ।

ब्याज अनुदानका लागि योग्यता

ऋणीले पाउने ब्याज अनुदान सुविधा बाहेक अन्य रकम, सुरक्षण शुल्क र बीमा प्रिमियम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गरेपछि मात्र ब्याज अनुदान सुविधाका लागि योग्य हुनेछ । जुन उद्देश्यको लागि कर्जा लिइएको हो सोही उद्देश्यका लागि मात्र कर्जा उपयोग गर्नु पर्नेछ ।

सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोग भएको नपाइए ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध नगराइने र ब्याज अनुदान सुविधा लिइसकेको भए सम्बन्धित ऋणीबाट असुलउपर गरिने छ ।