बैंकहरूलाई धितो सकार्दा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

२१ मंसिर, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा ‘डिफल्ट’ भई धितो सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा धेरै नपाइने भएको छ ।

सरकारले भूमि ऐन २०२१ संशोधन गरेर हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि रोकिएको हो ।

भूमि ऐन २०२१ को दफा १२ ‘च’ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली क्रममा सकार गरी आफ्ना नाममा दर्ता कायम गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्रमा बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त अवधिभित्र बेचबिखन नगरे सरकारको स्वीकृति लिएरमात्र बेचबिखन गर्न पाउने भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी समेत भएको ५ जनाको संवैधानिक इजलासले १० मंसिर २०८२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) समेतले सरकार समेतलाइ विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

भूमिसम्बन्धी ऐनमा थप भएको उक्त दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (च) र धारा २५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हकसँग बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै बदर गरिपाउँ भनी संवैधानिक इजलास समक्ष उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट दायर भएको थियो ।

सोही रिट निवेदनमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त विषयको विवाद किनार नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

संवैधानिक इजलासले ‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग रहेको सुरक्षण लिलाम गर्न नसकी बाध्यात्मक रूपमा राख्नुपर्ने भएकाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षपछि बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारले अनुमति नदिए बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था संविधानको धारा १७ (२) (च) र धारा २५ सँग बाझिएको प्रश्नसमेत रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपुरणीय क्षति हुने भई सुविधा र सन्तुलन समेत दृष्टिगत गरी भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था यो निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ ।

यो व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सकार वा बिक्री गर्न समस्या हुने देखिएको छ । त्यसका साथै वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा बढाउने देखिन्छ ।