एमालेमा योग्यता नपुगेकालाई पनि प्रतिनिधि बनाइयो, संस्थापनइतरको आपत्ति

२१ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेमा केही जिल्ला र जनसंगठनहबाट आउने महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद अझै सुल्झन सकेको छैन ।

विवाद देखिएका जिल्लाहरूमध्ये ओखलढुंगा र धनकुटामा पुनः प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सर्कुलर गरिएको छ । पुन: प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

तर प्रतिनिधि चयनमा विवाद देखिएको खोटाङ, चितवन, सुर्खेत, दाङ लगायतको समस्याबारे भने एमालेले कुनै निर्णय लिएको देखिँदैन ।

महासचिव शंकर पोखरेलको गृह जिल्ला दाङकै प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा ठूलो असन्तुष्टि छ । प्रतिनिधि चयनको निर्णय लगत्तैबाट असन्तुष्टहरुले आवाज उठाइरहेका छन् ।

प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा मात्र नभएर योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई समेत दाङबाट प्रतिनिधि ल्याइएको निवेदन दिइएको छ । उजुरी अनुसार दाङबाट प्रतिनिधि बनेका मध्ये ८ जनाको योग्यता पुग्दैन ।

प्रतिनिधि बन्न खुलातर्फ पार्टी सदस्यता लिएको १० वर्ष र आरक्षिततर्फ सात वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । तर एक वर्ष अघि सदस्यता लिएका व्यक्ति समेत प्रतिनिधि बनाइएको छ ।

उजुरी अनुसार दाङबाट प्रतिनिधि बनेका निर्मला विक, तुलसा पोख्रेल, सीता शर्मा चौधरी, सिता चौधरी, देवबहादुर बस्नेत, लक्ष्मी शर्मा, पुष्पा लामिछाने भट्टराई र आशिस योगीको योग्यता पुग्दैन । तर महासचिव पोखरेलकै गृहजिल्लाबाट विधान विपरीत प्रतिनिधि आउँदा समेत कुनै निर्णय नलिइएको नेताहरु बताउँछन् ।

योग्यता नपुगे पनि प्रतिनिधि बनेकी सीता चौधरी लुम्बिनी सरकारमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री छन् ।

दाङकै जस्तो समस्या जनसंगठनहरुबाट प्रतिनिधि चयन गर्दा पनि देखिएको छ । योग्यता नपुगेका व्यक्ति समेत प्रतिनिधि बनाइएको भन्दै नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका प्रतिनिधिहरू लगातार केन्द्रीय कार्यालय धाइरहेका छन् ।

विधान बमोजिम प्रतिनिधि चयन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । प्रतिनिधि चयनको पुरै प्रक्रियामा असहमति राख्ने पक्षधरले एक जना प्रतिनिधिको भने योग्यताकै छानबिन गर्न निवेदन दिएका छन् ।

महासंघले दिएको निवेदन अनुसार, योग्यता नपुगेका रोशनी मेचेलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाइएको छ । आरक्षित कोटातर्फबाट प्रतिनिधि बन्न कम्तिमा सात वर्ष पुग्नुपर्ने भएपनि मेचेले पार्टी सदस्यता लिएको तीन वर्ष मात्र भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

मेचेले २०७९ मा मात्र पार्टी सदस्यता लिए पनि प्रतिनिधि चयन गरिएकाले बदरको माग गरिएको छ । ‘..क.रोशनी मेचेको प्रतिनिधि खारेज गर्न अनुरोध गर्दर्छौ,’ प्रेमसिंह गुरूङले लेखेको निवेदनमा भनिएको छ ।

महासंघको प्रतिनिधि विवाद बढ्दै जाँदा शुक्रबार च्यासलमै हात हालाहालकै स्थिति सिर्जना भएको थियो । बहुविवाह मुद्दामा दोषी ठहर भएका पासाङ शेर्पाले प्रक्रिया पुरा नगरी एकलौटी प्रतिनिधिको नाम बुझाएको र त्यसमा जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका प्रमुख भानुभक्त ढकालले साथ दिएको असन्तुष्ट पक्षधरको भनाइ छ ।

‘बहुविवाह मुद्दामा दोषी ठहर भएर एक वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवाना तोकिएको व्यक्ति हुन् पासाङ शेर्पा,’ महासंघका सचिव मन्दिरा श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई पार्टीको भूमिकाबाट अलग गरिनुपर्ने हो । तर उनैलाई साथ दिने काम भएको छ ।’

सचिव श्रेष्ठका अनुसार प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया एकपक्षीय र बिना छलफल भएको थियो । ‘४२ जनाले प्रतिनिधि हुने आकांक्षा राखेका थिए । तर आकांक्षीहरुबीच सामान्य छलफल समेत नगरी सात जनाको नाम बुझाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो सात जनामा योग्यता नपुगेका रोशनी मेचेलाई पनि राखियो ।’

रोशनी एमाले अध्यक्ष ओलीकी स्वकीय सचिव हुन् । ओलीकी स्वकीय भएकैले योग्यता नपुगेपनि प्रतिनिधि बनाउने काम गरिएको असन्तुष्ट पक्षधरको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष शेर्पाले सचिवालय बैठकमै ओली र उनको प्यानललाई भोट हाल्ने व्यक्तिलाई मात्रै प्रतिनिधि लैजाने बताएका थिए । ‘पदाधिकारीहरु पनि केपी ओलीले भनेको मान्ने मान्छे मात्रै बनाउनुपर्छ । अहिले पदाधिकारीहरुकै कारणले काम गर्न सक्नुभएको छैन,’ पासाङले बैठकमा भनेका थिए, ‘केपी ओलीको सूचीमा भोट नहाल्नेलाई प्रतिनिधि लगेर काम छैन ।’

राष्ट्रिय युवा संघबाट पनि योग्यता नपुगेकाहरु प्रतिनिधि बनेर आएको नेताहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार युवा संघबाट प्रतिनिधि बनेर आएका अनुपमा राईसँग प्रतिनिधि बन्न आवश्यक सात वर्ष पुग्दैन ।

ललितपुबाट उदयपुरमा राईले पार्टी सदस्यता सार्ने क्रममा लेखिएको पत्रलाई आधार मानेर उनको योग्यताबारे प्रश्न उठाइएको छ । १० माघ २०८० मा संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेलले राईको सदस्यता स्थान्तरण गर्दा २०७७ चैतमा सदस्यता लिइएको उल्लेख छ ।

भर्खरै बनेको नेशनल भोलिन्टर फोर्सबाट आएका प्रतिनिधिहरुको योग्यताबारे पनि संस्थापन इतरका नेताहरुले कुरा उठाएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल सहितका पदाधिकारीहरु गुन्डु पुगेर प्रतिनिधि छनोटको यस्तो समस्याबारे अध्यक्ष ओलीसँग कुरा गरेका थिए ।

पोलिटब्यूरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेरै प्रतिनिधि छनोटबारे घातक संस्कार हुर्कन खोजेका टिप्पणी गरेका छन् ।

‘पाँचौंदेखि आजसम्म सातौं बाहेक प्रतिनिधिकै रुपमा सहभागी हुने अवसर पाइयो । प्राय सबैमा नीति विचारकै बहस चर्किए, अहिले प्रतिनिधि छनोटमा पाखुरा सुर्केको सुनियो,’ बाँस्कोटाले लेखेका छन्, ‘यो घातक संस्कार हुर्कन दिन हुँदैन ।’

योग्यता नपुगेपनि प्रतिनिधि छनोट गरिएकाहरुलाई पार्टी संस्थापन कै संरक्षण रहेको ईश्वर पोखरेल पक्षधर नेताहरुको आरोप छ । ‘विधानको प्रक्रिया र व्यवस्था मिचेर प्रतिनिधि बनाउँदा योग्यता नपुगेकाहरु पनि आएका छन्, र उनीहरुलाई संस्थापनकै संरक्षण छ,’ इतर पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘योग्यता नपुगेका प्रतिनिधिलाई जोगाउन फेक प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ ।’

तर संगठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारी भने योग्यता नपुगेकाहरुलाई कुनै संरक्षण नहुने बताउँछन् । ‘मापदण्ड नपुगेको कुनैपनि निर्णय स्वीकार्य हुँदैन, कायम हुँदैन,’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पार्टी विधानको मापदण्ड नपुगेकाहरुको इन्ट्री नै हुँदैन ।’

प्रतिनिधि चयनको प्रक्रियामाथि परेको उजुरी हेर्नेदेखि उनीहरुको योग्यताबारे अध्ययन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।