एमाले विधान महाधिवेशन : प्रतिनिधिमा कडाई गर्दा नेताहरू हलबाहिरै

२० भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा सुरु भएको छ ।

तर १०औं महाविधेशनका प्रतिनिधि मात्रै विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने एमाले निर्णयले सांसद, केन्द्रीय नेता, जनसंगठनका पदाधिकारीदेखि जिल्लाका कयौं पदाधिकारीहरु  हल बाहिरै रमिते देखिए ।

गएको १ साउनमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्रै दोस्रो विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता विवादका बीच सचिवालय बैठकले विधान महाधिवेशको प्रतिनिधिबारे पार्टी विधानको व्यवस्था नचलाइएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका थिए । भण्डारीले नविकरण भइसकेको आफ्नो सदस्यता समेत ‘च्यासलले खाइदिएको’ बताएकी थिइन् ।

भण्डारीलाई रोक्न ४ वर्षअघि चितवनमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्रै विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने निर्णयले अरूलाई समेत मार परेको हो ।

यसबीच केन्द्रीय सदस्य भइसकेका, सांसदमा निर्वाचित, जिल्ला पार्टी प्रमुख, जनसंगठनका नेता विधान महाधिवेशनस्थल बाहिर सडकमै देखिन्थे । सांसद सुहाङ नेम्वाङ विधान महाविधेशनको प्रवेशद्वार नजिक नेताकार्यकर्तासँग फोटो खिचाएर समय व्यतित गरिरहेका थिए ।

सनराइज सम्मेलन केन्द्रभित्र प्रतिनिधिबाहेकको प्रवेश रोक्न कडाइ गरिएको छ । जसका कारण जिल्लाबाट आएका नेता, कार्यकर्ता तथा सांसद समेत गोदावरी भ्रमणमा आएका पर्यटक जस्तो बन्न पुगे ।

अनलाइनखबरसँग भेट भएका लतितपुर, भोजपुर, सुनसरी लगायत जिल्ला पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेका र महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने हैसियतमै भएकाहरू समेत हल बाहिरै बस्नुपर्दा खिन्न देखिन्थे ।

नीति निर्माण गर्ने विधान महाधिवेशनको छलफलमा भाग लिन नपाउँदा उनीहरूले गोदावरीमा शुक्रबार फोटो खिचेर चित्त बुझाउनु परेको छ ।

भित्र-बाहिर गर्दै प्रतिनिधि

एमालेले यसपटकको विधान महाधिवेशनलाई डिजिटाइलाइज गर्ने भनेको थियो । सहभागी प्रतिनिधिको उपस्थितिको डिजिटल रेकर्ड संकलन हुने विधान महाधिवेशनको मञ्च व्यवस्थापनका संयोजक विनोद श्रेष्ठले बताएका थिए ।

साथै यसपटक महाधिवेशन हलमा सहभागी प्रतिनिधिको उपस्थिति विवरण (एटेडेन्स डेटा) समेत संकलन गरिने उनले बताएका थिए । यद्यपि शुक्रबार भित्र अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहँदा प्रतिनिधिहरू बाहिर समेत देखिन्थे ।

नीति निर्माणमा गहन छलफल हुने बताइएपनि महाधिवेशनस्थल वैचारिक विमर्शभन्दा पनि मेला महोत्सव जस्तो देखिन्थ्यो । केहीबेर अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सुनेर प्रतिनिधिहरू बाहिरिन थालेका थिए ।

विद्या भण्डारीबारे के भन्छन् प्रतिनिधि ?

विधान महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका ललितपुर क्षेत्र नम्बर एक सचिव पुरुषोत्तम हुँमागाईलाई हामीले सोध्यौं– ‘पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता विवाद के होला ?’

जवाफमा उनले केन्द्रीय समितिकै निर्णय विधान महाधिवेशनले पनि पारित गर्ने बताए । उनले भने, ‘उहाँलाई राष्ट्रको गौरव, गणतन्त्र गौरवको रूपमा राख्ने केन्द्रीय समितिको निर्णय छ, त्यसैगरी विधान महाधिवेशनले देशभर एकताको सन्देश दिनेगरी हामी यहाँबाट जान्छौं ।’

एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला वाह्य र आन्तरिकरूपमै आक्रमण हुने गरेको भन्दै त्यस्ता संस्थापनइतरका मत ‘पानीको फोका’ झैं खारेज हुने दाबी गरे ।

कोशी प्रदेश सदस्य रहेकी तेह्रथुम निवासी रूपा कन्दवाको मत पनि उस्तै छ । हलभित्र अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सुनेर बाहिरिँदै गर्दा उनले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनले सबै कुरा समेटेको धारणा राखिन् । साथै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका सवालमा उनले भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने मत राखिन् ।

उनले भनिन्, ‘नेकपा एमालेको मात्रै उहाँ राष्ट्रपति बन्नु भएको हैन, देशकै राष्ट्रपति बन्नु भएको हो, त्यसले गर्दाखेरी एउटा जिम्मेवारी, महामहिम जस्तो ठाउँमा गएर फेरि तल आउनु भनेको आफैं लज्जास्पद हो ।’

यद्यपि विधान महाधिवेशनका दौरान पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका सवालमा बहस भए भोलि र पर्सीका दिन थाहा नहुने उनको भनाइ छ । हल बाहिरै भेटिएका प्रतिनिधि रामप्रसाद पौडेल अध्यक्ष ओलीकै कारण एमाले अहिले स्थानमा रहेको भन्दै वाह्य पक्षबाट आक्रमण भइरहेको बताउँछन् ।

पार्टीभित्रबाटै पनि चलखेल भइरहेको बताउँदै उनले विधान महाधिवेशनले पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने दाबी गर्छन् ।

अर्का प्रतिनिधि सरोज पोखरेल पार्टीभित्र देखिएका अन्तरविरोधको अन्त्य गर्न विधान महाधिवेशनमा गहन छलफल हुने बताउँछन् । नेतृत्व र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यताका कुरामाथि पनि छलफल हुने उनी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘एमालेको पार्टी जीवनमा यस्ता बहस भइरहन्छन्, मलाई लाग्छ विधान महाधिवेशनबाट सबै अन्तरविरोध निराकरण गरी  सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ ।’

प्रतिनिधि भारती पाठक आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई केन्द्रीत गरेर विधान महाधिवेशनमा छलफल हुने बताउँछिन् । साथै ०८४ को निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर एजेण्डा बन्ने उनी भन्छिन् । हलबाहिर भेट भएकी पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं वातावरण विभाग प्रमुख समेत पाठक अध्यक्षको प्रतिवेदन पार्टीलाई अनुशासित र एकढिक्का बनाउनमा जोड रहेको उनले बताइन् ।

‘केही फरक मतहरू पनि नेतृत्वको विषयमा आउन सक्छ, छलफल हुनु नै गलत नहोला, सबैले आफ्ना धारणा राख्न पाउने वातारण छ,’ उनले भनिन् ।

प्रवेशद्वारनेर भेट भएका विधान महाधिवेशन प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र घर्ती पार्टीको घोषित लक्ष्य प्राप्तिका लागि विधान महाधिवेशनमार्फत आवश्यक परिमार्जन हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

एमालेको दार्चुला जिल्ला समितिका अध्यक्षसमेत रहेका घर्ती पार्टी अध्यक्षको कार्यकाल, उमेर हद लगायतका विषय परिस्थिति अनुसार हुनु अस्वभाविक नहुने तर्क गर्छन् ।  उनले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा र पार्टीले निर्णय गरेको आधारमा विधानमा कुन विषय हेरफेर गर्नुपर्छ भन्नेमा कार्यकर्तादेखि नेतृत्वपंक्ति स्पष्ट छ ।’

दार्चुला निवासी समेत र सत्तारुढ दलकै नेता रहेका घर्तीलाई हामीले भारतको अधीनमा रहेको नेपाली भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीका विषयमा पनि सोध्यौं ।

जवाफमा उनले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा ती भूभाग नेपालमा भएको अडान प्रस्तुत गरेको बताउँदै भारत भ्रमणमा पनि उठाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

तर, भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा सहज नभएको स्वीकार गर्दै उनले सरकारले कूटनीतिक पहलमा जोड दिनुपर्ने बताए । विधान महाविधेशन केन्द्रित रिपोर्टिङमा समसामयिक विषयमा समेत हामीले सत्तारूढ एमालेका नेता र विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको धारणा जान्न खोजेका थियाैं ।

विधान महाधिवेशनमा २ हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजक समितिका थप ३ सय १५ जना गरी कुल २ हजार ३४१ जना सहभागी छन् ।

आगामी ४ वर्षका लागि पार्टी नीति निर्माण गर्ने विधान महाविधेशनमा शुक्रर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

अपरान्हसम्म पनि अध्यक्षको ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन वाचन नसकिएपछि एमालेको विधान महाधिवेशन निर्धारित समयभन्दा केही लम्बिने देखिन्छ ।

विधान महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् ।

केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव वडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बा र केन्द्रीय सल्लाहाकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले आ–आफ्ना विभागका प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् ।

त्यसपछि पेश भएका प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिहरूले आफ्नो मत राख्न पाउने गरी १० समूहमा विभाजन गरी छलफल चलाएर पार्टी विधान पारित गर्ने तयारी छ ।