सरकारी तलब खाने स्वास्थ्यकर्मी एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधि

१९ मंसिर, काठमाडौं ।  सरकारी ओहोदा बसेर तलब खाने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी खुलमखुला नेकपा (एमाले) को आसन्न ११औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो तरङ्‍ग पैदा भएको छ ।

२७ मंसिर हुने एमाले महाधिवेशनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रबाट छनोट भएका सात प्रतिनिधिमध्ये चार जना बहालवाला सरकारी कर्मचारी हुन् ।

उनीहरूको नामावली र सरकारी ओहोदासहितको विवरण सार्वजनिक हुनासाथ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरीको ओइरो लागेको छ र सेवाबाट बर्खास्त गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका दसौं तहका वरिष्ठ चिकित्सक डा. सन्तोष पौडेल एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चयन भएका छन् । ट्रमा सेन्टरमा नियमित सेवा सुविधा बुझिरहेका डाक्टर पौडेल यसअघि वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

डा. पौडेल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघको अध्यक्ष पनि हुन् । यसअघिको महाधिवेशनमा पनि उनी प्रतिनिधिको रूपमा छनोट भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

त्यस्तै बागमती प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी अमृता बराल पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेकी छन् ।

बराल महासंघको उपाध्यक्ष हुन् र एमालेका नेता तथा पूर्वसांसद महेश बर्तौलाकी श्रीमती हुन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेको निजी सचिवालयमा कार्यरत अहेव भीमराज सिंह पनि प्रतिनिधि छनोटमा परेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार सिंह स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारी हुन् तर हाल संसद् सचिवालयमा काजमा खटिएका छन् । उनी महासंघको महासचिवको जिम्मेवारीमा छन् ।

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेकी छिन् । उनी नर्सिङ संघमा एमाले प्यानलबाट निर्वाचित भएकी थिइन् ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिमा स्वास्थ्यकर्मीबाट ५३ जनाको नाम छलफलमा आएका थिए । तीमध्ये सात जना छानिए । जसमा चार जना सरकारी जागिरे रहेका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले पनि कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन रोक लगाएको छ ।

ऐनको दफा ५५ मा भनिएको छ, ‘कर्मचारीले राजनीतिक संगठन वा दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न वक्तव्य दिन वा भाषण गरी राजनीतिमा भाग लिन हुँदैन ।’

कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

स्वास्थ्यकर्मी प्रष्ट रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा लागेको उजुरी आउन थालेपछि  स्वास्थ्य मन्त्रालयले  आफ्ना कर्मचारीको निगरानी बढाएको छ ।  ५ मंसिरमा मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्यकर्मीलाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा नलाग्न निर्देशन नै दिएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रचलित कानुन विपरीत गतिविधि गरेको पाइए ऐनको दफा ७३ र ७४ अनुसार नसिहत दिनेदेखि बर्खास्तीसम्मको कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल स्वास्थ्य सेवा गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापनको उद्देश्य नै नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति दिनु भएकाले कर्मचारीको जिम्मेवारी अझ संवेदनशील र महत्वपूर्ण रहने बताइएको छ । ऐनको परिच्छेद ८ मा उल्लेखित आचरणहरू– समयपालना र नियमितता (दफा ५२), अनुशासन र आज्ञापालन (दफा ५३), राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव नपार्ने (दफा ५४), राजनीतिक गतिविधिमा भाग नलिने (दफा ५५), सरकारको आलोचना नगर्ने (दफा ५६) तथा सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशनमा प्रतिबन्ध (दफा ५७) पूर्ण रूपमा पालना गर्न मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह छ ।’

कानुनका यी दफाहरूमा नै कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सहभागी हुन नपाइने उल्लेख गरे पनि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग स्वास्थ्यका तल्लोतहसम्मका कर्मचारीहरू कुनै न कुनै राजनीति दल निकटका संघ–संस्थामा आबद्ध रहेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री सुधा शर्माले सरकारी कर्मचारीहरू राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेको तथा विभिन्न राजनीतिक संगठनमा आबद्ध भएको विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी परेको बताइन् ।

‘हाम्रा कर्मचारीहरू विभिन्न महासंघ तथा संगठनहरूको लेटरहेड र ब्यानरमा राजनीतिक दल निकट नामहरू राखेर प्रतिनिधित्व गरिरहेको पाइएको छ,’ डा. शर्माले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘ सबै कागजात प्रशासन हेर्ने सचिव डिल्लीराम शर्मालाई दिइसकेकी छु ।’

मन्त्री शर्माले तीन दिन अगाडि ऐन–नियम अनुसार काम गर्नु भनेर सचिव शर्मालाई निर्देशन दिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइन् ।

मन्त्री शर्माले यस्तो गतिविधि पुष्टि भए कडा कारबाही हुने चेतावनी दिइन् । उनले भनिन्, ‘पुष्टि भएमा स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीले तोके बमोजिमको कारबाही अवश्य हुन्छ । नियमले जे भन्छ, त्यही गर्छौं ।’

यता डा. सन्तोष पौडेलले भने आफू प्रतिनिधिको रूपमा चयन नभएको दाबी गर्छन् ।

महाधिवेशनमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वयंसेवी रूपमा उपस्थित हुने र आवश्यक स्वास्थ्य सेवा दिने पनि डा. पौडेलको भनाइ छ ।

‘सरकारी जागिरे स्वास्थ्यकर्मी स्वयंसेवक (भोलिन्टियर) का रूपमा महाधिवेशनमा स्वास्थ्य सेवा दिन जान्छौँ, हेल्थ डेस्कमा बस्छौँ, तर प्रतिनिधि बन्दैनौँ,’ डा. पौडेल भन्छन् ।

कानुनले नै सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न बन्देज गरेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवा दिने हिसाबले मात्रै बस्ने बताए ।

‘स्वास्थ्यकर्मी महासंघ दर्तावाला पेशागत संस्था हो । यसमा सरकारी र गैरसरकारी दुवै स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ । गैरसरकारी साथीहरूले इच्छा गरेमा प्रतिनिधि बन्न सक्नुहुन्छ । तर सरकारी जागिरेले कानुनी रूपमै मिल्दैन । पहिले पनि यस्तै हल्ला चलाइयो, अहिले पनि त्यही भइरहेको छ,’ उनले दाबी गर्दै भने ।

विज्ञ भन्छन् : सरकारी सेवाबाट हटाउनुपर्छ

यसअघि पनि सरकारी चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले विभिन्न दलका भ्रातृ संगठनमार्फत राजनीति गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको थियो तर खुलेआम महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिँड्ने क्रम यसपटक पहिलो पटक यति ठूलो संख्यामा देखिएको हो ।

सरकारी जागिर खाएर राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा भाग लिनु ऐनको ठाडो उल्लंघन मात्र होइन, सरकारी सेवाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको टिप्पणी विज्ञहरूले गरेका छन् ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनीले सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले खुलमखुला राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न गम्भीर अनुशासनहीनता बताउँछन् ।

उनका अनुसार यस्तो कार्य स्वास्थ्य सेवा ऐनविपरीत मात्र नभई अस्पतालको आन्तरिक वातावरण र बिरामीको उपचारमा समेत नकारात्मक असर पर्छ ।

‘स्वास्थ्यकर्मीहरू राजनीतिक पेशामा संलग्न भएको यो नयाँ होइन, पहिलेदेखि भित्रभित्रै चल्दै आएको थियो, तर अब खुलेआम आएको छ । यो गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले तत्काल कडा कदम चाल्नुपर्छ,’ डा. मरासिनीले अनलाइखबरसँग भने ।

डा. मरासिनीले अघि थपे, ‘एउटा नर्स कुनै पार्टीको, डाक्टर अर्को पार्टीको, अर्को स्वास्थ्यकर्मी फेरि अर्कै पार्टीको भएपछि अस्पतालमा कसरी सहकार्य हुन्छ ? सर्जरी कसरी सम्भव हुन्छ ? राजनीतिक आस्थाका कारण बिरामीले उपचारमा विभेद् भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यो कुरा रोक्नुपर्छ ।’

डा. मरासिनीका अनुसार सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा सीमित सहभागिता रही आएको छ । तर पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेर जानु भनेको खुला राजनीति भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा यस्तो कार्य स्वीकार्य नहुने उनी बताउँछन् ।

डा. मरासिनीले स्वास्थ्यकर्मीलाई राजनीति गर्न चाहना भए  पूर्णकालिक रूपमा राजनीतिमा लाग्न र सरकारी जागिर छोड्न सुझाव दिए ।

डा. मरासिनी भन्छन्, ‘ जसले पार्टीको सदस्यता लिएर महाधिवेशनमा गएका छन्, उनीहरूलाई सरकारले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवामा यस्ता व्यक्त्तिको आवश्यकता नभएको भन्दै पत्र काटेर सरकारी सेवाबाट हटाउनुपर्छ ।’