संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबमोजिम, हाल नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचनाहरु मार्फत देश विकासको अभ्यास भइराखेको छ । यो नेपालको सन्र्दभमा नयाँ शासन व्यवस्था हो । पुरानो नयाँमा रुपान्त्ररण हँुदा केही अप्ठेरा र चुनौतीहरुको सामना गर्नैैपर्ने हुन्छ । यो स्वभाविक हो ।
यतिबेला नेपालमा संघीय व्यवस्था पहिलोपटक कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा छ । हामीसँग एकथान नेपालको संविधानबाहेक अत्यावश्यक ऐन, कानुन र नियमावलीहरु नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम निर्माण गरी जनताको जनचाहनाको सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता तीनै तहका सरकारलाई छ । यसैमा पनि सबै प्रदेश र स्थानीय तहको विकासको अवस्था एक समान छैन ।
कर्णाली प्रदेशबाहेक अरु प्रदेशमा विगतका सरकारहरुको पालामा बनेका केही विकासका पूर्वाधारहरु छन् । ती प्रदेशहरुमा जे जस्तो भए पनि लिक बनेको छ । ती प्रदेशहरुले टालटुल गर्दै विकासको गति बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
तर, कर्णाली प्रदेश संघीय व्यवस्थाभित्र कम विकास भएको नमूना प्रदेश हो । जुन प्रदेशमा सबै विकासका पूर्वाधारको अपुग मात्र होइनन्, कहालीलाग्दो अवस्था छ । भूगोलमा सबै प्रदेशहरुमा ठूलो जनसंख्यामा सबै प्रदेशभन्दा थोरै रहेको कर्णाली प्रदेशको विकास लिगमा ल्याउन चुनौती भए पनि असम्भव भने छैन ।
स्पष्ट दृष्टिकोण
कर्णाली प्रदेश जल, जमिन, जडिबुटी र पर्याप्त जंगलसहित ऊर्जावान युवा शक्ति भएको प्रदेश हो । प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित परिचालन गर्ने नीति प्रदेशले लिने हो भने त्यसवाट तत्काल फाइदा प्रदेशले मात्र होइन, देशले लिन सक्छ ।
उदारणका निम्ति यदि प्रदेश सरकारले भू–उपयोग नीति बनाउने हो र खाली तथा बन्झर जमिनलाई तापक्रम अनुसार सुहाउँदा र मेल खाने फलफूल तथा जडीबुटी उत्पादनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी व्यवसायीलाई लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था सर्वसुलभ गर्ने हो भने केही महिनाको अवधिमै यो प्रदेश आकर्षण केन्द्रविन्दु बन्न सक्छ ।
यो प्रदेशमा रहेका कर्णाली, भेरी, सानो भेरी, तिला कर्णालीलगायत अन्य दर्जन ठूला खोलाहरु विद्युत् उत्पादनका निम्ति मात्र नभई ती पर्यटकका लागि तत्काल उपयोग गर्न सकिन्छ । विगतदेखि वर्तमानसम्मको समयलाई हेर्दा धेरै सडक, बत्ती, कृषि, खानेपानीलगायत क्षेत्रको विकासका लागि धेरै योजना कागजमा बनेका छन् र अहिले पनि बनिराखेकै छन् ।
कुरा योजनाको होइन, तत्काल कार्यान्वयन गरी ती योजनाले स्थानीय जनतालाई रोजगारी दिलाउने हो । प्रदेशमा कति बाटो, कति पुल र कति विद्यालय बने भन्ने कुरा मात्रै होइन, ती योजना निर्माण हुँदा कति युवाहरु विदेश जान रोकिए भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ ।
त्यतिकै महत्त्वपूर्ण स्थानीय जनताले काम गरी कमाएको पैसा घर खर्च र बाँकी बँचेको पैसा कुन क्षेत्रमा प्रयोग भयो त्यसको पनि हेक्का राख्न जरुरी छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले नीतिको नेतृत्व सँगसँगै जनताको दैनिक व्यवहारको निगरानी समेत गर्न सक्नु पर्दछ ।
पछिलो समयमा सेवा क्षेत्रमा विकास तीव्र गतिमा हुँदै गइरहेको छ । तर, उत्पादन क्षेत्रको विकासमा जनप्रतिनिधिको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने सेवा क्षेत्रको विस्तार सँगसँगै उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिले मात्र दीगो र जनमुखी विकासको कल्पना गर्न सकिन्छ । अहिले स्थानीय तहमा गएका बैंकहरु उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्चकिरहेका छन् ।
त्यसैले स्थानीय तहका युवाहरुलाई विभिन्न साना–ठूला उत्पादनमा जोडिन युवा प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउने र त्यसमा बैंकहरुले लगानी गर्ने वातावरण प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नु पर्छ ।
नेपालको संघीय संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार सरकारी, सहकारी र निजी तीन खम्बे अर्थ नीतिको परिधिमा रही स्थानीय स्रोत साधन परिचालनमा दृढतासहित नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोण हुन जरुरी छ । स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका निम्ति सबै जनप्रतिनिधिहरुले सर्वप्रथम केन्द्रिकृत मानसिकता त्याग्न आवश्यक छ ।
अहिले पनि स्थानीय तहले प्रदेश र प्रदेशले केन्द्र देखाएर दोषमुक्त हुने र जिम्मेवारीवाट विमुख हुने प्रवृत्ति छ । जनप्रतिनिधिहरुको आमसंस्कार बनेको छ । वर्तमान परिवेश र जनताको तत्कालको परिस्थिति बुझ्दै नेतृत्वले समग्र विकासका निम्ति स्वयंको बुझाइमा स्पष्टता ल्याउनैैपर्छ ।
जवाफदेही संयन्त्र
प्रदेशको समग्र कामलाई व्यवस्थित गर्न र जनतालाई दैनिक सेवा प्रवाह गर्न बनेका सबै सरकारी तथा अन्य संयन्त्रहरुको वस्तुनिष्ठ परिचालनले मात्र जनतामा सुशासनको प्रत्याभूत गराउँछ । जनताको दैनिक जीवनलाई सहज र सरल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको व्यवहारिक चिन्तन नै प्रदेश तहमा निमार्ण भएका सबै संयन्त्रहरुको प्रमुख उद्देश्य बन्न सक्नुपर्छ ।
हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने देशको उपरी संरचनाको परिवर्तन राजनीतिक क्रान्तिले ल्याउँछ । त्यसैगरी, जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति सरकारको नीति कार्यान्वयनले ल्याउँछ । त्यसैले तत्काल जनताका न्यूनतम आवश्यकता सम्बोधनका लागि निमार्ण भएका र गरिएका सबै संयन्त्रको परिणाममुखी परिचालन गर्न सक्नु नै नेतृत्वको कौशलता हो ।
विगतमा पनि जनताको विकास गर्ने नाममा धेरै सरकारी तहबाट नीति बनेका थिए । ती नीति कार्यन्वयनका खातिर धेरै आयोग र समितिहरु पनि बने । तर ती सबै कागजमा मात्र सीमित रहेको इतिहास ताजै छ ।
विगतवाट पाठ सिक्दै संघीयताको मर्म र भावना अनुसार नेतृत्वले प्रथमतः आफ्नो सोच संघीय मनोविज्ञामा रुपान्त्ररण गर्न जरुरी छ ।
अबको बाटो
अहिले देशमा शासन व्यवस्था मात्र परिवर्तन भएको छैन, व्यवस्थासंगै आम नागरीकका इच्छा,चाहना र दैनिक आवश्यकताहरुमा पनि व्यापक परिवर्तन आएको छ । विगतमा नेपाली समाजलाई गरिने परिभाषामा अहिले फेरि बहस गर्न जरुरी भएको छ ।
केही वर्ष अगाडि गाउँका धनी भनेका वर्षभरि खान पुग्ने र चाडपर्वमा कपडा लगाउन सक्नेलाई भनिन्थ्यो । खानाका लागि वर्षको नौं महिना ऋण सापटगरी खाने र कपडा लगाउनका लागि भारतमा मजदुरी गरी चाँजोपाँजो गर्नेलाई गाँउमा गरीब भनिन्थ्यो । तर, अहिले जनताका आवश्यकताहरुमा आकाश जमिनको फरक छ ।
वास्तवमा कर्णाली प्रदेशको भूगोल भौगोलिक रुपमा जटिल छ । फाँट कम, पहाड र हिमताल धेरै भएको प्रदेश हो । जस्तो अप्ठेरो भूगोलमा मान्छेको बसाइँ भए पनि मान्छेका चाहना र उन्नत जीवनयापन गर्ने नै हुन्छन् । उन्नत जीवनयापन गर्नका निम्ति आज कर्णालीका जनताको निम्ति तराईतिरको बसाइँ सराइँ पहिलो प्राथमिकता बनेको छ । यो कर्णाली प्रदेशका जनताको आम मनोविज्ञान हो ।
समयको परिर्वनले शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधि मानवजातिका निम्ति आवश्यक मात्र नभई अर्निवाय भएको छ । यिनै कुरा प्राप्तिका खातिर मान्छे थातबास छोड्न तयार भएको छ र अवसरको खोजीमा भौतारिँदै छ । यो कर्णाली प्रदेशको पहिलो समस्या हो । यसलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले समयमै व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ ।
विगतको समीक्षा भविष्यको सुन्दर सपनासँगै जनताको वर्तमानलाई कसरी उज्यालो बनाउने भन्नेमा प्रदेश सरकारको ध्यानकेन्द्रित हुन जरुरी छ । त्यस्तै, स्थानीय तहहरुले जनताका दैनिक आवश्यकताहरुको न्यायोचित सम्बोधन गर्ने र बजेटलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नेतिर जोडदिन सक्नु पर्छ ।
संघले अहिले विनियोजन गरेको अनुदानले मात्र कर्णालीका जनताको समृद्धिको सपना साकार हुने देखिँदैन । जनताका आवश्यकताहरुको लिस्ट यथाशीघ्र फछ्र्योट गर्ने बाटो रारा ताल, पचाल झर्ना, कर्णालीमा र्याफटिग र खाली जग्गामा जडिबुटी उत्पादन नै बन्न सक्छन् ।
त्यस्तै, हिल्सा रोड र फुकोट विद्युत् उत्पादन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रुपान्तरण गरी काम सञ्चालनमा ल्याउने हो भने हजारौं जनताले रोजगारी पाउने छन् र प्रत्येक दिन समृद्धि आएको महसुस गर्ने छन् ।
