२३ माघ, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन आयोगको आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । तर, आयोगले यसमा आपत्ति जनाएको छ ।
संसदमा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा तीन संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । जसमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, सरकारलाई आर्थिक दायित्व गर्ने विषयमा अर्थको सहमति लिनुपर्ने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक बस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ’, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ३६ को १ मा भनिएको छ । तर, आयोगले प्रस्तावित संशोधन संविधान विपरीत हुने भन्दै हटाउन माग गरेको छ ।
संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले विधेयक संशोधनको माग गरे ।
खर्च गर्दा अर्थको स्वीकृति अनिवार्य
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २० बमोजिम निर्वाचन आयोगले आफ्नो बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्न सक्छ । तर, यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
‘आयोगले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ’ विधेयकको दफा ३६ को २ मा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान पनि संविधान विपरीत भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको दाबी छ । निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग भएको र यसको खर्चसम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसदले पारित गरेको विनियोजन ऐनमै उल्लेख गरिएकाले यसमा अन्यथा व्यवस्था गरिरहन नपर्ने उनले बताए ।
आयोगको खर्च अडिट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्यालयले गर्ने भएकाले पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य नहुने प्रमुख आयुक्त यादवको दाबी छ ।
उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचिनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोग र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार संघीय सरकारलाई हुने गरी विधेयक संशोधन गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।
ऐन संशोधनका राखिएको व्यवस्थाले निर्वाचन आयोगलाई कुनै अप्ठेरो नपर्ने गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई बताउँछन् । ‘अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पूर्वस्वीकृति लिँदा कुनै आपत्ति होलाजस्तो लाग्दैन’ उनले भने ।
अन्य संवैधानिक आयोगहरुको हकमा पनि यस्तै व्यवस्था राखिएकाले एकरुपता कायम गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।
आयोगलाई विगतमा आफुखुसी खर्च गर्न जथाभावी गरेको भन्दै आलोचना भएकाले ऐन संशोधन गरेर अधिकार कटौती गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘आयोगले निर्णय गरिसकेपछि जति पनि जे पनि खर्च गर्न पाउँछ भन्ने खालको मान्यता पनि विकास भयो’ सचिव राईले भने ।
सार्वजनिक खरिद ऐन मान्नुपर्ने
विधेयकमा निर्वाचन आयोगले मालसमान खरिद गर्दा सिधै टेण्डर गर्ने प्रस्ताव हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
