नेपालका उपल्लो ओहोदामा रहेका राजनीतिज्ञ र सरकारका प्रतिनिधिहरुको पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको परराष्ट्र नीति, आधिकारिक धारणा र प्रोटोकलहरुमा धेरै नै प्रश्न चिह्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।
अस्पष्ट क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिमा जकडिएको नेपालको परराष्ट्र नीतिको पुनःपरिभाषा गर्नुपर्ने संघारमा उभिएको अवस्थामा छ । अब पनि यसलाई सुधार तथा परिमार्जन नगरिकनै व्यक्ति विशेषको अभिव्यक्तिका आधारमा अघि बढ्ने हो भने यस्ता परिघटनाले दुर्घटना ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य र भारत स्वतन्त्रतासँगै सुरु भएको शीतयुद्धमा भारतका राजनीतिज्ञ जवाहरलाल नेहरुको अग्रसरतामा लिइएको असंलग्न आन्दोलन, जसलाई असंग्लनताको नीति भनिन्छ, जो अमेरिका वा सोभियत संघको पक्षधर बन्न तयार थिएनन्, तिनीहरुका लागि थियो ।
नेपालले पनि भारत सँगसँगै असंलग्न नीतिमा हस्ताक्षर गरेर सो ब्लकमा आफूलाई उभ्याएको थियो । सोही नीतिमा आधारित भएर भारतले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई ५ वटा बुँदा बनाएर पञ्चशीलको सिद्धान्त बनाएको थियो ।
फेरि पनि नेपालले पनि सोही सिको गर्दै पञ्चशीललाई नै आफ्नो परराष्ट्र नीतिका रुपमा अंगाल्यो । समय बित्दै जाँदा भारतले असंग्लताको नीति समात्दै गर्दा पनि साना छिमेकी राष्ट्रहरुसँग संग्लन भएर होस् वा ठूलाहरुसँग निहुँ खोज्दै, हात मिलाउँदै गरेर, आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई ‘गो फर्वाड’ नीतिमा परिमार्जन गरेर छोड्यो ।
तर, नेपालको हकमा अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने न हामी असंलग्न हुन सकेका छौँ, न त कसैमा संलग्न हुने धरातल नै बनाएका छौँ । अहिलेको अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति तथा सम्बन्ध सबैभन्दा भड्किएको अवस्थामा छ ।
भेनेजुएला स्क्यान्डल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा अमेरिकाले भेनेजुयलामाथि गर्न खोजेको हस्तक्षेपका आधारमा भेनेजुएलाको पक्षधर बन्दै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले निकालेको वक्तव्यले नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य मामलामा तरङ्ग नै पैदा गर्यो । एउटा युएनसँग आवद्ध र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको सत्ताधारी दलका अध्यक्षले त्यति बोल्नु वा विज्ञप्ति निकाल्नु सायद त्यति गलतै त नहोला ।
तर, पनि आन्तरिक मामला तथा तत्कालीन छिमेकी भारत र चीनसँग नै परराष्ट्र उतारचढावमा अल्झिएको नेपाली नीति रही आएको अवस्थामा ‘द लास्ट रिसोर्ट’का रुपमा रहेको अमेरिका र दक्षिण एसियाभन्दा धेरै पर दक्षिण अमेरिकामा रहेको देश भेनेजुयलासँग सम्बन्धित प्रतिक्रिया दिनु अगाडि पृष्ठभूमिको अध्ययन गर्नुपर्ने थियो ।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिपश्चात कुटनैतिक रुपमा अमेरिकी राजदुतावासले नेपाललाई लगभग ‘बाईकट’ नै गर्यो । कुटनैतिक ब्रिफिङमा उपस्थित नहुनेदेखि बारम्बार अधिकारिक धारणा माग्नेसम्म काम दूतावासले गर्यो । साथै डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाल र भुटानलाई भारतको हिस्सा भनेको भन्दै हामीले तिमीहरुलाई देश नै गन्दैनौं भन्ने किसिमको नरम सन्देशसमेत सम्प्रेषण गर्न खोजियो ।
अन्ततः हालै प्रचण्ड र अमेरिकी राजदुतको भेटघाट र प्रचण्डलाई अमेरिका आउने निम्तो दिएपश्चात कुरा मिलेको भन्ने खबर बाहिरी रहेको छ । तर पनि सोचविचारविनाको विज्ञप्ति र बार्गेनिङको खेलले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वसनीयता भने मार्दै लग्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको आधारहीन अभिव्यक्ति
विश्व ग्लोबलाइजेसनको चरणमा छ । नेपालको भौगोलिक अवतरण हेर्ने हो भने नेपाल बफर जोनमा छ । दुई पावर हाउसको बीचमा रहेको नेपाल दुई छिमेकीको मात्रै ‘म्यानुपुलेसन जोन’ नभएर पश्चिमाहरुको पनि आँखामा परेको देश हो । त्यसैले पनि हामीले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कसरी उभ्याउन चाहान्छौँ भनेर हाम्रा अभिव्यक्ति तथा हाम्रो परराष्ट्र आचरणले बताउँछ ।
देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले नेपालले आफूलाई ५ अथवा १० वर्षमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा कँहा देखेको छ भन्ने आँकलन प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट रुपमा हुन आवश्यक छ । नेपालको विकास कसको आडमा, कुन बाटो पक्डिएर हुने हो भन्ने मनन पनि प्रधानमन्त्रीज्युलाई हुन आवश्यक छ ।
डाभोस तथा भारतमा भएका विभिन्न विधाका सम्मेलनहरुमा प्रधानमन्त्रीद्वारा राखिने धारणा तथा नोटहरु परराष्ट्रविदहरुबाट भेरिफाई गराएर अथवा त्यसका कुटनैतिक पाटाहरु हेरेर मात्रै राखिनु पर्दछ । डाभोसको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेका भ्रष्ट्रचार, गभर्नेन्स, रुलिङसँग सम्बन्धित डाटाहरु फेक देखिन्छन् र सोही विषयहरुलाई लिएर गरिएका अध्ययनको नतिजाभन्दा विपरीत देखिन्छन् । नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत गर्दा दिइने विवरणको विश्वसनीयताको परीक्षण पहिले नै हुनुपर्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको चाइना भर्सेस अमेरिका
एकातिर बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरेर चाइनासँग नजिक भएको आभास दिने र सुटुक्क अमेरिका गएर इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा हस्ताक्षर गरेर चाइनाको ध्यान आकर्षण गरेर नेपालले आफ्नो छिमेकीलाई सरप्राइज मात्रै दिइरहेको छैन कि आफ्नो विश्वसनीयता पनि गुमाइरहेको छ ।
नेपालले चाइनासँग र भारतसँग लुकामारी खेलेको यो मात्रै पहिलो रेकर्ड भने होइन । बिमस्टेक सैन्य अभ्यास पनि अर्को उदाहरण हो । भारतसँग त नेपालको ‘लभ एण्ड हेट’ को सम्बन्ध ऐतिहासिक रुपमा नै भई आएको छ । तर, नेपालले आफ्नो उत्तरी छिमेकीलाई भारतजस्तै स्वाभाव भएको रुपमा लिनु मूर्खता ठहरिन सक्छ । चाइना यस्तो छिमेकी हो, जसको इगो हामीले बढाउँदै लाने हो भने सैनिक हस्तक्षेप लगायत विभिन्न किसिमको ब्लकेड लगाउन उसलाई कुनै आपत्ति हुँदैन र अमेरिकासँगको सम्बन्धले भन्दा चाइनासँगको सम्बन्धको उतारचढावले नेपाललाई सीधा असर गर्छ ।
कांग्रेसको अमेरिकी समर्थन
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डको विज्ञप्ति र नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणापश्चात आफ्नो समर्थन अमेरिकालाई छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनु आफैंमा प्रोटोकोलको विरुद्ध छ । प्रतिपक्षको हैसियतले सरकारले के गर्नुपर्छ अथवा के गर्नुहुँदैन भनेर सचेतकको काम गर्ने अधिकार कांग्रेसलाई छ ।
तर, सरकारको धारणाविरुद्ध खुलेआम नै हामी अमेरिकाको समर्थन गर्दछौं भन्ने अभिव्यक्ति प्रोटोकल विपरीत मात्रै नभएर भेनेजुएलामा मादुरोको ठाउँमा गुइदोलाई अमेरिकाको समर्थन प्राप्त भएजस्तै यहाँ पनि केही होला कि भन्ने आशा बाहेक अरु केही देखिँदैन । कांग्रेस प्रमुख सचेतक हो । सरकारले के गर्नुपर्छ भनेर मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेससँग छ । तर, वक्तव्यबाजी गरेर देशलाई समर्थन र विरोध गर्ने अधिकार कांग्रेससँग छैन ।
अब के गर्ने ?
चाहेर होस् वा नचाहेर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको राम्रै हिस्सा बनिसकेको छ, जसका कारण उत्तर र दक्षिणमा रहेका छिमेकी तथा सो छिमेकीमाथिको पश्चिमाहरुको स्वार्थ हो । तसर्थ असंग्लता, पञ्चशील तथा आइलाग्ने माथि जाइलाग्ने वाला डिफेन्सिभ रियालिज्मको नीति नेपालको हकमा थोरै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा छ ।
नेपाल जस्तै बफर जोनमा रहेको भू–परिवेष्ठित राष्ट्र मंगोलियाले आफ्नो दाँया र वाँया रहेका ठूला छिमेकी चाइना र रसियालाई त ब्यालेन्स गरेको छ नै, साथै सोही दुई छिमेकी देखाएर अमेरिकालाई समेत आफ्नो विकासमा सम्मिलित गरेको छ । नेपालले पनि सोही किसिमको ‘छिमेकी पहिलो’ भन्ने नीति अंगाल्दै पश्चिमा तथा अन्य मुलुकलाई ब्यालेन्समा राख्न आवश्यक छ ।
नेपालले गहिरो ‘ट्रयाप’ बाट बच्न बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको कार्ड पनि पाकिस्तान र श्रीलंकाको प्लेइङ स्टाइलभन्दा फरक गरी खेल्न जरुरी छ । भारतलाई जिम्मेवार छिमेकी बनाउने प्रयास जारी राख्दै चाइनाको ‘स्ट्रेन्थ’ का रुपमा रहेको पूर्वाधार विकासलाई नेपालको हितका लागि प्रयोग गर्नुको विकल्प नेपालसँग छैन ।
(लेखकले वार्सा विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । साथै उनले साउथ एसिया तथा नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा रिसर्च गर्ने गरेका छन्)
