२ फागुन, काठमाडौं । सरकारले बिहीबार ‘जनताको जलविद्युत आयोजना’ कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ । राष्ट्रिय सभागृहमा एक समारोहबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रम घोषणा गर्नेछन् ।
मुलुकका साना-ठूला जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणलाई पनि लगानीको अवसर दिन यो कार्यक्रम अघि बढाइएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अपर अरुण (७२५ मेगावाट), किमाथांका अरुण (५०० मेगावाट), फुकोट कर्णाली (५०० मेगावाट) अरुण-४ (४०० मेगावाट), तल्लो अरुण (४०० मेगावाट), तामाकोशी (१०१ मेगावाट), चैनपुर सेती (२१० मेगावाट) लगायतका १९ वटा जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणले सेयर लगानी गर्न पाउनेछन् ।
छनोट गरिएको यी जलविद्युत आयोजनाको कूल क्षमता ३ हजार ४ सय ७९ सय मेगावट रहेको छ । हाइड्रो इलेक्टि्रसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले यी आयोजनाको अवधारणा पत्र अनुसार यी १९ वटा आयोजना सम्पन्न गर्न झण्डै ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड लागत लाग्नेछ ।
जसमा ४ खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड ऋण लिने र र २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड स्वापुजी लगानी गर्ने मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।उनका अनुसार प्रत्येक आयोजनामा प्रतिमेगावाट २० करोड लागत लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्र अनुसार ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण र ५१ प्रतिशत सरकारी संस्थान र कम्पनीको लगानी हुनेछ ।४९ मध्ये ३९ प्रतिशत अधिराज्यभरका सर्वसाधारण र १० प्रतिशत आयोजना प्रभावितका लागि छुट्याइनेछ ।
१ खर्ब २ अर्ब २८ करोड बराबरको सेयर आम जनताका लागि हुनेछ भने १ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड सरकारी संस्थान र कम्पनीबाट ऋण उठाउने मन्त्रालयको योजना छ ।
नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, एचआइडिसिएल, सुरक्षा निकायबाट ऋण लिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा प्रचुर जलविद्युत उत्पादन क्षमता रहेपनि लगानी अभावले धेरै आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । तर, अब ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ नारा दिएर मन्त्रालयले महत्वका साथ यो कार्यक्रम अघि बढाएको सचिव घिमिरेले बताए ।
