निःशुल्क सेयर माग्दै १० जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका १० जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग्दै अवरोध गरेका छन्।
इप्पानले धितोपत्र बोर्डले समयमै आईपीओ स्वीकृति नदिँदा स्थानीयले धम्की दिने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ।
सरकारसँग शान्ति सुरक्षासहित लगानी वातावरण बनाउन र विद्युत आयोजनाको सुरक्षार्थ विशेष दस्ता निर्माण गर्न इप्पानले अनुरोध गरेको छ।

२९ असोज, काठमाडौं । निःशुल्क सेयर माग्दै निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका विभिन्न १० जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो ।

इप्पानका अनुसार बलेफी हाइड्रोपावर (३६ मेगावाट), मुनलाइट हाइड्रोपावर (२२ मेगावाट), सेवा हाइड्रोपावर (१.५ मेगावाट), राइजिङ हाइड्रोपावर (१.५ मेगावाट), गाउँघर उज्यालो हाइड्रोपावर (१.५ मेगावाट), याम्बुलिङ हाइड्रोपावर (७ मेगावाट), बलेफी इनर्जी हाइड्रोपावर (४० मेगावाट), अपर बलेफी हाइड्रोपावर (३६ मेगावाट), नेसमखोला हाइड्रोपावर (४१ मेगावाट) र सिता हाइड्रोपावर (४६ मेगावाट) आयोजनामा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् ।

कतिपयले समयमै सेयर जारी नगरेको भन्दै आयोजनामा अवरोध गर्न थालेका छन् । १० प्रतिशत निःशुल्क सेयरका साथै पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवासहितका स्थानीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न माग गरेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डले समयमै आईपीओ निष्कासनमा स्वीकृति नदिएर गम्भीर समस्या भोगिरहेका ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई अहिले समयमै आईपीओ नदिएको भनेर स्थानीयले धम्क्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

समयमै आईपीओ जारी नगर्दाको कारण पनि गैरकानुनी रुपमा निःशुल्क सेयर माग्नेको मनोबल बढेको इप्पानले बताएको छ । निजी क्षेत्रले धितोपत्र सूचीकरण तथा वितरण नियमावली २०६५ अनुसार १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीयबासीलाई दिइँदै आएको छ । विगतमा दिइँदै आएकोलाई निरन्तरता दिइने भए पनि विद्यमान नियम र कानून विपरित निःशुल्क दिन नसकिने इप्पानले स्पष्ट पारेको छ ।

निःशुल्क सेयरको नाममा आयोजना निर्माणमा कुनै पनि अवरोध नगर्न तथा निःशुल्क सेयर मागेर आयोजनामा अवरोध गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न उचित शान्ति सुरक्षासहितको लगानी वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु तथा स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय इप्पानले गरेको छ ।

नेपाल सरकारलाई ऊर्जा आयोजनाका सुरक्षा नीति निर्माणका लागि अनुरोध गर्दै इप्पानले विद्युत आयोजनाको सुरक्षार्थ विशेष दस्ता निर्माणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

प्रत्येक आयोजनालाई शान्ति सुरक्षा कायम हुने गरी सुरक्षाकर्मीहरुको व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्थानीय पालिका लगायतका सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।