Comments Add Comment

‘जनताको आवश्यकता बुझ्ने हामी, योजना बाँड्ने केन्द्र ?’

५ फागुन, काठमाडौं । संविधानसभाबाट जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वनको क्रममा केन्द्र र प्रदेश सरकारहरु गठन भएको पनि एक वर्ष पुगेको छ ।

यस अवधिमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासको गति अपेक्षा अनुरुप गतिशिल नभए पनि सबै प्रदेश सरकार संस्थागत भइसकेका छन् । सातमध्ये गण्डकी आफ्नो नाम र स्थायी राजधानीको समेत टुंगो लगाउने प्रदेश सरकारमा पर्छ ।

प्रस्तुत छ, जनसरोकारका हिसाबले गण्डकी प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनसँग एक वर्षका कामकारबाही र अनुभवबारे अनलाइखबरकर्मी विकास रोकामगरले पोखरामा गरेको कुराकानी :

प्रदेशमा ठूला अस्पताल बनाउने काम के हुँदैछ ?

यसमा कार्यविधि ढिलो आयो । कर्मचारी पनि कम छन् । कार्यविधि आएपछि अस्पताल निर्माण समिति बनाइसकेका छौं । हरियोखर्कमा जग्गाको कुरा भइराखेको छ । यसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको पनि सहयोग छ । काम अलि ढिलो भए पनि प्रदेश सरकारले अस्पताल बनाएर छोड्छ ।

अस्पतालबाहेक सामाजिक विकास मन्त्रालयको अरु के योजना छ ?

शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, जेष्ठ नागरिकलगायतका क्षेत्र सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत पर्छन् । ती क्षेत्रमा काम गर्न भर्खरै मात्र विभिन्न योजनाका प्रपोजल तयार पारेका छौं । सबै क्षेत्रको नीति यही १० फागुनभित्र बनाइसक्ने गरी छलफलमा जुटेका छौं ।

जनताको नजिक रहेर उनीहरुको आवश्यकता बुझ्ने हामी, योजना बाँडफाँट गर्ने केन्द्र ! अवस्था यो छ ।

शिक्षाको सबैजसो काम सकेर योजना आह्वान गर्‍यौं । सबै जिल्लाले धेरै कार्यक्रम मागेका छन् । बढी सक्रिय स्थानीय तहहरुले धेरै कार्यक्रम मागेका छन् । तर, मन्त्रालयले सबैलाई समानुपातिक ढंगले योजना दिनुपर्छ । यसबारे मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्ने छ । योजना भन्ने कुरा अध्ययन–अनुगमनबिना दिनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रदेश सांसदबाट मन्त्री हुँदाको सपना र जिम्मेवारीको तालमेल कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ ?

म समानुपातिकबाट संविधानसभा सदस्य भइसकेको ब्यक्ति हुँ । २०५६ र ०६४ सालमा दुई पटक चुनाव हारेँ । किन हारेँ भन्दा नेताहरुले पैसाका कारणले हारेको भन्थे । मसँग चुनावमा फाल्ने पैसा थिएन । अहिले पनि आर्थिक अभावकै कारण प्रदेशमा आएको हुँ ।

शक्तिकै कुरा गर्ने हो भने पहिलेको राज्यमन्त्री पनि हुँ । तर, नेपालमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी फाइल पढ्ने मात्रै हुने रहेछ । अहिलेको ‘पावर’ आफ्नै ठाउँमा छ, र पनि केन्द्र सरकारसँग संघर्ष नै गरिरहेका छौं ।

केन्द्रले गण्डकी प्रदेशलाई १४४ वटा स्वास्थ्य चौकी दिएको छ, बाँडफाँट पनि आफैं गरेर । जनताको नजिक रहेर उनीहरुको आवश्यकता बुझ्ने हामी, योजना बाँडफाँट गर्ने केन्द्र ! अवस्था यो छ ।

गण्डकीका कतिपय जिल्लामा दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्यचौकी पारिएका छन् भने चाहिने जिल्लामा एउटा पनि छैन । हामीलाई जनताको आवश्यकता थाह छ, तर योजना लिएर जान पाउँदैनौं । मुल समस्या भनेको हामीले नयाँ तरिकाले काम गर्न पाएनौं, पुरानै नीति–नियमसंग जुध्नुपरेको छ । संघीयताको लागि संघर्ष गर्नु परेको छ ।

तपाईंको मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार धेरै छ । बजेट विनियोजन कसरी मिलाउनु भएको छ ?

बजेट विनियोजन हुँदा हाम्रो मन्त्रालय अन्र्तगत सबभन्दा धेरै कर्मचारी थिए । जो बढी सक्रिय भयो उसैले बढी बजेट पाउँदो रहेछ । त्यसरी बजेट विनियोजन सन्तुलित नभए पनि अहिले मिलाउँदै लगेका छौं ।

शिक्षाको विकास गर्न ‘मर्जिङ पोलिसी’ ल्याएका छौं । सरकारी विद्यालयहरु गाभिदा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ । गाभिएका विद्यालयलाई प्रदेश सरकारले सबै प्रकारका सुविधा दिने भनेका छौं । अर्को बजेटमा प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने छौं ।

मेरो अर्को सपना भनेको बालकक्षा हो । बाल कक्षामा पौष्टिक आहार र गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ । तर, बालकक्षाहरुका शिक्षक–शिक्षिकाको तलब हेर्दा श्रम शोषण भइरहेको देखिन्छ । यसबारे त केन्द्र सरकारले काम गर्नुपर्छ । अर्को वर्षबाट गर्छ भन्ने आशा गरौं ।

महिला, बालबालिका, अपांगलगायतका क्षेत्रमा तालिमका नाममा सबभन्दा बढी भत्ता दिने मन्त्रालय नै तपाईंकै हो । सीप बिनाको तालिमको नाममा बजेट खर्च गर्नु कत्तिको जायज हुन्छ ?

महिलाहरुलाई अघि बढाउन पहिले त चेतना नै चाहिन्छ । त्यसका लागि स्वरोजगारसँग जोड्नुपर्छ । यो वर्ष हामीले धेरै गर्न सकेनौं तर अर्को वर्ष त्यसमा पनि जोड्छौं ।

स्थानीय स्रोत–साधनमा आधारित स्वरोजगारमा जोड दिन तालिमको सूचना दिँदा कम्प्युटर र सिलाउने मेसिनको लागि निवेदन आउँछ । यसले हाम्रो चेतनास्तर देखाउँछ । यसमा स्थानीय तहहरुको क्रियाशीलता चाहियो । सीप बिकास र आयमुलक तालिमको प्रस्ताव आए युवा स्वरोजगारको बजेट प्रयोग गरेर भएपनि हामी उद्यमी बनाउन तयार छौं ।

स्थानीय र केन्द्र सरकारको बीचमा हुनुले कार्यसम्पादनमा कत्तिको असर पार्दो रहेछ ?

स्थानीय तहहरु आफ्नै भूगोलमा अल्मलिएका छन् । उता केन्द्र सरकार पहिलेदेखि नै अधिकार सम्पन्न छ, हामीलाई सुन्दैन । झट्ट हेर्दा हामी समन्वयकारी भूमिका छौं ।

संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकार बलियो हुनैपर्छ । स्थानीय तह प्रदेश मातहतमा आयो भने सबै मिल्छ । अहिले हुँदैन भने पनि कुनै बेला त्यही हुन्छ ।

पोखरालगायत शहरी क्षेत्रका सडक बालबालिकको समस्या हटाउने कुनै योजना छ ?

हामीसँग बजेट छ । पोखरा महानगरपालिकासँग मिलेर काम गरौं भनेको उहाँहरुले योजना अर्कैलाई दियौं भन्नुभयो । अब अरु स्थानीय तहसँग काम गर्छांै होला, सम्भवतः रुपा गाउँपालिकासँग ।

तपाईहरुले बजेट कार्यान्वयन गरेको समाचार उत्ति आएका छैनन् । असारका लागि साँच्नुभएको हो कि ?

कुरो सत्य हो । हाम्रो मन्त्रालयको बजेट उत्ति खर्च भएको छैन । सम्बन्धित निकायहरुले स्टिमेट नल्याउँदा ढिलो भइराखेको छ । हामी सकभर बैशाख, जेठमै सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment