१२ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सम्भाब्यता अध्ययन नभएका विकासे आयोजनालाई बजेट नदिने भएको छ । अब मन्त्रालयहरुले पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने आयोजनाका लागि बजेट माग गर्दा सम्भाब्यता अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार गरिसक्नुपर्नेछ ।
हचुवाका भरमा विकासे आयोजना घोषणा गर्ने र कार्यान्वयनमा समस्या तथा ढिलाइ हुने लगायतको चुनौति हटाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारले सम्भाब्यता अध्ययन नै नभएका आयोजनालाई रकम छुट्याउने गर्दा विकास खर्च हुन नसक्ने समस्या लामो समयदेखि ब्याप्त छ । त्यसैलाई चिर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले सम्भाब्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा वर्षभरिमा गर्न सकिने खर्चको प्राविधिक पुष्टयाइँसहित बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा तुलनात्मक रुपमा बढी लाभ र प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनालाई ध्यानमा राख्न पनि विधेयकमा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
बजेट माग गर्दा तोकिएका मापदण्डहरु पनि मिच्न पाइने छैन । अब मन्त्रालय तथा आयोजनाहरुले अर्थसँग बजेट माग गर्दा खर्च गर्ने स्पष्ट आधार, त्यसलाई पुष्ट्याइँ गर्ने आवश्यक नीति, कानुनलगायत पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई कुनै वहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने गरी ठेक्का लगाउन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अब बजेट तयार गर्दा हचुवाका भरमा मन्त्रालय तथा आयोजनालाई रकम दिने छैन ।
राजश्वको अवस्था, अघिल्लो वर्षको खर्चको अवस्था, तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना, आगामी तीन वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण, तीन वर्षमा गाह्रस्थ उत्पादनमा हुने वृद्धिदर, मुद्रास्फिति, चालु खाता सन्तुलनसहित समष्टीगत आर्थिक स्थितिको मूल्यांकन गरेर मात्रै बजेट तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कर तथा गैरकरमा दिइएको छुट र अघिल्लो वर्षको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरणलाई पनि हेरिनेछ ।
विधेयकमा सरकारले संसदमा घाटा बजेट पेश गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, घाटा बजेट पेश गर्दा बजेट घाटा परिचालन गर्ने स्रोतको स्पष्ट आधारहरु राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि भने यस्तो घाटा बजेट पेश गर्न सकिने छैन ।
विधेयकमा अब राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैंक राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयहरुले आयोगामा आफ्ना आयोजनाहरुको बैंकिङ गराउन सक्नेछन् ।
यस्तै विधेकमा विनियोजित बजेट दोस्रो चौमासिकसम्म पनि आयोजनाले खर्च गर्न नसकेमा आत्मसमर्पण गर्न लगाएर अन्यत्र रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, रकमान्तर गर्दा पुँजीगत बजेटलाई चालु खर्चतर्फ गर्न पनाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अब मन्त्राललयहरुले आफ्ना योजनाको मूल्यांकन मासिक रुपमा गर्नुपर्नेछ । विधेयकले अर्थ मन्त्रालयाई सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तोक्न अधिकार दिन पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा बेरुजु राख्नेहरुको सम्पत्ति सरकारीसरह मानेर असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएपछि आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ खारेज हुनेछ ।
