१३ फागुन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सबै व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गराएको छ ।
कांग्रेसका सांसदहरुले विधेयकमा उल्लेख भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था पुरै हटाउन प्रस्ताव गरेको हो ।
विधेयकको परिच्छेद १४ मा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था छ, उक्त परिच्छेदका सबै दफाहरु हटाउन कांग्रेसले माग गरेको हो ।
दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकार पक्षले यो दफा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि नभई सञ्चालकका लागि भएको बताएको छ । तर विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले भने फेसबुक ट्वीटर चलाउने व्यक्तिले समेत दर्ता गर्न भनिएको हो भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा बन्देज लगाउने सरकारको मनसाय देखिएकाले त्यसलाई रोक्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले बताइन् ।
संग्रौला सहितका कांग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, रंगमती शाही, मिनाक्षी झालगायत १८ जनाले विधेयकको दफा ९१ देखि १०० सम्म पुरै हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसदहरुले डोमेन तथा क्लाउडसम्बन्धी व्यवस्था ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसंगत’ हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । दफा ५८ को उपदफा ४ ले सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयको डोमेन नाम जीओभी डट एनपी अन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, कांग्रेस सांसदहरुले दफा उल्लेख नगरी डोमेन तथा क्लाउडसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन संगत हुने गरी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि चौधरीले पनि छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै ‘डोमेन नाम अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नियम अनुकूल’ भन्ने वाक्य थप्न प्रस्ताव गरेका छन् । दफा ६१ मा डोमेन नामको सञ्चाकलकलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन मन्त्रालयले डोमेन नाम प्रणाली सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
साइबर सुरक्षासम्बन्धी विशिष्ट व्यवस्थाको प्रस्ताव
विधेयकको दफा ८३ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने, दफा ८४ मा साइबर आतंक गर्न नहुने र दफा ८५ मा विद्युतीय प्रणालीमार्फत यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
यस्तै, विधेयकको दफा ८६ मा अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, खरिद बिक्री गर्न वा गराउन नहुने, दफा ८८ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्ण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता स्वाधिनता र स्वाभिमानमा खलल पुर्याउने गरी विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
तर, यी व्यवस्था विधेयकबाट हटाउन कांग्रेस सांसदहरुले माग गरेको छ ।
अझै कडा गरौं : सत्तारुढ नेकपा
सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै केही व्यवस्थामा अझै कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
विधेयकको दफा ५८ अनुसार डोमेन नाम लिनेले प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेकपाका सांसदहरु तुलसी थापा, विमला विश्वकर्मा र आशाकुमारी विकले डोमेन नाम एकाधिकार नहुने गरी पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
सोही दफामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै उनीहरुले दर्ता गरेको डोमेन नाम एक महिनासम्म सञ्चालन नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन ।
विधेयकको दफा ६७ मा कुनै खास प्रयोजनका लागि कानुन बमोजिम संकलन गरिएको वैयक्तिक सूचना संकलन तथा सञ्चयको प्रयोजन समाप्त भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रत्याभूत हुने गरी नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा संशोधन गरी तीस दिनको सट्टा सात दिन बनाउनुपर्ने उनीहरुको संशोधन छ ।
विधेयकको दफा ३९ मा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिलाई एक महिनाभित्र प्रमाणपत्र जारी गर्ने÷नर्गर्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यसमा संशोधन दर्ता गर्दै सुजिता शाक्य, पवित्रा खरेल र खेमप्रसाद लोहनीले ‘एक महिनाभित्र’ भन्ने शब्दको सट्टा सात दिन भित्र भन्ने राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
आइतबार दिउँसो पौने ३ बजेसम्म संशोधनका लागि समय दिएकामा ८ वटा दर्ता भएको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा विधेयक शाखाले जनाएको छ ।
