१२ फागुन, काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यास उद्योगीहरुको संगठन नेपाल एलपी ग्यास संघ र ग्यास बिक्रेताहरुको संगठन नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघ यतिबेला आन्दोलनरत छ । १० दिने अल्टिमेटम दिएर ८ गते आन्दोलन घोषणा गरेको उद्योग संघलाई बिक्रेता महासंघले पनि समर्थन गरेको छ ।
आफ्ना मागहरु पूरा नगरे ३० गतेदेखि ग्यास विक्री वितरण नै ठप्प पार्ने उनीहरुको चेतावनी छ । उद्योगी र बिक्रेताहरुको अधिकांश जसो मागहरु मिल्दो जुल्दो छ ।
उनीहरुको मुख्य माग छ, कमसिन बढाउनु पर्यो । ६ वर्ष अघि कायम भएको कमिशनले काठमाडौंमा बाच्नसमेत गाह्रो भएको विक्रेताहरुको गुनासो छ ।
हाल एउटा सिलिण्डर बेच्दा ३२ रुपैयाँ आउँछ । त्यसमा पनि करिब ४ रुपैयाँ भ्याट बुझाउनुपर्ने ग्यास विक्रेता संघकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापा बताउछन् । ‘प्रति सिलिण्डर २ हजार धरौटी राख्छौं, १ हजार ३६८ रुपैयाँ ग्यासलाई बुझाउछौं र सटर भाडा २० हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्छ’ थापाले भने, ‘यतिधेरै लगानी गर्दा हामीले जम्मा २८ रुपैयाँ पाउँछौं, यो रकमले कसरी बाँचिन्छ ?’
ग्यास बिक्रेता संघका अनुसार अहिले मुलुकभर १४ हजार भन्दा बढी ग्यासका डिलरहरु छन् ।
बेलाबेला ग्यास सिलिण्डर पड्केर सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको भन्दै संघले जनचेतामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि गरेको संघका अध्यक्ष अध्यक्ष महेश्वर श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘हामीले कमिशनको कुरामात्रै होइन, जनताका लागि जनचेतनाको कुरा पनि उठाएका छौं’ उनले भनेका छन् ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि निर्णय : निगम
नेपाल आयल निगमले भने उद्योगी र विक्रेताहरुका जायज माग पुरा हुने बताएको छ । आन्दोलनलाई नकारात्मक रुपमा नलिएको कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाको संयोजकत्वमा गठिथ समितिको प्रतिवेदनपछि निर्णय लिइने निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए ।
के गर्दैछ सरकारी अध्ययन समिति ?
सरकारले ग्यास विक्रेताहरुको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सापकोटाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विष्णुबावु पुडासैनी र आयल निगमका निर्देशक दीपक बराल, आपुर्ति मन्त्रालयका सहसचिव पनि छन् ।
४५ दिनको समयसीमा पाएर भदौमा गठित समितिले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन । अध्ययन समितिको काम कहाँ पुग्यो भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा सापकोटाले भने, ‘म व्यक्तिगत काममा छु, आयल निगमलाई नै सोध्नुस् ।’
सापकोटाले थप बोल्न चाहेनन् । स्रोतका अनुसार सहसचिव सापकोटा स्वयम पूर्व ग्यास विक्रेता हुन् । सापकोटाले ग्यास बिक्रेताहरुकै पक्षमा हुने गरी प्रतिवेदन तयार पार्लान कि भनेर आयल निगमका केहि अधिकारीहरुले आशंका गरेका थिए । त्यही कारण समिति मागेको कागजात समयमा उपलब्ध नगराएपछि संयोजक सापकोटा आयल निगमसँग रुष्ट भएको श्रोतको दाबी छ ।
समितिका सदस्य एवं गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक बिश्वबावु पुडासैनीले चाडै प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए । समितिलाई निगमले सहयोग नगरेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले समन्वयको अभाव भएको बताए ।
