१४ फागुन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीलाई जोगाउन सक्रिय भएको छ ।
संवैधानिक आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस अन्सारीको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्रश्न उठेको छ । साथै उनी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूचीमा रहेको पाइएको थियो ।
यससँगै संसदीय सुनुवाई विशेष समितिदे अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्ने संकेत देखिएको थियो ।
तर, सत्तारुढ नेकपाले अन्सारीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने कसरत सुरु गरेको छ ।
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले १० फागुनको सचिवालय बैठकको निर्णय भन्दै अन्सारीलाई समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दीसूचीबाट हटाउन निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएका छन् । पौडेलले १३ फागुनको मितिमा पत्र पठाएका छन् ।
हेर्नुहोस् पत्र
तर, संवैधानिक परिषद्ले अन्सारीलाई ६ माघमा नै मुस्लिम आयोगको सिफारिस गरेको थियो ।
नेकपाले उनलाई समानुपातिकको सूचीबाट हटाउन सिफारिस गर्दा सुनुवाई समितिले उजुरी आह्वान गरेर प्रारम्भीक अध्ययन समेत सकिसकेको थियो । स्रोत भन्छ, ‘समितिमा रहेका नेकपाकै सांसदहरु उनलाई अस्वीकार गर्ने पक्षमा देखिएपछि एकाएक केही नेताहरु सक्रिय भए । त्यसकै परिणम हो आयोगमा गएको पत्र ।’
नेताहरुका अनुसार १० फागुनमा बसेको सचिवालय बैठकमा न त अन्सारीले केन्द्रीय सदस्यबाट दिएको राजीनामा जानकारी गराइएको थियो न उनलाई समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट हटाउनेबारे कुनै छलफल भएको थियो ।
रोचक त के भने महासचिव पौडेलको निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रमा सचिवालय बैठकको जुन मिति उल्लेख गरेका छन्, त्यही दिन निर्वाचन आयोगले सुनुवाई समितिलाई पत्र लेखेर अन्सारीको नाम नेकपा केन्द्रीय समितिको सि. नं. २७४ मा र बन्दसूचीको १०६ नम्बरमा रहेको जानकारी गराएको थियो ।
अन्सारी दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावअघि राजपा यागेर तत्कालिन एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया 4