१५ फागुन, वासिङ्टन डीसी । नेपाली सेनाका लागि सरकारले अमेरिकासँग किन्न लागेका अत्याधुनिक राइफलहरु नेपालका केही हतियार माफियाको चलखेलका कारण अमेरिकी सेनाको गोदाममै थन्किएका छन् । यद्यपि नेपाल सरकारले भने सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण हतियार ल्याउन ढीला भएको दाबी गरेको छ ।
नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसँग हतियार खरिद गर्दा कमिसन मिल्दैन । जबकि हतियार माफियाहरुले यसअघि ग्लोबल टेण्डरमार्फत बिचौलिया कम्पनी खडा गरेर सेनाका हतियारमा करोडौं कमिसनको मोलतोल गर्ने गरेका थिए । नेपालमा हतियार व्यापारी सीमित संख्यामा भए पनि उनीहरु निकै बलिया छन् ।
नेपालका केही हतियार माफियाले चलखेल गरेका कारण नेपाली सेनाका लागि अमेरिकी सेनाले ठिक्क पारेका हतियार लामो समयदेखि नेपाल आउन नसकेको दाबी गर्न थालिएको छ । चीर परिचित हतियार व्यापारी सक्रिय भएपछि सरकार र उच्च सैनिक नेतृत्वसमेत अलमलमा परेको स्रोतले जनाएको छ ।
एउटा सरकारले अर्को सरकारसँग (जिटुजी) कारोबार गर्ने यो खरिद प्रक्रियामा बिचौलियाको प्रवेश हुँदैन । बिचौलियाविना सरकारले सेनालाई हतियार किन्न लागेपछि बिचौलियाको बेचैनी बढेको थियो । यसबीचमा उनीहरुको शक्ति बलियो हुँदै जाँदा सरकारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी बाधा फुकाउन नसकेको आशंका समेत हुन थालेको छ ।
अमेरिकाले सन् २००५ देखि नेपाली सेनालाई हतियार बेच्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसबीचमा नेपाली सेनाको उच्च नेतृत्व र अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासको पहलमा नेपाललाई अमेरिकाले लगाएको उक्त प्रतिबन्ध हटाउने सफलता मिलेको थियो । त्यसलगत्तै नेपाली सेनालाई आवश्यक करीव ६ हजार थान अत्याधुनिक हतियार पहिलो चरणमा अमेरिकी सेनाले बेच्न सहमत भई गोदाममा भण्डार समेत भइसकेका छन् ।
मन्त्रीले यसो भनेका थिए
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एकै किस्तामा सबै रकम भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएकाले सेनाका लागि आवश्यक एम–१६ लगायतका हतियार खरिद प्रक्रिया लम्बिएको केही समयअघि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले अनलाइनखबरलाई बताएका थिए । उनले ती हतियार नेपाललाई नभई नहुने भएकाले अर्को प्रक्रियामा गएर भए पनि ल्याउन लागिएको बताएका थिए । उनले यसो भनेको पनि २ महिना पुगिसकेको छ ।
सरकारले चाहेमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर ती हतियारको भुक्तानी गर्न सक्छ । बिचौलियाको प्रवेश र कमिसनको खेलविना नेपाली सेनाले पाउन लागेका ती हतियार करीव ९ महिनादेखि किन रोकिए ? यो प्रश्न अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुसँग सोध्न थालेका छन् । उनीहरुले अमेरिकी सेनाले लामो समय ती हतियार गोदाममा राख्न नसक्ने सूचनासमेत दिइसकेका छन् ।
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीसँग सोध्दा उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाका कारणले मात्रै केही ढिला भएको हुन सक्ने बताए । यसबीचमा अमेरिकी सेनाले फिलिपिन्सलाई हतियार पठाइसकेको छ । नेपालको भन्दा पछि फिलिपिन्सको हतियार खरिद प्रक्रिया शुरु भएको थियो ।
के हो हतियार खरिद प्रकरण ?
रक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपाली सेनासँग रहेका २०/३० वर्ष पुराना हतियारलाई विस्थापित गर्नका लागि जिटुजी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सोही प्रक्रिया अनुसार अमेरिकाले करीव साढे ६ हजार थान अत्याधुनिक हतियार नेपाललाई उपब्ध गराउन अमेरिकी सेनामार्फत टुंगो लगाएको लामो समय बितिसकेको छ ।
अमेरिकी सेनाको इण्डो प्यासिफिक कमाण्डले एम–१६, ए–४ र एम–४ काबाइन लगायतका अत्याधुनिक राईफलहरु नेपाललाई बिक्री गर्न स्वीकृति जनाएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता याम ढकालले हतियार खरिदको निर्णय पलिहे नै भइसके पनि कति थान हतियार ल्याउन लागिएको भन्न नमिल्ने बताए ।
अमेरिकाबाट खरिद गर्ने हतियारको मूल्य करिव एक अर्ब रुपैयाँ पर्नेछ । सरकारले नेपाली सेनाका लागि अत्यावश्यक हतियार खरिद गर्नका लागि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । मन्त्री पोखरेलले सेनाको हतियार खरिद प्रक्रिया सहज बनाउने विकल्पमा छलफल भइरहेका बताएको एक महिना हुन लाग्दा पनि कुनै निर्णय भएको छैन ।
जिटुजी खरिद प्रक्रिया भएकाले अमेरिकाले एकमुष्ठ रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेको छ । तर, हाम्रो खरिद ऐनले एकैपटक भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएकाले अड्किएका भनिएको थिाये । करीव एक करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न सरकारले चाहेमा मन्त्रिपरिषदबाट सहजीकरण गर्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
स्रोतले भन्यो, अमेरिकाले अब धेरै समय कुर्ने सम्भावना देखिन्न । उनीहरुले ती हतियार हाम्रा लागि भनेर अनिश्चितकालसम्म भण्डार गर्दैनन् । निकै मेहनतपछि खुलाइएको हतियारमाथिको प्रतिबन्धलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन ।
जिुटजी प्रक्रिया बाहेक अर्को प्रक्रियामा जाँदा ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने, बिचौलिया चलखेल हुने लगायतका झण्झट हुने भन्दै सरकारीस्तरबाटै खरिद गर्न लागिएको थियो । हतियार हस्तान्तरणमा भएको ढिलाइबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा समेत छलफल भएको थियो ।
कतै हतियार ब्यापारीहरुले अमेरिकी सेनाबाट सिधै हतियार ल्याउन नदिई ग्लोबल टेण्डर गराएर हतियार ल्याउन सेनाभित्रै चलखेल गरेका त छैनन् ? यो प्रश्न पनि उठन थालेको छ ।
अमेरिकासँग हतियारको उतार–चढाव
सन् २००१ देखि नेपालमा विद्रोही माओवादीसँग लड्न नेपाली सेनालाई हतियार तथा सैन्य सहायता दिएको अमेरिकाले सन् २००५ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि सो सहायता रोकेको थियो । सेना समायोजनपछि अमेरिकाले नेपाललाई लगाएको सैनिक सहायता बन्देज खुलाइसके पनि हतियार ल्याउन सकिएको थिएन ।
यो बन्देज खुलेपछि अमेरिकाबाट पहिलो पटक हतियार खरिद गर्न लागिएको हो । पहिले पनि अमेरिकाबाटै हतियार किनिएको र अमेरिकी हतियार सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेकाले तिनै प्रयोग गर्न लागिएको सेनाले जनाएको छ । नेपाली सेनाको शान्ति मिसनका लागि हतियार अत्यावश्यक भइसकेको उसको भनाइ छ ।
सेनाले अमेरिकी हतियार चलाउन सजिलो र उत्कृष्ट रहेकाले पुनः अमेरिकी सेनाबाटै लिन लागिएको जनाएको छ । द्वन्द्वकालमा सेनाले भारतसँग पनि इन्सास राइफल किनेको थियो । ती हतियारमा धेरै कैफियत निस्किएको र कतिपय पड्किँदै नपड्किने समस्या आएको उतिबेलै सेनाले जनाएको थियो ।
अमेरिकी सेनाको इण्डो प्यासिफिक कमाण्डले अत्याधुनिक राइफलहरु नेपाललाई बिक्री गर्न स्वीकृति जनाएको अमेरिकी सेनाले आफ्नो वेभसाइटमा राखेको छ । जसलाई अमेरिकी सेनाले सन् २०१८ मा नेपाललाई अत्याधुनिक हतियारहरु बिक्री गर्न सफलता प्राप्त भएको रुपमा अथ्र्याएको छ ।
अमेरिकाबाट हतियार ल्याउन लागिएको प्रक्रिया नयाँ नभएको नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले पनि बताउँदै आएका छन् ।
