१६ फागुन, काठमाडौं । स्रोतव्यक्ति सट्टा शिक्षक संघर्ष समितिले सरकारले आफूहरुको रोजगारी खोसेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
रोजगारलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानमा व्यवस्था गरेको सरकारले सट्टा शिक्षकहरुलाई सेवाबाट हटाएर बेरोजगार बनाउने निर्णय गर्नुले सरकारको नीति नै विरोधाभाषपूर्ण रहेको संघर्ष समितिको ठहर छ ।
स्रोत व्यक्ति सट्टा शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष बासुदेव शर्माले सरकारले आफूहरुलाई बेरोजगार बनाउन लागेको भन्दै आपत्ती जनाए । शर्माले भने, ‘रोजगार सबैको अधिकार भनेर प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रम घोषणा गरेको दुई दिनपछि दशौं वर्षदेखि सेवा गरिरहेका १ हजार ५३ सट्टा शिक्षकहरु र ७५ जना अस्थायी स्रोत व्यक्तिहरुलाई हटाउने निर्णय गरेर बेरोजगार बनाउनुले सरकारको नीति नै बिरोधाभाषपूर्ण छ ।’
स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिको परिकल्पना सेती परियोजना २०२८ सालदेखि शुरु भएको थियो । विद्यालय अनुगमन, मूल्यांकन, अवलोकन, विद्यालयको तथ्यांक संकलन, शिक्षकलाई तालीम दिनेलगायतका कार्यका लागि भन्दै विद्यालयमा अध्ययन गराइरहेका शिक्षकबाटै छनोट गरेर स्रोत व्यक्ति राख्ने परिपाटी शुरु भएको थियो । हाल देशभर एक हजार ५३ सट्टा शिक्षक र त्यति नै संख्यामा स्रोत व्यक्ति छन् । तीमध्ये ७५ जना स्रोत व्यक्तिहरु अस्थायी छन् ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत माघ १ गतेदेखि स्रोत व्यक्तिहरुलाई साविकको दरवन्दीमा काज फिर्ता गर्ने र उनीहरुको सट्टामा नियुक्त शिक्षकहरुलाई माघ महिनासम्मको मात्र तलब भत्ता दिएर सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले स्रोत व्यक्तिलाई फेरि पठनपाठनको लागि विद्यालय फर्काउन लागे पनि स्रोत व्यक्तिहरु स्वयम् यसप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले बिहीबार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम पनि गरेका छन् । लामो समयदेखि स्रोत व्यक्तिको रुपमा काम गरेका उनीहरुले फेरि विद्यालयमा गएर पढाउने वातावरण नभएको बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था खारेज गर्दै साविकको दरबन्दीमा काज फिर्ता गर्दा सट्टा शिक्षकहरु जागिर विहीन हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसैले स्रोत व्यक्तिहरुले पुनः शिक्षक भई पढाउने काममा फर्किन अस्वीकार गरेका छन् भने सट्टा शिक्षकहरुले रोजीरोटी खोसिएको भन्दै आफूहरुको उचित व्यवस्थापनको माग गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
१०५३ सट्टा शिक्षकको जागिर धरापमा
एसईई परीक्षा प्रभावित हुनसक्ने चेतावनी
संघर्ष समितिले सट्टा शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउँदा नजिकिँदो एसईई परीक्षा प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिँदै सरकार समक्ष दुई बुँदे माग राखेको छ ।
आगामी चैत महिनामा हुन लागेको एसईई परीक्षा प्रभावित हुन सक्ने भएकाले धेरैजसो सट्टा शिक्षकहरुले अझै पनि पढाइरहेको भन्दै फागुन महिनाको तलब भत्ता पनि नेपाल सरकारबाटै व्यवस्था हुनुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ ।
यसैगरी सट्टा शिक्षकलाई जागिर विहीन हुने अवस्थाबाट जोगाउन र फागुन अन्तिम सातातिर आउने लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा सट्टा शिक्षकहरुलाई पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि संघर्ष समितिले राखेको छ ।
हालै अस्थायी शिक्षकहरुका लागि लिइएको सेवा आयोगको परीक्षामा पास हुन नसक्नेहरुलाई मौका परीक्षाको व्यवस्था गरिएकाले सट्टा शिक्षकहरुले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
हेर्नुहोस् स्रोतव्यक्ति सट्टा शिक्षक संघर्ष समितिको विज्ञप्ति
