१६ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने सहकारीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । महानगरपालिकाको सहकारी विभागले सूचना जारी गरी आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि साधारण सभा नगर्ने र प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारीमाथि कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
विभागका प्रमुख नवराज ढकालका अनुसार हालसम्म जम्मा झण्डै ७ सय सहकारीले मात्रै साधारण सभा गरी प्रतिवेदन बुझाएका छन् । ‘दर्ता भएका १८ सय ५६ मध्ये फागुन ७ गतेसम्म जम्मा ६ सय ८ सहकारीले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएका छन्, बाँकीलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल बुझाउन भनेका छौं’, उनले भने ।
आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र साधारसभा गरी त्यसको १५ दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्नुपर्ने भएपनि धेरै सहकारीले नियम पालना नगरेपछि कडाई गर्न लागिएको विभागका प्रमुख ढकालले बताए ।
उनका अनुसार गुनासोका आधारमा बुधबार १३ वटा सहकारीलाई परिपत्र गरी नियम अनुसार चल्न निर्देशन दिइएको छ । ‘पहिलो चरणमा नियम बाहिर रही सञ्चालन भएका सहकारीलाई पत्रचार गरि निश्चित समय दिइनेछ, दोस्रो चरणमा अन्यलाई अनुगमन गरी आवश्यकताअनुरुप निर्देशन दिइनेछ’, उनले भने ।
निर्देशन पालना नगरे ‘काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४’ अनुसार कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने ढकालले बताए ।
सबै सहकारी काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सञ्चालन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौंका सहकारीमा करीब दुई लाख सदस्य छन् भने आठ हजारले रोजगारी पाएका छन् ।
सबै सहकारीबाट करीब सात अर्ब शेयर, करीब ५२ अर्ब बचत परिचालन र ४१ अर्ब रुपैया बराबरको ऋण प्रवाह भएको छ ।
महानगरपालिकाका अनुसार काठमाडौंमा १ हजार ८ सय ५६ सहकारी दर्ता छन् ।
काठमाडौंका सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी एक हजार ६४४, बहुद्देश्यीय १५६ र विषयगतअन्तर्गत उपभोक्ता, दुग्ध, कृषि, शिक्षा, सञ्चारलगायत सहकारी छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्ना क्षेत्रभित्रका सहकारीमाथि नियमन बढाएको छ ।
दर्ता गरेका तर, झोलामा रहेकालाई खारेज तथा साना सहकारीलाई मर्ज गरी संख्या घटाएर व्यवस्थित गर्ने महानगरपालिकाको तयारी छ ।
सहकारी ऐन २०७४ र महानगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ अनुरुप कानूनीरुपमा नै एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था छ । सहकारीलाई एक बनाउन दुई सहकारी एकअर्कामा एकिकृत हुन तयार रहनुपर्छ ।
सबै सहकारीलाई दैनिकरुपमा अनलाइनमार्फत आफ्नो सहकारी दैनिकरुपमा कति आर्थिक कारोवार गर्दछ, लगानी र सङ्कलन भएको कति भन्ने विषयमा दैनिक जानकारी गराउन पनि विभागको निर्देशन छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालन गर्न १०० सदस्य रहनुपर्ने, सञ्चालक सदस्यमध्ये ५० जनाले अनिवार्यरुपमा तालीम लिएको हुनुपर्ने, सदस्यमध्येकै ८० प्रतिशतले सहकारी सञ्चालन हुने क्षेत्रमा नै बसोवास गरेको हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
सहकारीको बचत अपचलन मुद्धाका अभियुक्तलाई फौजदारी अभियोगमा १० वर्षसम्म कैद सजाय र ५ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।
