२३ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाई बहुमतवाला सरकारका लागि विकास बजेटको परिचालन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको चिन्ता छ, विकासे मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गर्नै सकेनन् ।
हुन पनि चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६को पहिलो ६ महिनासम्म प्रमुख विकासे मन्त्रालयहरुको विकास खर्चको दर हेर्दा निराश बन्नुपर्ने अवस्था छ । विकासे बाहेकका अन्य मन्त्रालयले पाएको पुँजीगत बजेटको खर्चको अवस्था पनि उस्तै छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको ६ महिने बजेट समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार समग्रमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटको एक तिहाइ भन्दा पनि कम बजेट खर्च गरेको छ । गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको २८.६ प्रतिशत मात्रै हो । यसमा पनि पुँजीगत खर्च (विकास निर्माणमा हुने खर्च) को अवस्था अझै निराशाजनक छ ।
पुँजीगततर्फ ५५ अर्ब ५२ करोड ३ लाख अर्थात् १७.७ प्रतिशत मात्रै खर्च हुँदा चालूतर्फ २ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड ५९ लाख अर्थात ३५.१ प्रतिशत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै भूमिका कमजोर
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च नगर्ने मन्त्रालयभित्रै परेको छ । ६ महिनामा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १८ प्रतिशत खर्च गर्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा रहेको देशका सर्बोच्च कार्यकारी अधिकारसहितको अड्डाले यो वर्ष ५८ अर्ब ८८ करोड पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने जिम्मा पाएको छ । तर, ६ महिनामा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १० अर्ब ९८ करोड मात्रै विकास बजेट परिचालन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वयम् अर्थ मन्त्रालयको विकास बजेटको खर्च ६ महिनासम्म ३.९ प्रतिशत मात्रै छ । उसले ६ महिनामा जम्मा ४४ करोड १४ लाख मात्र विकास खर्च गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडा स्वयम् आफ्नै मन्त्रालयमा विकास खर्च परिचालनमा चुक्दा विकासका लागि धेरै बजेट पाउने अन्य मन्त्रालयको खर्चमाथि टिप्पणी गर्न नैतिक समस्या पर्ने देखिन्छ । अर्थले वर्ष ६ अर्ब ७३ करोड विका बजेट खर्चिने जिम्मा पाएको छ ।
रक्षा पहिलो, खेलकुद दोस्रो
विकास बजेट खर्चमा सबैभन्दा अगाडि भने रक्षा मन्त्रालय देखिएको छ । रक्षा मन्त्रालयले ६ महिनामै ५२.१ प्रतिशत विकास बजेट खर्चेको छ । रक्षाले पुससम्म ३ अर्ब ५३ करोड विकास बजेट खर्चिएको छ ।
विशेष गरी नेपाली सेनाका लागि छुट्टिएको विकासे बजेटमा रक्षाको पुँजीगत खर्च हुन्छ । सेनाले आफ्ना पुँजीगत योजनाहरु अघि बढाउँदा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल बढी खर्च गर्न सक्ने मन्त्री ठहरिएका हुन् ।
जगत विश्वकर्माको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले समीक्षा अवधिमा ३१.७ प्रतिशत विकास बजेट परिचालन गर्यो । रक्षापछि धेरै बजेट परिचालन गर्ने खेलकुद मन्त्रालय नै हो । २ अर्ब २३ करोड विकास बजेट परिचालन गर्ने जिम्मा पाएका विश्वकर्माले मन्त्रालयमार्फत ६ महिनामा ७१ करोड ६ लाख खर्च गराउन सकेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरबको गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सामान्य काम भए पनि पर्यटन मन्त्रालयले पनि ६ महिनामा मन्त्रालय अन्तरगत विकास बजेट खर्चको गतिलो नतिजा निकाल्न सकेन । हालै हेलिकोप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका रवीन्द्र अधिकारीले सम्हालेको यो मन्त्रालयले पुससम्म ५.७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्चिएको छ ।
पर्यटनका ठूला परियोजनामा राम्रो काम भए पनि अन्य साना विकासे आयोजनामा ध्यान नपुग्दा विकास बजेट परिचालनमा पर्यटन मन्त्रालय कमजोर देखिएको हो । १ अर्ब २१ करोड विकास बजेट रहेको यो मन्त्रालयले ६ महिनाका बीचमा ९ करोड ५१ लाख मात्रै बजेट खर्चिएको छ ।
गोकर्ण विष्ट, शक्ति बस्नेत र बीना मगर कमजोर सूचीमा
तथ्यांकमा हेर्दा विकास खर्च परिचालनमा सबैभन्दा असफल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय हो । थोरै विकास खर्च पाएको यो मन्त्रालयको ६ महिने विकास खर्च १.५ प्रतिशत मात्रै छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड ७४ विकास खर्च पाएको श्रम मन्त्रालयले पुससम्म ३१ लाख मात्रै खर्च सकेको छ । श्रमिकका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने लगायतका काममा अन्य मन्त्रालय भन्दा सन्तोषजनक काम गरेका श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट विकासे खर्चको ६ महिने तथ्यांकमा भने अब्बल बन्न चुकेका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६ महिनामा गरेको विकास खर्च पनि निराशाजनक छ । उसले यो अवधिमा ३.६ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ३६ लाख मात्रै खर्च गरेको छ ।
वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यो वर्षमा ४ अर्ब २१ करोड विकास खर्च गर्ने अधिकार पाएका छन् । तर, ६ महिनामा उनी नेतृत्वको मन्त्रालय विकास खर्च परिचालन गर्न असफल भएको छ ।
विकासे मन्त्रालय भएर पनि पुँजीगत खर्च परिचालनमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय । विना मगरले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले ६ महिनामा मुस्किलले ५.३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनासहित विभिन्न देशभरका खोपानी आयोजनामा खर्च हुनुपर्ने बजेट परिचालनमा यो मन्त्रालय चुकेको छ ।
विकासमै केन्द्रित भएर काम गर्ने खानेपानी मन्त्रालयले ६ महिनामा ६ प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु लाजमर्दो भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । खानेपानी मन्त्रालयले यो वर्ष १७ अर्ब २७ करोड विकास बजेट पाएकोमा १ अर्ब ३ करोडमात्र खर्च गरेको छ ।
सञ्चारदेखि गृहसम्म १५ प्रतिशत मुनि
सञ्चार, उद्योग, महिला, परराष्ट्र, कृषि र गृहमन्त्रालय १५ प्रतिशत भन्दा कम प्रतिशत खर्च गर्ने मन्त्रालयमा परेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि कमजोर विकास खर्च गर्ने मन्त्रालय भित्रै परेको छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ६.६७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट परिचालन गर्यो । सञ्चार मन्त्रालयले बजेटमार्फत १ अर्ब ३१ करोड विकास बजेट पाएकोमा ८ करोड ८३ लाख मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो अवधिमा ९.२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च परिचालन गर्यो । चर्का भाषण गरेर सँधै चर्चामा रहने आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले यो वर्ष मन्त्रालयमार्फत ४ अर्ब ८० करोड विकासे खर्च गर्नुपर्ने छ । तर, उनले ६ महिनामा ४४ करोड १४ लाखको मात्रै काम गराउन सके ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पनि १० प्रतिशतभन्दा कम विकास बजेट खर्चने मन्त्रालय हो । ६ महिनामा विनियोजित विकास बजेटको ९.४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको यो मन्त्रालयलाई थममाया थापामगरले नेतृत्व गर्छिन् । उनको मन्त्रालयले यो वर्ष १ करोड २५ लाख विकास बजेट पाएको छ । तर, महिला मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा १२ लाख मात्रै विकास बजेट खर्चिएको छ । यो मन्त्रालय विकासे नभएको र रकम पनि कम भएकाले मन्त्री थापामगरलाई बाँकी विकास बजेट खर्च गर्न ठूलो दबाव पनि छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको ६ महिनामा १०.७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । प्रदीप ज्ञावालीले नेतृत्व लिएको यो मन्त्रालयले पुससम्ममा १७ करोड ३९ लाख खर्च गरेको छ । उनको मन्त्रालयले वर्ष आर्थिक वर्षमा विनियोजनअनुसार विकास बजेट खर्च गर्ने हो भने १ अर्ब ६३ करोड खर्चनुपर्छ ।
विकासे मन्त्रालय भएर पनि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि विकास खर्चमा खरो उत्रन सकेन । ६ महिनामा उसको विकास खर्च १२.१ प्रतिशत मात्रै छ । कृषि चक्रपाणि खनाल पनि विकास बजेट परिचालनमा असफल मन्त्रीको सूचीमा छन् । उनको मन्त्रालयले यो वर्ष मात्रै ३ अर्ब ७७ करोड विकास खर्च गर्नुपर्छ । तर, पुसम्म कृषि मन्त्रालयले ४५ करोड ८२ लाख बजेट खर्चिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको पनि विकास बजेट परिचालन कमजोर छ । उसले पाएको विकास बजेटमध्ये ६ महिनासम्म १३.६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले यो आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ९८ करोड विकासे खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, पुससम्म उनी नेतृत्वको मन्त्रालयले ९५ करोड ८ लाख खर्च गरेको छ ।
१५ देखि २० प्रतिशतसम्म खर्च गर्नेमा ७ वटा मन्त्रालय
८ वटा मन्त्रालयहरुले ६ महिनाको अवधिमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म खर्च गरेका छन् । त्यस्ता मन्त्रालयहरुमा स्वास्थ्य, संघीय मामिला, शिक्षा, कानून, उर्जा, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयहरु छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६ महिनामा १५.५ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको काँधमा यो वर्ष ८ अर्ब ७५ करोड विकास बजेट परिचालन गर्ने जिम्मा छ । तर, पुससम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब ३२ करोड मात्रै खर्चिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समीक्षा अवधिमा १६.५ प्रतिशत विकास बजेट परिचालन गर्यो । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ६ महिनामा मन्त्रालयका नाममा छुट्टिएको १ अर्ब २४ करोड खर्च गराउन सके । यो वर्ष उनी सय प्रतिशत विकास बजेट खर्च गराउने मन्त्री बन्ने हो भने ७ अर्ब ५३ करोड खर्चनुपर्छ ।
शिक्षा मन्त्री गरिराजमणि पोखरेल पनि विकास बजेट परिचालनमा अब्बल देखिएका छैनन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पुससम्म १७.२ प्रतिशत विकास बजेट खर्चियो । यो वर्ष शिक्षाले ३३ करोड मात्रै विकास बजेट पाएको छ, जसमध्ये ५ करोड ६९ लाख खर्च हुन सकेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०.६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । भानुभक्त ढकालले नेतृत्व गरेको यो मन्त्रालयमा ठूलो पुँजीगत बजेट भने हुँदैन । यो वर्ष कानुन मन्त्रालयले ४२ लाख मात्रै पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ । ६ महिनामा ९ लाख खर्च गरेको छ ।
विकासे मन्त्रालयमध्ये अग्रणी मानिने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको पनि विकास बजेट खर्चको दर पनि सन्तोषजनक छैन । समीक्षा अवधिमा वर्षमान पुन नेतृत्वको यो मन्त्रालयले २०.७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्चेको छ । ४० अर्ब ४५ करोड विकास खर्च गर्नुपर्ने पुनको जिम्मेवारी हो । तर, पुससम्म ऊर्जा मन्त्रालयले ८ अर्ब ३५ करोडको मात्रै काम गरेको छ ।
मोहोम्मद इस्तियाक राईले सम्हालेको शहरी विकास मन्त्रालय पनि विकासे मन्त्रालयमध्ये प्रमुख हो । यो मन्त्रालयले ६ महिनामा २०.८ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गर्यो । १७ अर्ब १० करोड विकास खर्च गर्ने अधिकार पाएको यो मन्त्रालयले ६ महिनामा मुस्किलले ३ अर्ब ५६ करोड खर्चियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च पनि उत्साहजनक छैन । सबैभन्दा बढी विकास बजेट लिने यो मन्त्रालयले आधा वर्ष बित्दा बल्ल २३.७ प्रतिशत विकास खर्च गर्न सक्यो ।
यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई यो वर्ष ९३ अर्ब ७२ करोडको विकास खर्च गर्न दबाव छ । ६ महिनामा यो उनको मन्त्रालयले २७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्न सक्यो । थुप्रै सडक परियोजनामा बहुवर्षीय ठेक्का लागेर पनि उनको मन्त्रालयले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको देखिँदैन । ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन अग्रणी देखिएको यो मन्त्रालयले गरेका कामबाट भएके उल्लेख्य भौतिक प्रगति भने खासै देखिएको छैन ।
यद्यपि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बढी खर्च गर्नेमा तेस्रो स्थानमा देखिएको छ ।
