२४ फागुन, वीरगञ्ज । राज्य पुनर्संरचनापछि जनकपुरबाट वीरगञ्ज स्थानान्तरण गरिएको उच्च अदालतको इजलास अझै स्थायी हुन सकेको छैन । इजलास स्थायी नहुँदा सेवाप्रवाहमा कठिनाइ भएको गुनासो अदालतको छ ।
मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य इजलास अस्थायी रहँदा जनविश्वास आर्जन गर्न कठिनाइ भएको बताउँछन् ।
इजलास आफैं अस्थायी भएकाले जनताले यसले दिने न्यायबारे अनेक प्रश्न उठाउने गरेको मुख्य न्यायाधीश आचार्यले बताए ।
बारा, पर्सा र रौतहट कार्य क्षेत्र रहेको अदालतको कार्यालय वीरगञ्ज चिनी मिलको हातामा छ भने कर्मचारी पनि करारका छन् ।
यो अदालतले हाल पुनरावेदन अदालतबाट जिम्मेवारी सरी आएका व्यक्तिवादी, सरकारवादी देवानी, व्यक्तिवादी र सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा फैसलासँगै बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञालगायत आदेश दिँदै आएको छ ।
उच्च अदालत, जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जको सभाहलमा बिहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश आचार्यले कार्यालय र कर्मचारीको अन्योलताबारे सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
उद्योग मन्त्रालयमा फाइल अडकियो
बन्द वीरगञ्ज चिनी मिल परिसरमा ०७३ भदौमा स्थापित उच्च अदालतका लागि आवश्यक भौतिक संरचना छैन । सशस्त्र प्रहरी बल पनि चिनी मिलकै जग्गामा छ । त्यसको छेउमा खाली रहेको ६ बिघा जमिनमा ‘ज्युडिसियरी कम्प्लेक्स’ बनाउने पहल गरिरहेको मुख्य न्यायाधीश आचार्यले बताए । तर फाइल उद्योग मन्त्रालयमा अड्किएर बसेको छ ।
‘फाइल उद्योग मन्त्रालयमा अड्केको छ’, उनले भने, ‘स्थलगत अध्ययनमा आउने कुरा थियो, तर अहिलेसम्म आउनु भएको छैन ।’
माघ मसान्तसम्म ४७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट
वीरगञ्जमा रहेको उच्च अदालतको इजलासले चालू आर्थिक वर्ष (आ.व.)को माघ मसान्तसम्ममा ४७.८८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । जिम्मेवारी सरेर आएका १ हजार २ सय १४ र नयाँ दर्ता भएका १ हजार ९ सय ६० गरी कुल तीनहजार १ सय ७४ मुद्दामध्ये १ हजार ५ सय २० वटा फछ्र्योट भएको हो ।
गत आवको यही अवधिमा अदालतमा रहेका ३ हजार ३ सय ३७ मद्दामध्ये एकहजार ९१ वटा (३२ प्रतिशत) को मात्र फैसला भएको थियो । मुद्दा संख्याको आधारमा मध्यम तहको न्यायालयले कुल मुद्दाको ७० प्रतिशत फछ्र्योट गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
१८ महिना नाघेका मुद्दा फछ्र्योट भई सक्नुपर्नेमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा २ वर्ष नाघेका २१ वटा १८ महिना नाघेका ५५, १ वर्षदेखि १८ महिनासम्मका ७५ र एक वर्षभित्रका १ हजार २ सय १४ वटा मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छ ।
यो वा त्यो कारण देखाएर पन्छिन नपाइने अदालतको नीति भए पनि आन्तरिक कमीकमजोरीका कारण डेढ वर्ष नाघेका मुद्दा पनि बाँकी रहेको मुख्य न्यायाधीश आचार्यले बताए ।
‘त्यसमा चुकेपनि २१ दिनभित्र फैसला आदेशको पूर्ण पाठ दिनुपर्नेमा ९० प्रतिशत मुद्दाको १५ दिनभित्रै दिने गरेका छौं’, मुख्य न्यायाधीश आचार्यले भने ।
७० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्यसहित चालु आवमा ३५ सय १२ मुद्दा पर्ने अनुमान अदालतले गरेको छ । मुद्दाको संख्या ६ सय जति बढ्ने अनुमान गरेको मुख्य न्यायाधीश आचार्यले बताए । ‘प्रतिमहिना २ सय ५० का दरले मुद्दा बढिरहेको छ’, उनले भने, ‘यही गतिमा मुद्दा आउँदा बाँकी समयमा ६ सय मुद्दा थप हुने देखिएको छ ।’
अस्थायी इजलासमा १५ दरबन्दी भए पनि न्यायाधीश १० जना मात्र छन् ।
