२६ फागुन, काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीका लागि आवेदन माग गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी बेरोजगार भए चैत महिनाभित्र आवेदन दिन आहृवान गरेको हो ।
कार्यक्रमको लाभ लिइ रोजगारी प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले चैत महिना भित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । बेरोजगार युवाहरुलाई वर्षमा न्यूनमत १०० दिन रोजगारी दिने उद्देश्यसहित सरकारले गत फागुन १ गते ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा न्युनतम् बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिनेगरी सरकारले स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ । यो कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ३ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्टिएको छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमै कम्तिमा सय दिन काम दिने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । रोजगार कार्यक्रम सातै प्रदेश र ७५३ तहमा नै सञ्चालन हुनेछ । स्वरोजगार नरहेका १८ देखि ५९ वर्षसम्मका नागरिक यस कार्यक्रममा समावेश हुन पाउनेछन् ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ७५३ स्थानीय तहमा नै रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिसकिएको छ । अब रोजगारी चाहेका व्यक्तिले चैतभित्र स्थायी बसोबास भएको वडा वा रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदकले आफूसँग भएको सीप, समय, कार्यक्षेत्र, क्षमता, ठाउँ खुलाएर निवेदन दिनुपर्नेछ ।
वडा कार्यालयले प्राप्त भएका निवेदन सात दिन भित्र रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि रोजगार सेवा केन्द्रले निवेदक बेरोजगार भए नभएको छानविन गर्नेछ । स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले जेठ मसान्तसम्म रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या र न्यूनमत १०० दिन रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या छुट्याउनेछ ।
त्यसरी प्राप्त निवेदनहरु केन्द्रले ३० दिन भित्र सम्बन्धित प्रदेशको रोजगार कार्यक्रम हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । रोजगार सेवा केन्ऽले बेरोजगारको सूचीसँगै आˆनो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका रोजगार सम्भास्य विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्नेछन् ।
सरकारको खर्चबाट बनिरहेका आयोजनाले आफूलाई चाहिने जनशक्तिबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । आयोजनाहरुले माग गरेको आधारमा रोजगार सेवा केन्ऽले कामदार खटाउनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिकाअनुसार खटाएको ठाउँमा नजानेलाई बेरोजगार सूचीबाट हटाइनेछ ।
साथै श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम वा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही निर्धारण हुनेछ ।
यो कार्यक्रमअनुकुल बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली लगायतका ऐन कानुन संशोधन गर्न बाँकी छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यसअनुकुलका नियम कानुन बनाउनुपर्नेछ ।
कुनकुन क्षेत्रमा दिइन्छ रोजगारी ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले केही रोजगारीका क्षेत्रसमेत पहिल्याएको छ । कृषि, पर्यटन, सडक यातायात, उर्जा, वन तथा वातावरणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उद्योग लगायतका १३ वटा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।
काम नभए भत्ता
सरकारले न्यूनतम सय दिन काम दिन नसकेमा बेरोजगारी नागरिकलाई निर्वाह भत्ता पनि उपलब्ध गराउनेछ । कम्तिमा ५० दिनको काम गरे बराबर निर्वाह भत्ता दिइनेछ । रोजगार सेवा केन्ऽले असार १५ भित्र निर्वाह भत्ता पाउने योग्य परिवारको पहिचान गर्नेछ ।
उनीहरुलाई एकमुष्ट २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । तर, निर्वाह भत्ता पाउने मापदण्ड भने सरकारले निकै कडा बनाएको छ ।
