२२ फागुन, काठमाडौं । सांसदहरुले आफ्नो तलब भत्ता सरकारी बैंकमा नै जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन संसद सचिवालय र सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँगको प्रश्नोत्तरमा सांसदहरुले आफ्नो तलब भत्ता विदेशी संयुक्त लगानीको बैंंकमा नभई सरकारी बैंकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । उनीहरुले यो विषयमा संसद सचिवालयलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे ।
नेकपा सांसद मिना पाण्डेले संघीय संसदबाट पाउने सेवा सुविधा सरकारी बैंकमा राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारको कार्ययोजना के छ भनी प्रश्न गरिन् ।
हाल सांसदहरुले एभरेष्ट बैंकमार्फत तलब भत्ता लिँदै आएका छन् । सांसद पाण्डेले सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंक खोल्ने विषयमा पनि सरकारको योजना माग गरिन् ।
नेकपा सांसद भीम रावलले सरकारी लगानीका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफूलाई सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्न नदिएको सार्वजनिक रुपमै गुनासो गरेको भन्दै किन निजी बैंकलाई मात्र प्रोत्साहन दिएको भनी प्रश्न गरे ।
सांसद खगराज अधिकारीले सांसदहरुको तलब विदेशी संयुक्त लगानीको बैंकमा नभई सरकारी बैंकमा राख्न पाउनुपर्छ भनेर पटक पटक माग गरे पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । सांसद सुजिता शाक्यले सांसदको तलब भत्ता सरकारी बैंकमै राखेर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसदहरुले सरकारी कारोबारहरु स्थानीय तहसम्मै सरकारी बैंकमै कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।
कानूनअनुसार सबै बैंक बराबर : अर्थमन्त्री
सांसदहरुले् उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारी, निजी वा विदेशी लगानीमा सञ्चालित भए पनि कानूनका दृष्टिमा सबै बैंक बराबर भएको बताए ।
‘नेपालमा पूर्ण सरकारी, आंशिक सरकारी, निजी क्षेत्रका बैंक छन् । निजी क्षेत्रका बैंक संयुक्त लगानीमा पनि खुलेका छन्’ उनले भने । उनले ६ वटा बैंकमा विदेशी संयुक्त लगानी रहेको पनि जानकारी दिए । ‘विदेशी लगानीमा खुले पनि ती नेपाली नै हुन् । राष्ट्रिय कानूनअनुसार स्थापना भएका बैंक, वित्तीय संस्थालाई सरकारले समान व्यवहार गर्नुपर्छ । कानून सम्मत व्यवहार पनि त्यही हो’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
‘सांसदले रोजेको बैंक खातामा तलब पाउनुपर्छ’
अर्थमन्त्री खतिवडाले कुन बैंकमा खाता खोल्ने भन्ने व्यक्तिको अधिकार र स्वेच्छाको कुरा भएको भन्दै कुनै बैंकमा खाता खोल्न बाध्य पार्न नमिल्ने बताए । सांसदहरुले भनेको बैंक खातामा संसद सचिवालयले रकम जम्मा गरिदिन संसद सचिवालयलाई आग्रह पनि गरे ।
‘मेरो अनुरोध संसद सचिवालयलाई के हो भने यदि कुनै माननीयले आफ्नो खाता यो बैंकमा खोल्छु भन्नुहुन्छ भने त्यही खातामा पैसा जम्मा गरिदिनु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ’ उनले भने । हरेक सरकारी निकाय यसै गरी चलिआएको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
‘सरकारी बैंकले ठाउँ खोज्दैछन्’
सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंकलाई अनुमति दिइसकेको भन्दै उनले केही बैंकले उपयुक्त ठाउँ खोजिरहेको पनि जानकारी गराए ।
सरकारी कारोबार सरकारी लगानीका बैंकमा मात्र सम्भव नहुने र कानुन अनुसार निजीलाई प्रतिबन्ध पनि लगायन नमिल्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
‘विगतमा अभ्यास गरेको विषय थियो, सबैको दायरा नपुगेको, पहुँच नपुगेको सरकारी बैंकको अस्तव्यस्ताका कारण निजी क्षेत्रको बैंकलाई पनि स्वीकृति दिन थालेको हो’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको सरकारी कारोबार पुनरावलोकन समितिका सिफारिसका आधारमा क बर्गका बैंकहरुले सरकारी कारोबार अनुमति पाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । यही व्यवस्था अनुसार कतिपय बैंकले सरकारी कारोबार गरेको बिसौं वर्ष भइसकेको उनले संसदमा जानकारी गराए ।
