१२ चैत, काठमाडौं । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनालाई नगद प्रवाहको समस्या देखिएको छ ।
भूकम्पले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोकिएको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङमार्ग बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर, निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्का मूल्य समायोजन, विदशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानी लगायतले आयोजनाको समग्र लागत बृद्धि हुँदा नगद प्रवाहमा समस्या आएको हो ।
आयोजनाले नगद प्रवाह समस्या आएको शनिबार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणमा गएका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (ऊर्जा हेर्ने) कृष्णप्रसाद ओली र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जानकारी गराएको थियो । मन्त्री पुनले आयोजनालाई नगद प्रवाहमा समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सिइओ) विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले नगद प्रवाहको समस्या तत्कालका लागि समाधान गर्न अल्पकालीन ऋणको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
‘नगद प्रवाहको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन थप ऋणको लागि ऋणदाताहरुलाई अनुरोध गरिएको छ, राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनाले व्यहोरिरहेको नगद प्रवाहको समस्या समधान गर्न नेपाल सरकारबाट थप ऋणको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने देखिन्छ’,श्रेष्ठले भने । अहिलेको संसोधित लागतमा ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अपुग भएको उनले जानकारी दिए ।
लागत बढ्दाको असर
आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख र ब्याजसहित ४८ अर्ब ८६ करोड थियो । त्यतिवेला एक अमेरिकी डलरको सटही दर ८० रुपैयाँ थियो ।
एक अमेरिकी डलरहको औसत सटही दर ९७.६ रुपैयाँ कायम गरी आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुग्ने संसोधित अनुमान गरिएको छ । यसमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्य बृद्धिका कारण आयोजनलाई क्रमश ः ७ र ५ अर्ब रुपैयाँ सिर्जना भएको थप वित्तीय दायित्वलाईसमेत समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित ६९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुग्ने संसोधित अनुमान छ । हालसम्म ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । निर्माण अवधि लम्बिएसँगै निर्माण अवधिको ब्याज पनि बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५सम्मको निर्माण अवधिको १४ अर्ब ४३ करोड ब्याज पूँजीकरण भइसकेको छ । चालु आवको निर्माण अवधिको ब्याज ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति ८९.३ प्रतिशत छ ।
आयोजनामा सरकारले ११ अर्ब ८ करोड,कर्मचारी संचय कोषले १० अर्ब,नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानले २/२ अर्ब गरी ३१ अर्ब ८ करोड ऋणबाट र १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ स्वपूँजी (इक्विटी) बाट जुटाइएको छ ।
६ महिनामा १६ करोड खर्च
सरकारले चालु आवमा आयोजनाका लागि ५० करोड विनियोजन गरेकोमा पुससम्ममा १६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१,नेपाल टेलिकमको ६,नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २/२ प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५, दोलखाबासीको १०,संचय कोषका संचयकर्ता,कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत साधारण सेयर छ ।
२०७२को विनाशकारी भूकप्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण समाग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन,हाइड्रोमेकानिकल (लट २) ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माण ढिलाई भएको हो ।
आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भित्र सकी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । भूकम्प लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएपछि चालू आव २०७५/७६को पुस महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी नयाँ एकीकृत समय तालिकाका तय गरिएको थियो ।
पुससम्म सक्ने लक्ष्य
तर, लट २ को ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माण प्रभावित भएपछि १५ पुस २०७६ (३१ डिसेम्बर २०१९) भित्र एक युनिट (७६ मेगावाट)बाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको नयाँ समयतालिका तय गरी काम भइरहेको छ । आयोजनामा रहने ६ वटै युनिटबाट २०७७को जेठभित्र विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजनाले चरिकोट (दोलखा)-सिंगटी ३५ किलोमिटर सडकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी स्तरोन्नती गरेको थियो । आयोजनाले सिंगटीदेखि आयोजनाको बाँधस्थल लामाबगरसम्म सुरुङमार्गसहित २९ किलोमिटर सडक र ७ वटा पक्की पुल बनाएको थियो ।
यही पूर्वाधारलाई प्रयोग गरी तामाकोसी नदी बेसिनमा पर्ने विभिन्न खोलामा १० वटा ५ देखि २ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजना अगाडि बढेका छन् । आयोजनाले सडक बनाइदिएपछि त्यस क्षेत्रका तत्कालीन २० गाविसका जनतालाई आवतजावत सहज भएको छ ।
