१२ चैत, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य लेखा समिति गठन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन गर्नेबारे विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशको लेखा समितिले एक्सन लिएको हो ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले अनिवार्य रुपमा प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन गराउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तह सभा सञ्चालक ऐनको धारा ३५ को उपधारा १ मा मा लेखा समिति गठन बारे व्यवस्था गरिएको छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन भएको नभएको हेरेर अनिवार्य गठन गराउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
‘कानुन नहुँदा स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन गर्ने बाटो खुलेको थिएन । लेखा समिति नै भएन भने आर्थिक अनियमितता भए–नभएको थाह हुँदैन, छानबिनै हुँदैन,’ समिति सभापति खड्काले भने, ‘केही समयअघि सम्बन्धी विधेयक पारित हुँदै ऐनको रुपमा आएपछि सबैमा अनिवार्य लेखा समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका हौं ।’ प्रदेशको कानुन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लेखा समिति गठन गराउने काम गर्ने छ ।
समितिको मंगलबारकै बैठकले प्रदेशका मन्त्रीहरुले कानुनबिपरीत तोकिएकोभन्दा इन्धन लिए, नलिएको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रीहरुले कानुनले तोकेकोभन्दा बढी इन्धन प्रयोग गरेको सार्वजनिक भएपछि समितिले छानबिन थालेको थियो ।
इन्धन खर्चबारे अध्ययन गर्न सांसद रामजी बराल ‘जीवन’को संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको हो । सांसद आशा कोइराला र प्रभा कोइराला सदस्य छन् । उनीहरुले इन्धन खर्चबारे अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
समितिले प्रदेशका प्रमुख सचिव र सातै मन्त्रालयका सचिवलाई डाकेर इन्धन खर्चबारे सोधेको थियो । सचिवहरुले कानुन बमोजिक नै इन्धन खर्च भएको जानकारी गराएका थिए ।
आर्थिक सुशासन तथा भ्रस्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार लगायत सरोकारवालाहरु सँग प्रदेश र सरोकारवाला बीचको समन्वय र सहकार्यका विषयमा बन्दीपुरमा छलफल गर्ने भएको छ ।
