१३ चैत, काठमाडौं । वैदेशिक लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न बनाउन लागिएको एकद्वार प्रणाली केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विदेशी लगानी भएका र लगानी गर्न चाहनेलाई सहजीकरण तथा समन्वयन गर्न बनाउन लागिएको केन्द्रको भवनको ९० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण सकिएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभाग परिसरमा निर्माण भइरहेको एकद्वार प्रणाली केन्द्रमा झण्डै १२ वटा युनिटहरु रहनेछन् । अहिले ती युनिटहरु पार्टेसन गरेर छुट्याउने काम भइरहेको छ ।
पुँजी परिचालन, श्रम सम्बन्ध, पुँजी फिर्ता लैजाने जस्ता विषयको काम यो केन्द्रबाट हुनेछ । विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको मुनाफा सजिलै लैजान सहजीकरण गर्ने काम पनि यही केन्द्रबाट हुनेछ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा नै व्यवस्था भएअनुसार यो केन्द्रले विदेशी लगानीको निर्णय सात दिनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विदेशी लगानीलाई जतिसक्दो छिटो स्वीकृत गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले झन्झटरहित एकद्वार प्रणाली अघि सारिएको बताए । उनका अनुसार एकद्वार प्रणालीको भौतिक संरचनादेखि जनशक्ति संरचनाको जतिसक्दो चाँडो व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । ‘अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट उद्योग मन्त्रालयलाई छिटो एकद्वार प्रणाली शुरु गर्न भनेको छु’, उनले भने, ‘लगानीकर्ताको उत्साहलाई कायम राखेर त्यसलाई अंकमा बदल्नुपर्ने चुनौती छ ।’
एकद्वार प्रणालीको खाका मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको छ । त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पठाइसकिएको उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन् । स्थायी कर्मचारी भर्ना नभएसम्मका लागि अस्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा भनिसकिएको उनले बताइन् । ‘यही दिनबाट शुरु गर्ने भन्ने भन्दा पनि यथासक्य यो केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं’, उनले भनिन् ।
देशमा ठूला लगानी भित्राउन प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने परिकल्पनासहित सन् २०११ सालमा लगानी बोर्ड गठन भएपनि त्यसले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको थिएन । सरकारी निकायका झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उत्साहित भएर आएका लगानीकर्ता पनि हतोत्साहित भएर फर्किने अवस्था हटाउन एकद्वार प्रणालीको परिकल्पना गरिएको थियो । तर, उद्योगी तथा व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको एकल सेवा बिन्दुको प्रावधान नयाँ ऐनहरुमा समेटिएको छ ।
परियोजनाको अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति, वा सम्झौतालगायत कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एक एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो ।यो केन्द्रमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूरा वा आंशिकरुपमा काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्था गरिनेछ ।
त्यस्ता केन्द्रले लगानीका लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गरी स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनाका साथै कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति दिनेछ ।
श्रम स्वीकृति, प्रवेशाज्ञा, उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, परियोजनाका लागि निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गरिने, सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी भाडामा उपलब्ध गराइने, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराइने, पूर्वाधार संरचनालगायत कार्यमा सहजीकरण गरिने, प्रचलित कानून एवं सम्झौताअनुसार आर्थिक तथा गैरआर्थिक सुविधा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने योजना छ ।
