२२ चैत, वीरगञ्ज । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले स्थानीय तहले पनि ऋणपत्र जारी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।
कतिपय मुलुकमा स्थानीय सरकारले पनि ऋणपत्र जारी गरेर विकास निर्माणका काम गर्ने गरिरहेको भन्दै नेपालमा पनि त्यससम्बन्धी व्यवस्था गर्ने बताएका हुन् ।
‘२०१८ सालदेखि नै सरकारले ऋणपत्र निकाल्न थालेको हो । प्रदेश सरकारले पनि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ तर उसले गरेको छैन’ उनले भने ‘ स्थानीय सरकारले पनि ऋणपत्र निकालेर विकासका काम गर्न सक्ने वातावरण मिलाउने प्रयासमा छौं । जस्तो नगरपालिकामा नगर विकास कोष छ । रेटिङ गरेर ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
यसरी ऋणपत्र जारी गरेर विकासका काम गर्न जनप्रतिनिधिहरु भने इमान्दार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । वीरगञ्जमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले स–साना लगानी कर्तालाई समेत धितोपत्रमा समेट्ने उद्देश्यले १० कित्ता शेयर समेत भर्न सक्ने प्रावधान ल्याएको बताए ।
पहिले भन्दा धितोपत्र बोर्डमा निकै सुधार गरिएको दावी गर्दै उनले विभिन्न सरोकारवालाहरुको प्रतिक्रिया लिएर अझै सुधारका कदम चाल्दै जाने जानकरी दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले हाइड्रो पावरलाई नियामक निकाय नभएको, संस्थाको आर्थिक अवस्था विश्लेषण नगरी प्रिमियमसहित शेयर जारी गर्न दिने गरेको, प्राली कम्पनीबाट आईपीओ भर्दा नपर्ने समस्या देखिएकोलगायतका गुनासो राखेको नासा सेक्युरिटिज वीरगञ्ज शाखा प्रमुख जीतकुमार दहालले जानकारी दिए ।
