२४ चैत, काठमाडौं । तारागाउँ विकास समितिको रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई घाटामा गएको देखाएर होटल र समितिका पदाधिकारीले गरकानुनी रुपमा आफूलाई लाभ पुर्याएको संसदीय समितिले आशंका गरेको छ ।
नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्व भएको होटल घाटामा गएको देखाई उनीहरुले अनुचित लाभ लिएको संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले निश्कर्ष निकालेको हो ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्समा सुरुमा सरकारको ३९.७७ प्रतिशत सेयर रहेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा उक्त होटलको खुद सम्पति १९१ करोडमध्ये तारागाउँ विकास समितिको शेयर लगानी ९.०१ प्रतिशत वा १७.२३ करोड मात्र देखिएको उपसमितिले जनाएको छ ।
उपसमितिले आइतबार मूल समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनको ५.१.२ मा उल्लेख छ, ‘समितिले होटलमा लगानी गरेको २२ वर्षसम्म कुनै पनि लाभ लिन नसकेको साथै खुद सम्पतिमा वृद्वि भएता पनि समितिको शेयर स्वामित्वमा भने वृद्वि हुन सकेको देखिदैन र शेयर होल्डिङ क्रमश कम हुँदै गएको देखिन्छ ।’
यसलाई समितिले ‘गलत कर्पोरेट शैली र गलत प्रकिृयाबाट नेपाल सरकारको स्वामित्वको शेयर आफुहरुको नाममा कायम गरेको’ ठहर गरको छ ।
प्रतिवेदनमा होटल र समितिका पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिँदा छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको छ । समितिले आइतबार नै यस विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि निर्देश गरेको छ ।
२९ वर्षको सम्झौता बढाएर ४९ वर्ष !
उपसमितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तारागाउँ विकास समितिको लिज सम्झौता प्रक्रिया पुर्याई रद्द गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तारागाउँ विकास समितिले १५४ रोपनी जग्गा काठमाडौंको बौद्वस्थित तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई २९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । पछि त्यसलाई बढाएर ४९ वर्ष बनाइएको छ ।
उपसमितिका संयोजक अग्नि सापकोटाले समिति बैठकमा भने, ‘कानूनअनुसार ३० वर्ष भन्दा बढी सम्झौता गर्न मिल्दैन तर, यहाँ ४९ वर्ष पुर्याएको छ ।’
समितिको जग्गा १० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनीका दरले हक हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सम्झौतामा अनियमितता भएको समितिको आशंका छ । उक्त सम्झौतामा होटल र समितिका पदाधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई संसदीय समितिले निर्देश गरेको छ ।
‘सो रकमबाट होटलको हकप्रद शेयर खरिद गर्नेगरी सम्झौता गरी समितिको सम्पूर्ण जग्गा हडप्ने उद्देश्यले गरिएको गैरकानुनी लिज सम्झौता प्रकृया पुर्याई रद्व गने र यस क्रममा होटल र समितिको पदाधीकारीहरुले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिँदा यस विषयमा छानबिन गर्ने ।’ प्रतिवेदनको ५.२ को (३) मा उल्लेख छ ।
लेखा समितिको निर्णय किन कार्यान्वयन भएन ?
बौद्वस्थित अधिग्रहणबाट प्राप्त ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी जग्गा उक्त होटलको शेयरमा लगानी गरिएको थियो । उक्त होटलसँग भएको सम्झौताअनुसार बाँकी १५४ रोपनी जग्गा पनि होटल सञ्चालन भएको ५ वर्षभित्र सोही होटलबाट निष्कासित १७ प्रतिशत संचययोग्य अग्राधिकार शेयर वा साधारण शेयरमा लगानी गर्नेपर्नु अवस्था रहेकोमा जग्गाको पुर्नमुल्याङ्कन गर्न २४ वर्षअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको थियो ।
‘२०५० पुष २१ गते र २०५० चैत १८ गतेको निर्देशाअनुसार जग्गाको पुनर्मुल्याङ्कन गरी उपयोग गर्न भनिएको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि सो अनुसार कार्यान्वयन भएको देखिंदैन’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पहिलो दश वर्षसम्म भाडा नबढाउने, त्यसपछि सो भाडा रकमलाई आधार मानी प्रतिवर्ष दश प्रतिशत रोपनीका दरले भाडा रकम बढाउने उल्लेख छ ।
‘तर, चलनचल्तिको मुल्यसंग तुलना गर्दा उक्त भाडा रकम धेरै नै कम रहेको प्रष्टै देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विदेशी लगानीबारे अस्पष्ट
हायत रिजेन्सी होटलमा भित्रिएको भनिएको बिदेशी लगानी बैकिङ च्यानलबाट रितपूर्वक नेपाल भित्रिएको पुष्टी गर्न नसकिएको उपसमितिले जनाएको छ ।
अन्य संस्थापक शेयरवालाहरुको लगानी कुन–कुन मितिमा कुन–कुन बैकिङ माध्यमबाट कुन–कुन मितिमा कम्पनीमा दाखिला भएको हो भन्ने कुराको सम्बन्धित निकायबाट थप छानविन आवश्यक देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही अनुसार समितिले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देश गरेको छ ।
यस्तै, तारागाउँ विकास समितिबाट सञ्चालित रिर्सोट होटलहरु (पोखरा, ककनी र नुवाकोट) को व्यवस्थापन र सञ्चालनमा पर्याप्त सुधार गर्न समितिले नेपाल सरकार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । तारागाउँ विकास समितिको नुवाकोटको ककनीमा २८ रोपनी, पोखरामा १६ रोपनी, नगरकोटमा ३ रोपनी र न्युरोडमा ३ आना जग्गा रहेको छ ।
गत मंसिर १९ गते अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्समा भएको अनियमितता छानबिन गर्न समिति सदस्य सांसद अग्नि प्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले तारागाउँ विकास समितिको केन्दीय कार्यालय, तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड, तारागाउँ होटल रिर्सोट पोखरा, तारागाउँ होटल रिर्सोट नुवाकोट, तारागाउँ विकास समितिको व्यापारिक भवन न्यूरोडको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गरेको संयोजक सापकोटाले जानकारी दिए ।
