२९ चैत, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल आयल निगमका कर्मचारीका लागि वितरण गर्ग भन्दै छुट्याइएको बोनस अब बाँड्न नमिल्ने बताएको छ । उसले आव २०६५/६६ देखि कर्मचारीका लागि छुटि्टएको ३ अर्ब १३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अब निगमको आयमा लेखांकन गर्न सुझाव दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रलायबाट ०७० मंसिर २४ र ०७३ असार ३१मा जारी गरेको निर्देशन पालना नगरी वितरण गर्न नसकिएकोले निगमले यो बोनस रकम दायित्वमा शीर्षकमा राखेको छ । बोनस ऐनअनुसार उक्त रकम हाल वितरण गर्न नमिल्ने देखिएकोले पुनः निगमको आयमा लेखांकन गर्न महालेखाले सरकारलाई भनेको छ ।
बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६ मा नेपाल सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा एकाधिकार पाई व्यापार गर्न खडा भएको प्रतिष्ठानले सरकारले तोकिदिएको प्रतिशतले हुने रकम बोनस बापत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, बोनस ऐन, २०३० को दफा ९(२) मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आठ महिना भित्र बोनस वितरण गर्नुपर्ने र दफा ९(३) मा उपदफा -२) बमोजिमको अवधि भित्र बोनस वितरण गर्न नसक्ने कारण सहित निवेदन गरेमा बढीमा तीन महिनाको म्याद बढाई दिने वा अर्को आर्थिक वर्षमा एकै साथ दुई वर्षको बोनस बाँड्ने गरी स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यतिको समयसम्म वितरण नभएको बोनस अब आयामा स्वतः दाखिला हुने महालेखाको ठहर छ ।
निगमले यो वर्ष खुद नाफाको १ प्रतिशतले हुन आउने ४ करोड ८० लाख बोनस व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै महालेखाले थानकोट, सिनामंगल र भैरहवाको डिपोमा निगमको सञ्चालक समितिले तोकेको भण्डारणभन्दा बढी तेल नोक्सानी देखाइएको ठहर गरेको छ । निगमको सञ्चालक समितिले विराटनगर, थानकोट र सिनामंगलको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण नोक्सानी निर्धारण गरेको छ ।
समितिले सिनामंगल डिपोमा हवाई इन्धनको नोक्सानी ०.६२ प्रतिशत तोकेकोमा कार्यकारी निर्देशकले समितिको स्वीकृति बेगर ०.८५ प्रतिशत तोकेको पाइएको छ । यसरी अवैध ढंगबाट नोक्सानी बढाई तेल बिक्री गरिएकााले मूल्यअनुसार हुने ३ करोड ६५ लाख असुल गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
